ब्यापार घाटा नियन्त्रणको सरकारी रणनीति असफल पार्न मौद्रिक नीतिमा चलखेल !

Jul 11, 2019 05:27 PM merolagani

- राजेन्द्र खनाल।
सरकारले हालै ल्याएको ब्यापार घाटा न्युनीकरण कार्ययोजना लागु हुँदा बैंकहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउनु पर्ने हुँदा त्यसलाई असफल पार्न मौद्रिक नीति निर्माणमा चलखेल भएको छ।

सरकारले ल्याएको कार्ययोजना अनुसार बैंकहरुले अहिले परिचालन गरिरहेको कृषि कर्जाको दायरालाई ब्यापक रुपमा बढाएर विद्यमान सिमा भन्दा बढी कर्जा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ तर बैंकहरु कृषि क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा परिचालन नगरी जरिवाना तिरेर बसिरहेका छन्।

सरकारको नयाँ रणनीतिबाट आँत्तिएका बैंकरहरुले बिग मर्जरमा जाँदा तोकिएको सीमामा कृषि कर्जा परिचालन गर्न र जरिवाना पनि तिर्न नपर्ने ब्यवस्था होस् भन्दै सरकारी योजनालाई असफल पार्ने माग तेस्र्याएका छन्।

नेपाल बैंकर्स एशोसियनले हालै राष्ट्र बैंकमा बुझाएको माग पत्रमा मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई कृषि कर्जाको सिमा कायम नगर्दा लाग्ने जरिवाना मिनाहा हुने ब्यवस्था गर्न माग गरिएको छ, जुन सरकारको रणनीति विरुद्धमा देखिन्छ । यसो हुँदा सरकार र राष्ट्र बैंकले बैंकरहरुको बिग मर्जरका लागि राखेको माग पुरा गरेर आफ्नो रणनीति बदल्छ कि बैंकरहरुले तेस्र्याएका माग बेवास्ता गरी कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रबाह बढाउँन लगाएर राष्ट्रिय अठोट पुरा गरेरै छाड्छ भन्ने कुरा धेरै महत्वपूर्ण हुन गएको छ ।

सरकारको कार्ययोजना लागु गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि क्षेत्रमा अरु धेरै स्रोत र साधन परिचालन गर्ने वातावरण बनाउँनै पर्छ । सरकारले गरेको दिशानिर्देशबाट राष्ट्र बैंक थोरै पनि दायाँ बायाँ हुनैसक्दैन ।
व्यापार घाटा न्यूनिकरण कार्ययोजनामा राष्ट्रबैकलाई निम्न बमोजिमका काम गर्न निर्देश गरिएको छः

यसो हुँदा हालको ब्यवस्था अनुसार कुल कर्जाको १० प्रतिशत कृषि र १५ प्रतिशत पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सिमा अरु बढाउँनुपर्छ । कृषि कर्जालाई हाउगुजी ठान्ने बैंकर्सहरुले कृषि कर्जा बढाउने मौद्रिक नीति आए,त्यही बहानामा मर्जरको नीतिलाई असफल बनाउने प्रयास गर्नसक्छन् । अहिले नै कृषि जग्गा धितो राखेर कर्जा दिन आनाकानी गर्ने बैंकहरुले कार्ययोजना अनुसार बाली धितो राखेर कर्जा कसरी देलान् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सरकारको कार्ययोजनाले गाडी कर्जालाई समेत नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्र बैंकलाई निर्देशित गरेको छ । कार्ययोजनाले राष्ट्रबैंकलाई निर्देशन गरेको बुँदा नम्वर १५ को १० मा ट्रष्ट रिसिप्ट (टीआर) कर्जा रोक्नुपर्ने भनिएको छ । यदि यो व्यवस्था लागू भए व्यवसायीले नगद तिरेर मात्रै गाडी आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले उनीहरुले बैंकहरुमा एलसी खोलेर गाडी आयात गर्दे आएका छन् ।


बैंकहरुले धेरै परिमाणमा प्रबाह गरिरहेको गाडी कर्जा नै हो र उनीहरुले यसमा आफ्नो लगानी सुरक्षित र असुली सहज भएको महसुस गरेका छन् । कार्ययोजना अनुसार मौद्रिक नीति आए बैंकहरुको लगानी र आम्दानीको यो स्रोतमा पनि ठूलो खडेरी लाग्ने निश्चित छ । यही कुरा बुझेका बैंकरहरुले अटो ब्यवसायीलाई उचालेर राजनीतिक नेतृत्व र उच्च सरकारी तहमा लबिङ गरिरहेका छन भन्ने शंका उब्जेको छ ।


सरकार अहिले बस्तु व्यापार घाटालाई न्यून गर्ने योजनामा अगाडि बढेको देखिन्छ । यही कार्ययोजनाकै आधारमा सरकारले भारतवाट आएका तरकारी तथा फलफूलहरुको बिषादी परीक्षण गर्न थालेको थियो । भलै यसमा ढंग नपुगेर अहिले स्थगित भएको छ । बिदेशी जुस, खसी बोका आयात ठप्प पार्ने सरकारी नीति पनि व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना अन्तगर्त नै हो ।


comments powered by Disqus

प्रदेश ५ को सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ्ग पहुँच, २३ स्थानीय तह अझै पहुँच बाहिर

Jul 19, 2019 05:25 PM

चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को एघारा महिना सम्ममा प्रदेश पाँचका सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको छ। राष्ट्र बैंकको अनुसार सात प्रदेश मध्ये प्रदेश ५ को १०९ वटै स्थानीय तहमा शाखा विस्तार भएको हो।