सुधा देवकोटा ।
सरकारले शेयर बजारबाट धेरै राजश्व संकलन गर्न गतवर्ष पूँजीगत लाभकर ५० प्रतिशतले वृद्धि गरेकोमा त्यसको उल्टो असर परेको देखिएको छ । सरकारले शेयरमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतले बढाई ७.५ प्रतिशत पुर्याएको थियो ।

सरकारले बढाएको करको दर अनुसार सोही अनुपातमा राजश्व वृद्धि हु्नुपर्नेमा लगानीकर्ताहरुमा नकारात्मक असर परी कारोवार रकम घटेर राजश्वमा समेत झिनो वृद्धि मात्र देखिएको छ । 

पछिल्लो चार बर्षमा सरकारले पूँजी बजारबाट तीन अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको लाभकर संकलन गरेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४ /०७५मा एक खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भई पूँजीगत लाभकर ५० करोड ७६ लाख रुपैयाँ असुल गरेकोे थियो भने गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भई पूँजीगत लाभकर ६१ करोड रुपैयाँ बराबर संकलन भएको सिडिएससिको तथ्यांकले देखाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले शेयरबजारबाट ठूलो मात्रामा रकम उठाउन भनेर पूँजीगत लाभकर बढाएको बर्षमा नै कर संकलनमा गिरावट देखिएको हो । करको दर बढेपछि लगानीकर्ताहरुमा नकारात्मक असर परेर किनबेच घटेसँगैे करको दर बढाए अनुसारको राजश्व संकलन भएको देखिदैन ।

पछिल्ला चार आर्थिक वर्षको कारोबार रकम र पूँजीगत लाभकर तुलना गर्ने हो भने पनि बढाइएको पूँजीगत लाभकर अपेक्षा अनुसारको नभएको सिडिएससिको तथ्यांकमा देखिन्छ । लगानीकर्ताहरुको चर्को दवावका कारण अर्थमन्त्रीले पूँजीगत लाभकर पूरानै अवस्थामा फर्काएर गल्ति सुधार्ने प्रयास भने गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा दुई खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएकोमा एक अर्ब ४४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबर पूँजीगत लाभकर संकलन भएको थियो । उक्त आर्थिक बर्षमा नै नेप्से परिसूचक उच्च विन्दुमा पुगेको थियो ।

त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०७२/०७३ मा एक खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबर कारोबार रकम मार्फत एक अर्ब २६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको पूँजीगत लाभकर संकलन भएको थियो । यद्यपि उक्त आर्थिक बर्षको माघ महिनाबाट मात्र पूर्ण डिम्याट कारोबार भएकाले त्यस भन्दा पहिले भौतिक रुपमा कारोबार भएको शेयरको लाभकारको विवरण आफूहरुसँग नभएको सिडिएससिले जानकारी गराएको छ ।

अघिल्ला आर्थिक बर्षहरुमा नेप्से परिसूचक बढेसँगै शेयर बजारमा शेयर कारोबारको चाप धेरै थियो । जसले गर्दा पूँजीगत लाभकर ५ प्रतिशत हुदाँ पनि सरकार धेरै रकम संकलन गर्न सफल भएको थियो । तर पछिल्ला दुई बर्षमा शेयर बजारको गति सुस्त हुनुको साथै नेप्से न्यून बिन्दुमा झर्दा शेयर बजारबाट उठ्ने पूँजीगत लाभकर खुम्चिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै बोनस शेयर र हकप्रद शेयरको पूँजीगत लाभकर गणना गर्दा भारित औसत (वेटेज एण्ड एभरेज० को आधारमा गणना गर्न अस्पष्टता देखियो । जसका कारण लगानीकर्ताहरुले आन्दोलनको घोषणा समेत गरेका थिए ।

भारित औसत गणना सम्बन्धी देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले विभिन्न चरणको छलफल गर्दै औसत मूल्य निधारणका लागि विभिन्न लगानीकर्ता सघंहरुको सर्वपक्षीय सहमति सहित कार्यान्वयनका लागि धितोपत्रबोर्डलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ ।

उक्त छलफलले २०५८ देखि २०७६ असार मसान्तसम्मको कारोबार मूल्यको औसतलाई आधार बनाएर पूँजीगत लाभकर गणना गर्ने सम्बन्धमा सहमति भएको लगानीकर्ता संघहरुले बताएका छन् ।