जनसेवी लघुवित्तको आईपिओ एक घण्टामै 'ओभरसब्सक्राइब'

May 10, 2019 Merolagani

जनसेवी लघुवित्त (JSLBSL) को साधारण शेयर (आईपिओ) मा आवेदन खुलेको एक घण्टमै सबै बिक्री भएको छ । लघुवित्तको शेयर निष्काशक तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलका अनुसार २५ हजार आवेदनवाट ४ लाख ५० हजार कित्ता शेयर माग भएको हो ।

यसअघि नेपाल एग्रो लघुवित्तको आइपिओ पनि खुला भएको एक घण्टामा नै ओभरसब्सक्राइब भएको थियो। 

जनसेवी लघुवित्तले बिहीबार आजै देखि जारी पूँजी १४ करोड ४३ लाख ३० हजार रुपैयाँको ३२.१० प्रतिशत अर्थात चार करोड ६३ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको कुल चार लाख ६३ हजार ३०० कित्ता शेयरमा बिक्रीमा ल्याएको हा ।

त्यस मध्ये २३ हजार १६५ कित्ता सामुहिक लगानी कोषहरुका लागि र ७ हजार १४५ कित्ता कर्मचारीकालागि छुट्टाएर बाँकी ४ लाख ३२ हजार ९९० कित्ता शेयरमा सर्वसाधारणले आवेदन गर्न सक्नेछन्।

बिक्री प्रबन्धकका अनुसार शेयर बिक्री खुलेको एक घण्टा आर्थत ११ बजे भित्रै ४ करोड ५० हजार बराबरको ४ लाख ५० कित्ता शेयर माग भएको हो।

यस आईपिओमा न्यूनतम १० देखि अधिकतम एक हजार कित्तासम्म आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ। लघुवित्तको आईपिओलाई रेटिङ्ग कम्पनी इक्रा नेपालले ‘इक्रा आईपिओ एनपी ग्रेड ४’ रेटिङ प्रदान गरेको छ।

यसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था औसतभन्दातल आधार रहेको बुझाउँछ। आईपिओ जारी पश्चात लघुवित्तको चुक्ता पूँजी १४ करोड ४३ लाख ३० हजार पुग्नेछ।

चालु आर्थिक वर्षमा जनसेवीले एक करोड ९९ लाख, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ करोड २० लाख र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरको छ। लघुवित्तले चैत मसान्तसम्म ८७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ।

शुक्रबार बाटै खुलेको स्वाभिमान लघुवित्तको पनि एक घण्टामा नै सबै शेयर बिक्री भएको छ ।

लघुवित्तले लघुवित्तले कूल एक लाख ९८ हजार ६१० कित्ता शेयर निष्काशन गरेमध्ये ३ हजार ९३ कित्ता कम्पनीका कर्मचारीलाई र ९ हजार ९३० कित्ता सामुहिक लगानी कोषहरुका लागि छुट्टाएर एक लाख ८५ हजार ५८७ कित्ता शेयर सर्वसाधारणमा बिक्रीमा ल्याएको थियो।


comments powered by Disqus

माैद्रिक नीतिकाे अर्धबार्षिक समीक्षामा शेयर कर्जाको सीमा ६० प्रतिशत माथि लैजान लगानीकर्ताकाे माग

Jan 26, 2020 06:36 PM

सुवास निरौला

शेयर कर्जाको माग घट्दै गएपछि शेयर बजारका लगानीकर्ताले शेयर कर्जाको सीमा बढाउन माग गरेका छन् । अन्य क्षेत्रको सीमा बढाउने कुरा उठेपछि उनीहरूले शेयर कर्जाको मार्जिन सीमा पनि बढाउनु पर्ने माग गरेका हुन् ।