जीवन क्षेत्री

सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन सरकारले पछिल्लो पल्ट एक महिना म्याद थपेलगत्तै एक व्यवसायीलाई मैले सोधेको थिएँः यो कार्यक्रमबारे तपाइँको मत र योजना के हो? तपाइँजस्ता रोजगारदाता र तपाइँका कामदारहरूले यो विषयलाई कसरी लिएका छन्?

उनको उत्तर थियोः हामी यसको पक्षमा छैनौं । तर सरकारले बाध्य पा¥यो भने दर्ता हुनुको विकल्प पनि छैन होला । सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुने वा नहुने भन्ने कुरा कामदारले हैन, हामीले निर्णय गर्ने कुरा हो ।

त्यसपछि उनले जे भने त्यो झनै गम्भीर थियोः सरकारलाई संघीयताको खर्च जुटाउन गाह्रो पर्दै गयो, त्यसैले उसले हाम्रो कमाइ हडपेर राख्न खोजेको हो ।

यदि त्यसो हो भने तपाइँहरूले विरोध गरेर आवाज उठाएको खै त भनेर मैले सोधें । उनले नामै लिएर भनेः हाम्रो व्यवसायको छाता संगठनका फलाना व्यक्तिहरू सत्ताको वरिपरि छन् । उनीहरूको त्यस्तो हिमचिका कारण पनि सरकारको कुरा उनीहरूले नकार्न सक्दैनन् । अनि हामी पनि बाध्य हुन सक्छौं ।

केही साता अगाडि कोषका कार्यकारी प्रमुख कपिलमणि ज्ञवालीलाई बीबीसीका प्रस्तोताले कोषप्रति आम व्यवसायी र कामदारहरूको अरूचि बारे दोहो-याइ तेहे-याइ सोधेः व्यवसायी र कामदारलाई यो कार्यक्रमप्रति आकर्षित गर्न कोषले के गर्दैछ त?

ज्ञवालीको जवाफः पछिल्लो समयमा विभिन्न व्यवसायका छाता संगठनहरूसँग मन्त्रीसमेत बसेर छलफल भएको छ । त्यस्तै कतिपय छाता संगठनहरूले दर्ता अवधि बढाउन अनुरोध गरेर पत्रै लेखेको पनि उनले बताएका थिए ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउनु पछाडि सरकारको नियत कामदारको हित थियो वा राज्यका लागि स्रोत जुटाउनु थियो भन्ने सैद्धान्तिक बहस चल्दै गरोस् । हाल सान्दर्भिक बहसका लागि यति मानिलिऔंः यो कार्यक्रम विशुद्ध रूपमा श्रमिकको हितका लागि ल्याइएको हो ।

त्यसो हो भने भुइँ तहबाट उठेका जायज सरोकारहरूको समाधान नगरी यो कार्यक्रम अगाडि बढ्नु हुँदैन । जबर्जस्ती कानुन र दबाबका भरमा कार्यक्रम अघि बढाइयो भने त्यसले राज्य र नागरिकबीच संशय र अविश्वास झन् बढ्ने निश्चित छ ।

दुखको कुरा के भने कोषबारे उठाइएका महत्वपुर्ण प्रश्नहरूमध्ये अन्तर्वार्ताहरूमा कोषका कार्यकारी प्रमुख ज्ञवालीले केहीको जवाफ एकदमै चपाएर दिएका छन् भने बाँकी विषयमा कतै केही बोलेका छैनन् ।

शायद छाता संगठनका शीर्ष व्यक्तिहरूमार्फत पर्याप्त दबाब दिने हो भने निजी व्यवसायहरू बाध्य भएर कोषमा आइहाल्छन् भन्ने सरकारको आँकलन छ । त्यसैले कोषमा सुचीकृत भएको खण्डमा प्रत्यक्ष प्रभावित हुने कामदार र व्यवसायीका जायज प्रश्नको जवाफ नदिइ र उनीहरूका सरोकार नसुनी यो कार्यक्रमलाई चोर बाटोबाट स्थापित गराइने सम्भावना बढेर गएको छ ।

जस्तो कि,

एक, नेपालमा धेरै कामदारहरूले बीचैमा काम छाडेर बेरोजगार रहने वा ससाना व्यवसाय गर्न थाल्छन्, उनीहरूले कामै छाडेर निस्केपछि पनि कोषमा सञ्चित रकम निकाल्न किन नपाउने ? कामदारलाई आज छाक टार्ने गर्जो छ भने ‘हैन तिमीलाई ६० वर्षपछिलाई पैसा चाहिन्छ, त्यसैले अहिले बरू भोकै बस’ भन्ने राज्य को हाे ?

ठूला उद्योगमा तुलनात्मक राम्रो सुविधासहित काम गर्ने कामदारलाई यो समस्या नहुन सक्छ । तर सानालगायत सबै व्यवसायका लागि लागू हुने व्यवस्था भएकाले सरकारले यो कार्यक्रम अनिवार्य गर्नु अगाडि यो सरोकारको सुनुवाइ गर्नु अनिवार्य छ ।

त्यस्तै, पेन्सनका लागि तलबको २८.३३ प्रतिशत रकम धेरै भयो भन्ने आवाज उठेको पनि ज्ञवाली स्वीकार्छन् । तर त्यसको सुनुवाइ हुन सक्ने कुनै लक्षण उनका कुरामा हुँदैन ।

दुई, कोषमा रहेको आफैंले जम्मा गरेको रकम कर्मचारी संचय कोषबाट झैं सहुलियतपूर्ण ऋण लिन पनि किन नपाइने?

नागरिकहरूको गुनासो समाधानमा कोषको काम कति सुस्त र दिशाविहीन छ भने अघिल्लो महिना मानिसहरूले खोजेजस्तो कर्जा सुविधा थपिएको झ्याली पिटाइयो । तर उक्त प्रस्तावअन्तर्गत धितोमा दिइने सामाजिक, शैक्षिक र घर कर्जा मात्रै थिए, विनाधितो योगदानका आधारमा दिइने कर्जा थिएन । अर्थात् योगदान सबैले गर्नुपर्ने, कर्जा धितो राख्न सक्नेले मात्रै लिन पाउने ।

बीबीसीसँगको अन्तर्वातामा ज्ञवालीले विनाधितो योगदानका आधारमा दिइने कर्जाको माग आएको स्वीकार्छन् तर यस विषयमा यति मात्र भन्छन्ः (यो मागलाई) केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्यो भने यो (दर्ता हुन आउने संस्था र कामदारको) संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि हुन्छ ।

कार्यक्रम लागू भएर कार्यान्वयनमा आइसक्यो, पटक पटक सुचीकृत हुन दिइएको म्याद पनि सकिइसक्यो तर मानिसहरूले उठाएका महत्वपूर्ण विषयमा कोषका प्रमुखले दिएको जवाफ कुनै किनारामा उभिएको साक्षीको जस्तो छ ।

विना धितो कर्जा दिने त्यस्तो व्यवस्था ठ्याक्कै कहिले हुन्छ? कति कर्जा पाइन्छ? कति ब्याज पर्छ? मानिसले कोषमा सुचीकृत हुनु अघि यस्ता प्रश्नको जवाफ खोजेका हुन् । मानिसले योगदान पहिल्यै गरून् अनि उनीहरूका जायज सरोकार बिस्तारै सुन्दै गरौंला भन्ने यस्तो उल्टो बाटोले यो कोषलाई सफलतातिर डो¥याउँदैन ।

तीन, अहिलेको व्यवस्था अनुसार योगदानकर्ताले योगदान गर्ने बेला ३६ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्ने अनि निकाल्ने बेला पनि अर्को १५ प्रतिशत कर तिर्ने स्थिति छ । ज्ञवालीका अनुसार यो विषय अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर निर्णय हुने क्रममा छ । कहिले र कस्तो निर्णय होला भविष्यले देखाउला । तर यति आधारभुत कुरा पनि कोष डिजाइन गर्ने बेला कसरी बेवास्ता गरियो? सरोकारवालाहरूले यो कुरा उठाएपछि अझैसम्म यसमा किन निर्णय भएको छैन?

सापेक्षतः धेरै कमाइ हुनेहरूलाई मर्का पर्ने यो बुँदा कम से कम कोषबाट श्रम मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्यो । तर कम कमाइ हुनेहरूलाई बढी मर्का पर्ने बुँदाहरू (काम छाड्दा रकम निकाल्न नपाइने, विना धितो कर्जा नपाइने, आदि)बारे अहिलेसम्म किन कुनै प्रक्रिया नै थालिएन?

चार, अहिले सरकारले नै चलाएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा वार्षिक रू ३५०० तिरेर परिवारका पाँज जना सदस्यको रू १ लाखसम्मको बीमा हुन्छ । यस विषयमा मैले हिसाब गरे अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम धेरै छ र लाभग्राही पनि कामदार आफैंबाहेक कोही हुन सक्दैन ।

बीबीसीको अन्तर्वातामा ज्ञवालीले त्यस्तो बीमाको लाभग्राही परिवारका सदस्यलाई पनि बनाउन आग्रह आएको स्वीकार्छन् । तर त्यसो हुन्छ वा हुँदैन, भए कहिले हुन्छ, उनलाई नै थाहा छैन । यस्ता कुरा ‘बीमांकीद्वारा मुल्यांकन’ भएपछि मात्रै निर्णय हुन सक्ने उनी बताउँछन् । तर हाल सञ्चालित स्वास्थ्य बीमाको अस्तव्यस्त अवस्थाबाट पाठ सिकेर गर्न सकिने कुनै पनि काम कोषअन्तर्गतको बीमाका लागि गरिएको छैन ।

जस्तो कि, कैयौं सरकारी अस्पतालहरूमा अहिले आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति व्यवस्था नगर्दा बीमा मार्फत आउने मानसिक रोगका बिरामीहरूले पनि कुनै दिन छाला रोगका चिकित्सकबाट सेवा लिनु पर्ने अवस्था छ । बीमाअन्तर्गत हुनु पर्ने र हुन सक्ने जाँचका लागि बाहिर निजी संस्थामा गएर महँगो शुल्क तिर्न बिरामी बाध्य छन् ।

भोलि राज्यले कामदारबाट स्वास्थ्य बीमाका लागि समेत भनेर रकम जम्मा गरिरहने तर कामदार शुल्क तिरेर महँगो सेवा लिन बाध्य हुने हो भने त्यसको के अर्थ ? सरकारको ध्यान प्रिमियम असुल्नमा मात्रै छ कि स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता बिस्तारमा पनि छ?

यस्ता विषयहरूमा प्रष्टता नभई कसरी आम कामदार यो कार्यक्रममा जोडिन इच्छुक हुन्छन्?

अहिले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायहरू सरकारको बारम्बारको अल्टिमेटमका बाबजुद सुचीकृत नहुँदाको दबाबको स्थितिमा त ती सरोकार सुनुवाइ भएका छैनन् भने भोलि यही अवस्थामा सबै सुचीकृत भए भने झन् ती सरोकारको कसरी सुनुवाइ होला?

सरकारले व्यवसायीसम्म पनि नभई छाता संगठनका सीमित मानिसलाई विश्वासमा लिएको (वा दबाब दिएको) भरमा कार्यक्रम अघि बढाउने, कामदारका सरोकार कहीं कतै सुनुवाइ नै नहुने अवस्था बन्यो भने त्यस्तो कार्यक्रमले कामदारको हित कति गर्ला?

अन्तमा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि सरकारलाई केही सुझावः

१) पेन्सनका लागि तोकिएको २८.३३ प्रतिशत रकमलाई एक तिहाइ वा आधाले घटाउने

२) काम छाड्दा सञ्चित रकम निकाल्ने विकल्प कामदारलाई दिने

३) ६० वर्षमा पेन्सन वा उपदानको विकल्प दिने

४) तत्काल योगदानका आधारमा विनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने

५) स्वास्थ्य बीमाको रकम बढाएर कम्तीमा २ लाख पु¥याउने, परिवारका सदस्यलाई पनि लाभग्राही बनाउने, देशैभर सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमतामा व्यापक बिस्तार गर्ने ।

६) दोहोरो कर खारेज गर्ने ।

७) साना व्यवसाय र उद्यमका लागि कोषमा सुचीकृत हुन ऐच्छिक छाडिदिने ।

यसो हुन सक्यो भने यो कार्यक्रम श्रमिककै हितका लागि हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुनेछ र कोषमा सुचीकृत हुने कम्पनी र कामदारको संख्या आकाशिनेछ ।

(लेखक डा. क्षेत्री सामाजिक अभियन्ताका रूपमा परिचित छन् )