-तिलक काइराला । 
देशमा सम्भावित वित्तीय संकटको आंकलन हुँदै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ र कमजोर १२ वाणिज्य बैंकहरुलाई बलियोसँग गाभेर वित्तीय अवस्था बलियो बनाउन कडा रणनीति अख्तियार गरेको छ। 

वित्तीय क्षेत्रमा आउनसक्ने चुनौति सामना गर्न बैंकहरु बलियोे र संस्थागत अवस्था सुदृढ हुनुपर्ने निचोडका साथ राष्ट्र बैंकले कमजोर बैंकहरुको पहिचान गरेको छ।

स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले नयाँ र कमजोर अवस्थाका १२ बैंकहरुलाई पहिचान गरी उनीहरुलाई जसरी पनि मर्जरमा लैजानुपर्ने निचोड निकालेको छ।

यसमा सिभिल, सेन्चुरी, एनसीसी, एनबी, कुमारी, मेगा, सनराईज, प्राईम, सिटिजन्स, लक्ष्मी, जनता र माछापुच्छ्रे बैंक पर्ने बताईन्छ। जनता बैंक ग्लोबलसँग मिसिने सम्झौता भईसकेको छ भने एनसीसी बैंकले आफ्नो २३ गतेको साधारणसभापछि मर्जरको अन्तिम निर्णय गर्ने संभावना बढेको स्रोतको भनाई छ । 

यी बैंकहरुलाई तुलनात्मक रुपमा बलिया बैंकहरुसँग मर्जर गराउँने रणनीति अख्तियार गरिएको छ। त्यसका लागि बैंकहरु भित्र सघन अनुगमन गराई कमजोरी सुधार्न र राम्रो साझेदार छानेर मर्जरमा जान दबाब सिर्जना गरिएको छ ।

सेन्चुरी - सिभिल, एसीसी - एनबी, लक्ष्मी - सिभिल जस्ता कमजोर बैंकहरु कमजोर बैंकहरुसँग मिल्न कुनै हालतमा नदिने सोचाईमा राष्ट्र बैंक रहेको बुझिएको छ । यसो हुँदा मर्जरपछि बन्ने बैंकमा सुधार ढिलो हुन्छ र बित्तीय क्षेत्रको जोखिम कम हुँदैन भन्ने उसको ठहर रहेको हुनसक्छ ।

स्रोतले भन्यो- सघन अनुगमनबाट गंभीर खालका कमजोरी फेला पर्ने बित्तिकै बाध्यकारी मर्जरमा पठाउने नीति लिईएको छ । कुनै पनि खालको छुट र सहुलियत हुँदैन।

कमजोर खालका बैंकहरुले पेश गरेका लेखापरीक्षण प्रतिबेदनको जाँच र स्थलगत अनुगमनलाई कडा बनाईएको छ, उनीहरुले प्रस्ताब गर्ने लाभांश सहजै अनुमोदन हुने संभावना छैन, स्रोत भन्छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान बाध्य पार्न क्रस होेल्डिड. भएकाहरुलाई पनि दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । मर्जरमा जाने प्रतिबद्धता जनाएर पत्र पेश गरेकाहरुलाई ताकेता गरी प्रगति विवरण माग्नेदेखि साझेदार खोजेर आउँनेसम्मका दबाबहरु सिर्जना गरिएका छन् ।

क्रस होल्डिड. भएका बैंकहरुलाई कार्यविधि बनाई मर्जरमा जान बाध्य पार्ने रणनीति अख्तियार गरिएको स्रोतको भनाई छ । यसो हुँदा १२ भन्दा बढी नै बैंकहरु मर्जरमा जानसक्ने र बाँकी रहने बाणिज्य बैंकको संख्या १५ भन्दा तल हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ।

भारतमा आर्थिक मन्दी शुरु भएसँग संकट टार्न १० वटा सरकारी बैंकलाई चार वटामा झार्न जुन म्याराथन निर्णय गरिएको छ, नेपालमा त्यो भन्दा धेरै गंभीर पहल हुनु जरुरी किन पनि छ भने हाम्रो अर्थतन्त्र भारतसँग पुरै निर्भर छ । स्थायी विनिमय दर हुनु, ईन्धन उघारोमा किनेर पछि विल आएपछि भुक्तानी पठाउने परम्परा कायम रहनु, खुला सिमा हुनु, नेपालमा भारतीय पृष्ठभुमिका र अहिले पनि दुबैतर्फ आर्थिक कारोबार गरिरहेका धेरै ब्यवसायीहरुले उद्योग धन्दा, कल कारखाना, बैंक, बीमा र बन्द ब्यापार संचालन गर्दै आउनु, धेरै नेपालीहरुले भारतमा रोजगारी र बन्द ब्यापारको अवसर पाईरहनु लगायतले हाम्रो अर्थतन्त्र भारतसँग धेरै निर्भर रहेको स्पष्ट छ । त्यसको असर यहाँ कस्तो पर्छ भनेर सोही अनुसारको रणनीति अख्तियार गर्नु एकदम आबश्यक छ । यहाँ बैंकहरुको बिग मर्जरलाई पनि सोही प्रसंगसँग जोडेर समयमा सही रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । त्यसमाथि आईएमएफलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायले राष्ट्र बैंकलाई बित्तीय जोखिम कम गर्न लगातार दबाब दिदै आएकै छन् । 

भारत र नेपालका कयौं उद्योगहरुको सम्बन्ध र उत्पादनमा अघोषित सहकार्य छ । युनिलिभर र डाबर नेपाल जस्ता उद्योगहरुको धेरै कच्चा पदार्थ र उत्पादनहरु यसमा पर्छन । हाम्रो देशमा आर्थिक संकटको अवस्था देखिने बित्तिकै बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेहरुले कर्जाको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा निस्क्रिय कर्जाको अनुपात ह्वात्तै बढेर जाने खतरा हुन्छ, जसले पुरै अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्छ । 

भारत सरकारले १० वटा सरकारी बैंकलाई आपसमा गाभेर ४ वटामा झार्ने निर्णय सार्वजनिक गरेसँग नेपालमा पनि सरकारी तीन वटा बैंकलाई दुईवटामा झार्नुपर्ने दबाब बढेको छ ।

तीनवटै सरकारी बैंकले मर्जरमा जान राष्ट्र बैंकमा प्रतिबद्धता पत्र पेश नगरेको भए पनि उनीहरुका बारेमा सरकार र राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बेला निर्णय गर्नसक्छ । 

मौद्रिक नीति आउनु भन्दा अगाडि मर्जरका बारेमा गभर्नरलगायतका अधिकारीबाट कडा कुरा गरिएको तर मौद्रिक नीति र एकीकृत निर्देशनमा सोही अनुसारका प्रावधानहरु समाबेश गर्न चुक्नुमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले कमजोरी महसुस गरेर त्यसलाई सुधार्ने प्रयास गरेको बुझ्न सकिन्छ।

स्रोत भन्छ - बैंकहरुलाई बाध्यकारी मर्जरमा लैजाने चर्को कुरा गरेका गभर्नरलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैठकमा हप्काएपछि उनी पछि हटेका थिए । मर्जरमा जान बैंकहरुलाई बाध्य बनाउने गरी नीति ल्याउनु नहुने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई मौद्रिक नीतिमा नरम बन्न भनेका थिए । आफ्ना सल्लाहकार ज्वाइँ डा. रामशरण खरेललाई हतारमा राष्ट्र बैंक फिर्ता गरेर खतिवडाले आफु अनुकुलको मौद्रिक नीतिको मस्यौदा गर्न लगाए, जसले गभर्नरको बाध्यकारी मर्जरको सपना तुहाईदियो । 

नीतिगत कमजोरीकै कारण बैंकरहरुले आफुहरुलाई हेपेको राष्ट्र बैंकमा  महसुस गर्न थालिएको छ । 

• राष्ट्र बैंकका प्रवक्ताको भनाई

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले भने कमजोर र बलियो भन्दा पनि बैंकहरु आफैले साझेदार खोजेर मर्जर गरुन् भन्ने राष्ट्र बैंकको सदिक्षा रहेको स्पष्ट पारे।

प्रबक्ता निरौलाले मेरो लगानीको जिज्ञासामा बैंकहरुले प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे अनुसारको मर्जर प्रक्रियाको प्रगतिमा आफुहरुले बढी चासो दिएको बताए। उनले भने- उहाँहरु आफैले गर्छु भनेर निर्णय गरेको कुराको कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेर सहजीकरण गर्ने हो, सक्नु भएन भने मात्र हाम्रो हस्तक्षेप हुन्छ ।

उनले क्रस होल्डिङ्गको विस्तृत विवरण आउने क्रममा रहेकाले त्यो प्राप्त हुनासाथ ठोस निष्कर्ष सहित राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्ने प्रष्ट पारेका छन् ।