नेपालमा साइबर क्राईम बीमाको अभ्यास शुन्य देखिएको छ। साइबर क्राइम बीमा योजना बीमा समितिबाट स्वीकृत भएर सञ्चालनमा आएको एक वर्ष भईसक्दा पनि नेपालमा साइबर इन्स्योरेन्सको अभ्यास मा ठोस प्रगति हुन नसकेको देखिएको हो।

साइबर क्राइम बीमा योजना बिक्री गर्न अनुमति पाएपनि कार्यान्वनमा आउन नसक्दा साइबर क्राइमबाट बैंकमा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेपमा हुनेसक्ने क्षतिको सुरक्षा अझै हुन सकेको छैन। 

सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा अभ्यस्त हुँदै जाने क्रममा रहेको नेपाल जस्तो देशका लागि साइबर सुरक्षा ठूलो चुनौतिको रुपमा देखा पर्दै गएको छ। प्रविधिको उच्च प्रयोगले कार्य सम्पादनको लागि सहज भएपनि साइबर आक्रमणको जोखिम भने बढ्दै गएको हो। 

यस क्षेत्रमा दक्ष व्यक्ति नेपालमा उपलब्ध छैनन् भने फोरेन्सिक ल्याब टेस्टका लागि समेत विदेशीबाट जनशक्ति झिकाउनुपर्ने अवस्था नेपालमा विद्यमान छ।

करिब एक वर्ष अघि एनआईसी एशिया बैंकको स्वीफ्ट सर्भर ह्याक भएपछि बैंकिङ्ग क्षेत्रको साइबर क्राइमको जोखिम महशुस गरिएको थियो। नबिल र हिमालयन बैंक पनि यसअघि साइबर आक्रमणको सिकार भएका थिए। तर त्यसपश्चात पनि सुरक्षात्मक उपाए अपनाउन नसक्दा फेरि भदौ १४ गते नेप्सको सिस्टम ह्याकिङ्ग गरि करोडौंको रकम चोरी गर्न चिनियाँ ह्याकरहरु सफल हुने अवस्था आयो। बैंक कर्मचारी र प्रहरीको उच्च सक्रियताका कारण प्रविधिको प्रयोगबाट भएको ठूलो क्षति हाललाई टरेको छ। 

नेपाल इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को सुरुवातमा नै बीमा समितिबाट नेपालमै पहिलाे पटक साइबर क्राइम इन्स्योरेन्स बीमा पोलिसी बिक्री गर्न अनुमति पाएको थियो। नेपाल इन्स्योरेन्सले साइबर क्राइम इन्स्योरेन्स पोलिसी बिक्री गर्न अनुमति पाएको एक वर्ष पूरा भएको छ तर यस अवधिमा कम्पनीले एउटा पनि बीमालेख बिक्री गर्न सकेको छैन। यस्तो बीमाको दायरा सानो र जोखिम धेरै हुने भएकाले पनि बैंकहरु यस्तो बीमा गर्न तत्पर नभएका बताइन्छ।

नेपाल इन्स्योरेन्सका डेपुटी जनरल म्यानेजर विक्रान्त पाण्डेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै चासो नदेखाउँदा नेपालमा साइबर क्राइम इन्स्योरेन्स सम्बन्धी पोलिसी बिक्री हुन नसकेको बताए।

उनले भने, ‘हामीले साइबर क्राइम बीमालेख जारी गरेको एक वर्ष हुन लाग्यो अहिले सम्म एउटा पोलिसी पनि बिक्री भएको छैन। हामीले नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बुझाउन धेरै प्रयास गर्यौ। बैंकर संघ लगायत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि हामीले प्रोडक्टको बारेमा प्रस्तुतिकरण दियौं तर उहाँहरुले कुनै चासो देखाउनु भएन। कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हाम्रो पोलीसी खरीद गर्न तयार भएनन्।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नाफा कमाउन मात्रै केन्द्रित भई साइबार क्राइम इन्स्योरेन्सको सुविधा नलिएको उनको आरोप छ। उनले भने:- बीमामा थप खर्च हुने भएकाले नाफा घट्ने  लोभले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले  साइबर क्राइम बीमालाई गहन रुपमा लिएका छैनन्। थोरै प्रिमियम तिरेर ठूलो क्षतिको सुरक्षालाई बेवास्ता गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अझै जोखिम मोल्छ भने निक्षेपकर्ताको निक्षेपमा पक्कै असर गर्छ। बीमा गर्यो भने त ग्राहकको निक्षेप सुरक्षित हुन्छ। 

सूचना र प्रविधिले कार्यसम्पादन र जीवनशैलीलाई निकै सहज बनाउने गरेपनि प्रविधिसँगै भित्रने प्रविधिजन्य जोखिम भने नेपालजस्ता विकासउन्मुख देशहरुका लागि निकै जटिल रुपमा देखा पर्ने गरेको छ। यस्ता जोखिम न्यूनिकरण गर्ने जनशक्ति तथा उपायहरु समयमा नै अपनाउन नसकिएमा यसबाट हुने क्षति निकै ठूलो हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन्। 

पछिल्लो समय नेप्सको सिस्टम ह्याकिङ्ग गरि एटीएमबाट करोडौं ठगी प्रकरणले पछिल्लो समय साइबर क्राइम बीमाको आवश्यकतालाई थप पुष्टि गरेको छ। विश्वमा जस्तोसुकै प्रविधिको विकास भएपनि ह्याकरहरु प्रविधिभन्दा एक कदम अगाडि रहने गरेका छन्। अझ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा आम जनताको विश्वास र भरोसा रहने हुँदा यस क्षेत्रलाई यस्ता आक्रमणबाट बचाउन सबै तहबाट समयमा नै पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।

भदौ १४ गते भएको घटना अध्ययन गर्न बनेको समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई साइबर हमलाबाट हुने क्षति न्यूनिकरण गर्न साइबर सुरक्षाका लागि बीमा गर्ने नीति ल्याउन सुझाब दिएको छ। समितिले दिएको सुझाब अनुसार नै राष्ट्र बैंकले बिहीबार एटीएमबाट झिक्न मिल्ने रकमको सीमा ४० हजार घटाएर प्रतिदिन ६० हजार बनाईसकेको छ । समितिले  साइबर क्राइम बीमा सहित एक दर्जन सुझाब दिएकोमा अन्य सुझाबहरुलाई समेत कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी राष्ट्र बैंकको छ।