पाँच वर्ष अवधिको उक्त ऋणपत्रमा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजदर अर्धवार्षिक रुपमा भुक्तानी हुने बैंकले जनाएको छ।
बैंकले निष्काशन गरेकाे कूल १० लाख युनिट मध्ये ४० प्रतिशत अर्थात ४ लाख युनिट सर्वसाधारणका लागि जारी गरिएकाे हाे भने बाँकी ६० प्रतिशत अर्थात ६ लाख युनिट भने व्यक्तिगत तवरबाट अन्य कम्पनीहरुलाई बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ।
ऋणपत्र बिक्री गर्न प्रभु क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तोकिएको छ । इच्छुक लगानीकर्ताले सि आश्वा अनुमति पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋणपत्रमा छिटोमा चैत २५ गते र उक्त अवधिमा बिक्री नभएको खण्डमा बैशाख १९ गतेसम्म आवेदन गर्न सक्नेछन् । यसका अलवा मेरो शेयरबाट पनि ऋणपत्र भर्न सकिनेछ।
आवेदन दिँदा न्यूनतम २५ कित्ता युनिटको एक हजार रुपैयाँ दरले २५ हजार रुपैयाँदेखि ४ लाख कित्ता युनिट बराबरको ४० करोड रुपैयाँसम्म आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।
यसअघि कूल निष्काशनको २० प्रतिशत ऋणपत्र मात्र सर्वसाधारणमा बिक्रीमा आउने गरेकोमा मुद्रा तथा पूँजी बजार कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा धितोपत्र बोर्डले ४० प्रतिशत पुर्याएको हो।
सनराइज बैंकले चैत १ गते ऋणपत्र बिक्री गर्न धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको थियो।
हाल एनएमबि बैंकको १२ लाख युनिट ऋणपत्र पनि बिक्रीमा छ। यस्तै नेपाल बंगलादेश बैंकले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २० लाख युनिट र हिमालयन बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३० लाख युनिट, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २० लाख युनिट, प्रभु बैंकले एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० लाख युनिट र नबिल बैंकले दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको २० लाख युनिट गरि १० अर्ब बराबरको ऋणपत्र बिक्री प्रकृया अगाडि बढाएका छन्।
ऋणपत्र सबै बैंककाे प्रथामिकतामा
बैंकिङ्ग प्रणालीमा कर्जा विस्तारको तुलनामा निक्षेप संकलन बढ्न नसक्दा तरलता कमी भई कर्जायोग्य लगानी रकमको अभाव अझै समाधान हुन सकेको छैन। जसका कारण सबै वाणिज्य बैंकहरूकाे प्रथामिकतामा ऋणपत्र बिक्री परेकाे छ।
कर्जाको उच्च मागका कारण लगानीयोग्य तरलता रकम अभावका कारणले बैंकहरुले पूँजी प्रयाप्तता अनुपात बढाउन तथा व्यवसाय विस्तारका लागि ऋणपत्रलाई बैकल्पिक औजारको रुपमा प्रयोग गर्न थालेका हुन्।
ऋणपत्र निक्षेप संकलनको दिर्घकालीन औजार भएका कारणले पनि बैंकहरुलाई अतिरिक्त पूँजी जुटाउन ऋणपत्र सहयोगी बन्दै आएको छ। तर बैंकको अपेक्षा अनुरुप ऋणपत्र भने बिक्री हुन सकेको छैन।
दीर्घकालीन पूँजी स्रोत जुटाउन ऋणपत्रलाई बैकल्पिक औजारको रुपमा एकपछि अर्को गर्दै वाणिज्य बैंकहरु ऋणपत्रलाइ प्रयोग गर्न थालेका छन्। यद्यपी पछिल्ला दिनहरुमा ऋणपत्रको अपेक्षित बिक्री हुन सकेको छैन।
उता नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बैंकिङ्ग प्रणालीमा साधन परिचालनमा देखिने असन्तुलनलाई कम गर्न अनिवार्य रुपमा दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पूँजीको शत प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्न छुट दिएपश्चात लगानीयोग्य पूँजी अभावको मार झेलिरहेका सबै वाणिज्य बैंकहरु यतिखेर दीर्घकालीन लगानी जुटाउने अभियानमा नै लागेका छन् ।
