जलविद्युत कम्पनीहरूको सेयर बिक्न छोडेको छ। सर्वसाधारणले ती कम्पनीका शेयर नकिनेर प्रत्याभूतकर्ता (अन्डरराइटर) हरु बेचैन बनिसकेका छन्। तर शेयर बिक्री भएन भने सबैभन्दा बढी चिन्तित हुन्छु भनेर अभिभावकत्व प्रदान गर्न खोज्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भने मौन बसेका छन्।

अर्थमन्त्री भएपछि पत्रकार भूषण दाहाललाई २०७५ साल जेठ २१ गते पहिलो पटक दिएको अन्तर्वार्तामा अर्थमन्त्री खतिवडाले कुनैपनि कम्पनीका शेयर बिक्री भएनन् भने सबैभन्दा बढी चिन्तित म हुन्छु भनेर बोलेका थिए।

करिब ५२ मिनेटको अन्तर्वार्तको ३४ औं मिनेटमा यसरी अर्थमन्त्रीले चिन्ता जाहेर गरेको अहिले पनि सुन्न सकिन्छ। उनले भनेका थिए, कुनै कम्पनीले व्यवसाय विस्तार गर्न पूँजी जुटाउन शेयर बिक्री गर्न खोज्यो तर बिक्री भएन भने सबैभन्दा बढी म चिन्तित हुन्छु। अर्थमन्त्रीको सफा अनुहारले यति धेरै माया र सदासयता व्यक्त गर्दा अर्थमन्त्री साँच्चै नै लगानीकर्ताको अभिभावक भएको प्रतित हुन्थ्यो त्यो बेला। तर, अहिले जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ नबिकेको महिनौं भइसक्यो। सर्वसाधारणले शेयर नकिन्दा पछिल्ला दुई तीनवटै हाइड्रोपावरको शेयर प्रत्याभूतकर्ता फसिसके।

यसकै कारण अब आउने जलविद्युत कम्पनीको शेयर प्रबन्धका लागि कोही पनि प्रत्याभुतकर्ता तयार नहुने अवस्था आइसक्यो। यस्तो अवस्था देख्दा देख्दै न त अर्थ मन्त्रालय बोलेको छ न उर्जा मन्त्रालय नै बोलेको छ।

टेलिभिजन पर्दामा चिन्तित देखिएका अर्थमन्त्री यस विषयमा वेखबर जस्ता छन्। राम्रो हुँदा जस लिने तर बिग्रँदै गर्दा भाग्ने प्रवृत्ति विद्धान अर्थमन्त्रीमा पनि देखिनु मुलुकको दुभार्ग्य भएको चर्चा जलविद्युतका लगानीकर्तामा देखिन थालेको छ।

• अवस्था के छ ?

जलविद्युत कम्पनीका शेयर बिक्न छाडेका छन्। केही समय अघि आएका तीनवटा जलविद्युत कम्पनीको शेयर औसतमा चालिस प्रतिशत भन्दा बिकेन। सर्वसाधारणले नकिने पछि नबिकेको सेयर प्रत्याभूतकर्ता (अन्डरराइटर) ले सम्झौता अनुसार सकार्नुपर्ने हुन्छ। नबिकेको शेयर उठाउने सामथ्र्य आफूहरुको नभएको प्रत्याभूतकर्ताले बताइसकेका छन् ।

उनीहरूको प्रश्न यस्ता छन्।

जलविद्युत कम्पनीका शेयरहरु ७० रुपैयाँमा आउन थालेपछि १०० रूपैयाँ हालेर जलविद्युत कम्पनीको शेयरबाट पाउने के ? ५-७ प्रतिशत शेयर प्रत्याभूतकर्ताहरु मिलेर उठाउन सकिएला तर ७० प्रतिशत शेयर उठाउने सामथ्र्य २० करोड चुक्ता पूँजी भएको प्रत्याभूतकर्तामा कसरी हुन्छ ? जलविद्युतकै शेयरमात्र प्रत्याभूत गरेर कसरी पोर्टफोलियो बलियो बनाउन सकिन्छ ?

हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर नबिक्ने क्रम यूनियन हाइड्रोबाट शुरू भएको देखिन्छ। युनियन हाइड्राेको सर्वसाधारणलाई बाँडफाँड गरेर बाँकी रहेको ५३ हजार ३४४ कित्ता शेयर प्रत्याभुतकर्ता लक्ष्मी क्यापिटल र प्रभु क्यापिटलले सकारेका थिए।

त्यसपछि हिमाल दोलखाको पनि ४० प्रतिशतमात्र शेयर बिक्यो। बाँकी ६० प्रतिशत बराबरको ४५ करोड ५३ लाख ९६ हजार रूपैयाँ बराबरको शेयर नबिल इन्भेष्टमेन्ट एण्ड बैंकिङ्गले ३३.७१ प्रतिशत, बिओके क्यापिटलले ३२.८६, लक्ष्मी क्यापिटलले २५ र नेपाल बंगलादेश क्यापिटलले ८.४३ प्रतिशत शेयरको प्रत्याभूत गरेका थिए।

तर शिव श्री हाइड्रको ३० प्रतिशतमात्र शेयर बिकेपछि भने कम्पनी र प्रत्याभूतकर्ताबीच विवाद नै भयो। कम्पनीले विवरण ढाँटेपछि शेयर नबिकेको निष्कर्ष सहित प्रत्याभूतकर्ता सीआइबिएल क्यापिटल र मुक्तिनाथ क्यापिटलले बाँकी ७० प्रतिशत शेयर नसकार्ने भन्दै धितोपत्र बोर्डसम्म हारगुहार गरे।

यो विवादसँगै प्रत्याभूतकर्ता हाइड्रोको शेयरबाट हात झिक्न थालेका छन्। यसपछि करिब १० वटा जलविद्युत कम्पनीको शेयर धितोपत्र बोर्डमा पुगेपनि स्वीकृति पाउन नसकेको अवस्था छ।

अझै पनि धितोपत्र बोर्डमा सर्वसाधारणका लागि शेयर बिक्रीका लागि तनुहँ पावरको साढे १२ लाख, हिमालयन हाईड्रोपावरको साढे २२ लाख, शुभम पावरको ५ लाख ८० हजार, सीईडीबी हाईड्रोपावरको २५ लाख १८ हजार, मैलुङ्ग खोला जलविद्युतको ७ लाख ३० हजार, माउन्टेन ईनजीको ३९ लाख ३६ हजार, ग्रिनलाईफ हाईड्रोपावरको ३४ लाख ९६ हजार, सिंगटी हाईड्रोको ४३ लाख ५० हजार, लिवर्टी ईनर्जीको ३७ लाख ५० हजार, युनाईटेड ईदिमर्दी हाईड्रोको १० लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ स्वीकृतिको पखाईमा छन्।

यी आइपीओको लागि प्रत्याभूतकर्ता भेट्न गाह्रो देखिएको छ।

• सरकारी कै यस्ताे हविगत 

सरकारले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी जुटाउन जलविद्युत बिकास कम्पनी स्थापना गरेको हो। सो कम्पनीमा सर्बसाधारणको पनि २० प्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ । कम्पनीको संस्थापक लगानीकर्तामा उर्जा मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थान रहेका छन्।

अघिल्लो आवको मुनाफाबाट दश प्रतिशत बोनस वितरण पश्चात हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ११ अर्ब चुक्ता पूँजी रहेको यस कम्पनीले आर्थिक वर्षमा २०७५।०७६ मा आफ्नो खुद नाफा १ अर्ब १२ करोड कमाएको थियो।

यसैबीच जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले चुक्ता पूँजीको शतप्रतिशत अर्थात १ः१ अनुपातमा ११ करोड कित्ता हकप्रद शेयर बिक्रीको अनुमति मागेको छ। तर संस्थापक हकप्रदमा थप लगानी गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थाले हकप्रद शेयरमा लगानी थप गर्न मानिरहेका छैनन्। प्रतिफल न्यून भएको भन्दै तीन संस्थाहरु पछि हटेको बुझिएको छ।

सरकार प्रर्वद्धित कम्पनीको यो अवस्थाले जनताको लगानीमा परियोजना बनाउने सोचमा रहेको सरकारलाई सहज भने देखिएको छैन। सरकारले १९ वटा परियोजनालाई जनताको जलविद्युत कार्यक्रम यही कम्पनी अन्तर्गत बनाउने तयारी गरेको छ।

छनोट गरिएको जलविद्युत आयोजनाको कूल क्षमता ३ हजार ४७९ सय मेगावाट हुने र जलविद्युत विकास कम्पनीलाई यी १९ वटा आयोजना सम्पन्न गर्न झण्डै ६ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड लागत लाग्नेछ। यी कम्पनहरूमा स्वपूँजीको ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण र ५१ प्रतिशत सरकार र विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूको लगानी हुने व्यवस्था गरिएको छ।

जलविद्युत विकास कम्पनीकै हकप्रदमा लगानी गर्न नमानिरहेका वित्तीय संस्थाहरूले कसरी नयाँ परियोजनामा लगानी गर्लान् विषय पेचिलो बनेको छ। जलविद्युत कम्पनीहरूमा यस्तै विकर्षण रहेसम्म सरकारले कसरी सर्वसाधारणलाई शेयर बेचेर ४९ प्रतिशत हिस्सेदारी बनाउँछ ? त्यति सजिलो देखिएको छैन।

हाईड्रोमा प्रर्वद्धकहरूले मनोमानीले लागत महङ्गो हुनु, लाभांश पाउन लामो समय कुर्नु, शेयर संख्या थपिदै जाँदा प्रतिशेयर आम्दानी र लाभांशदर घट्दै जानु लगायतले जलविद्युतको क्षेत्रमा आकर्षण नभएको वास्तविकता हो तर यो वास्तविकता सरकारी आयोजनाको लागि पनि हो भन्ने तथ्य बेलैमा बुझिनुपर्छ।

जलविद्युत कम्पनीको शेयर बिक्न छाडे। सरकारले झन् जनता कै लगानीमा १९ वटा परियोजना बनाउने तयारी गरेको छ । निजी कम्पनीहरु बदमास थिए, त्यसैले शेयर बिकेन भनेर बस्नु भन्दा अर्थमन्त्रीले केही सुधारका प्रयास गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

जलविद्युतका शेयर बिक्न छाडे अर्थमन्त्री ज्यू, अब चिन्तित हुने बेला भएन र ?