डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले सिफारिस गरेका ५८ बुँदा मध्ये कयौं कामहरू २०७५ चैत्र अगाडि नै तत्काल गर्नुपर्ने थियो, जुन अहिलेसम्म शुरू नै गरिएको छैन ।
आफैले गठन गरेको अध्ययन समितिले समयसिमा तोकी सिफारिस गरेका र अर्थमन्त्री खतिवडाले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भनी तोकेका कामहरू अर्थ मन्त्रालयले समेत लत्याएको पाईएको छ ।
के हुनुपर्ने थियो, के भएन हेरौंः
तोकिएका काम पुरा नभएका बुँदाहरू
स्रोतः अध्ययन समितिको प्रतिबेदन
अध्ययन समितिले आफ्नो सिफारिसको ४० नम्बर बुँदामा पूँजी बजारमा कायम गरिएको विद्यमान लाभकरलाई पुनरावलोकन गर्ने भन्ने बुँदा कार्यान्वयन भयो । आफैले बढाएको लाभकर फिर्ता लिएर अर्थमन्त्रीले पूँजी बजारप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाउँन बाध्य भएको प्रमाािणत गरे तर ३९ नम्बरको बुँदामा उल्लेखित दीर्घकालीन लगानीलाई पूँजीगत लाभकरमा छुट दिने भन्ने कुरा भने चटक्कै बिर्सिए । पहिले हदै नकारात्मक भएर पूँजी बजार विरोधी भाषण गर्दै हिडेका अर्थमन्त्री खतिवडा पछिल्लो समयमा धेरै सकारात्मक देखिए पनि उनको काम गराईले भने आफ्नै समितिको प्रतिबेदनको बेईज्जत गरेको ठहरिएको छ ।
गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालको पूँजी बजारमा भित्र्याउने बारेमा बजेटले समेत प्रतिबद्धता दोहोर्याएको र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ढोका खोल्ने अबस्था भए पनि अध्ययन समितिले सिफारिस गरेका समयबद्ध कामहरूको अन्य १९ बुँदा यही असार भित्र पुरा भईसक्ने संभावना समाप्त भएको छ । असार मसान्त सकिन १२ दिन मात्रै बाँकी हुँदा गत पुसमै तत्काल गर्ने भनिएका र चैत्रसम्म भईसक्नु पर्ने कामहरू पनि भएका छैनन् ।
प्रतिबेदन कार्यान्वयमा नेपाल राष्ट्र बैंक सबैभन्दा धेरै ईमानदार र गंभीर देखिए पनि धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले भने कामै नगरेको जस्तो भान हुन्छ । बाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स लगायतका कतिपय कामहरू नेप्से र धितोपत्र बार्डले एकले अर्कोलाई देखाएर ढिला गरेका छन् भने कम्पनीहरूको अलग प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय स्थापना, नेप्सेको शेयर बिक्री र पुनर्सरचना लगायतका कतिपय कामहरू अर्थ मन्त्रालयकै तहबाट नहुँदा धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले बहानाबाजी गर्ने मौका समेत पाएका छन् ।
अध्ययन समितिले सिफारिस गरेका कामहरू मात्रै समयमा भईदिएको थियो भने पूँजी बजारमा धेरै राम्रो सुधार र बिस्तार भईसकेको हुने थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले गोहीको आँसु बगाए जसरी नेप्से घटाउने खेल भयो भन्दै भाषण गर्दै हिडिरहनु पर्ने नै थिएन । नेप्से घटोस कि बढोस त्यसको मतलव नगरी सरकार र नियमनकारी निकायहरूले आफुले गर्नुपर्ने काम फटाफटी गरिदिए पूँजी बजारले आफ्नो आकार आफै निर्धारण गर्छ, कसैले चिन्ता लिनै पर्दैन ।
तोकिएको समयमा नभई अलपत्र परेका कामहरू तत्काल गराउँन लगानीकर्ताको तर्फबाट फेरि सशक्त दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने आबश्यकता देखिएको छ । विगतमा पनि अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेप्से आफैले गर्छु भनी चार बर्ष पहिले बाचा गरेका कामहरू नहुँदा लगानीकर्ता आन्दोलित भएका थिए ।
