सुवास निरौला

पछिल्लो चरणमा बजार लगातार बढ्दो क्रममा गएको छ । बजार बढ्नुमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले ल्याएको चारवटा नयाँ नियमावलीकाे प्रभाव भनेर बजारमा हल्ला पिटाइएको छ । तर, त्याे मात्र मुख्य कारण नभएकाे रहस्य खुलेकाे छ । 

एक जना पुराना शेयर बिश्लेषक भन्छन् 'भित्री कुरो अर्कै छ।' उनका अनुसार यतिबेला बजार बढ्नुको आधार ती नियमावली पनि हुन्, तर लगानीकर्तालाई भनिए जस्तो भने होइन । नियमावलीले बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स पाउने विषय र ब्रोकर कम्पनीको विरोध दुवैलाई सम्बोधन गरिदियो। बैंकले लाइसेन्स पाए जस्तो पनि भयो । ब्रोकरहरुले मागे जस्तै गरी बैंककाे पुरै एकाधिकार पनि रहेन । उनीहरुलाइ अंकुश लगाइयो । 

उनी भन्छन् ' बैंकलाई लाइसेन्स दिने विषयले अत्तालिएका ब्रोकर कम्पनी नियमावली आएपछि एकाएक उत्साहित देखिए' ।

बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स पाए पनि उनीहरुका लागि खासै प्रतिस्पर्धी नहुने ठहर यतिबेला ब्रोकर कम्पनीहरूले गरेका छन् । त्यसमा पनि ब्रोकर थप्ने विषयको तजबिजी अधिकार नियमावलीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई दिएपछि ब्रोकर कम्पनीको थप मनोबल बढेको छ । त्यसैले  नियमावली आएपछि उनीहरूले दोस्रो बजारमा दिल खोलेर कारोबार गर्न थालेका छन् । सोही कारण कारोबार रकमले दोस्रो ऐतिहासिक रेकर्ड नै बनाएको हो । यसअघि लामो समयदेखि बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स पाउने विषयले ब्रोकर कम्पनीहरू पिरोलिएका थिए । 

पछिल्लो समय संशोधन भई आएको धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली २०६४, को दफा ७ मा बैंकका सहायक कम्पनी मार्फत धितोपत्र व्यवसाय गर्न सक्ने प्रावधान छ । जसमा बैंकका सहायक कम्पनीले ब्रोकरको काम गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

दफा ७ को १ मा 'यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको क वर्गका बैंक वा विशेष ऐन द्वारा स्थापित वित्तीय संस्थाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको सहायक कम्पनीले बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरी धितोपत्र दलाल वा धितोपत्र व्यापारीको कार्य गर्न सक्नेछ'  भनिएको छ । 

यसको अर्थ हो, कुनै पनि बैंकको सहायक कम्पनीको पूर्ण स्वामित्व ब्रोकर कम्पनीमा हुने छैन । हाल बैंकहरुले धितोपत्र दलालको काम गर्न आफ्नो पूर्ण स्वामित्व भएको सहायक कम्पनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गराएका छन् । अब उनीहरूले ४९ प्रतिशत शेयर अरुलाई नै दिनुपर्छ । जसको स्वामित्व हालकै ब्रोकर कम्पनीले समेत लिन सक्छन् भने बैंकको सहायक कम्पनीसँग हालका ब्रोकर कम्पनी मर्ज समेत गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीले खुल्ला गरिदिएको छ ।

सोही बुँदामा आफ्नै कम्पनीको कारोबार गराउन नपाउने गरी बन्देज समेत गरेको छ । 'तर, त्यस्तो कम्पनीले आफ्नो मुख्य कम्पनी वा मुख्य कम्पनीका अन्य सहायक कम्पनीको धितोपत्र खरिद वा बिक्री गर्न पाउने छैन' नियमावलीमा उल्लेख छ।

यसअघि ब्रोकर कम्पनीहरूले बैंकसँग टाई अप भएर काम गर्न खोजिरहेका थिए । त्यसैले अहिलेकाे नियमावली उनीहरूको माग बमोजिम नै छ । अब सक्ने ब्रोकर कम्पनीले पूँजी बढाएर डिलरको काम गर्न सक्छन् भने नसक्नेलाई बैंकका सहायक कम्पनीले ४९ प्रतिशत शेयर दिएर लैजान सक्छन् । बैंकको सहायक कम्पनीले ४९ प्रतिशत शेयर दिनैपर्ने बाध्यता नियमावलीले गरेको छ । उनीहरू एक्लैले धितोपत्र दलालको काम गर्न सक्दैनन् । 

धितोपत्र दलाल थप्ने वा नथप्ने विषयको तजबिजी अधिकार समेत नियमावलीले नेप्सेलाई दिएको छ । ब्रोकर थप्ने वा भएकालाई नै स्तरोन्नति गर्ने  भन्ने अधिकार नियमावलीले दिएको छ । 

यसको अर्थ हो, पहिले नेप्सेले सिफारिस गरेपछि मात्रै स्टक डिलर कम्पनीको अनुमति पत्र कम्पनीहरूले पाउने छन् । सिफारिस गर्दा उसले बजारको यकिन र आवश्यकता समेत जाँच गर्नुपर्ने छ । उसले आवश्यक नठानेमा ब्रोकर कम्पनी थप्नै पर्ने बाध्यता हुने छैन । किनकि नियमावलीले तजबिजी अधिकार नेप्सेलाई दिएको छ । 

दफा तीन कै उपदफा २ को १ (क) मा धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको सिफारिस गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ भनिएको छ: जसमा, 'धितोपत्र बजारले उपलब्ध भौतिक सुविधा, धितोपत्र बजारको आवश्यकता तथा धितोपत्रको प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण पक्षलाई दृष्टिगत गरी थप गर्नुपर्ने धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको सङ्ख्या एकिन गर्ने ।

(ख) खण्ड (क) बमोजिम सङ्ख्या एकिन गरेपछि सम्भव भएसम्म वस्तुगत आधारमा योग्य धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारी छनौट गर्ने । 

यसरी छनौट गर्दा खण्ड (क) अनुसार एकिन भएका मध्येबाट योग्यता क्रम अनुसार बोर्डमा सिफारिस गरी पठाउने भनी नियमावलीले स्पष्ट पारेको छ ।

स्टक डिलरको काम गर्न चाहने र पुराना दलाल कम्पनीले यो नियमावली लागू भएको तीन महिना भित्रैमा निवेदन दिई सक्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । 'ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत धितोपत्र व्यवसाय गरिरहेका धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीले अनुमति पत्रका लागि यो नियमावली लागू भएको तीन महिनाभित्र अनुसूची –२ बमोजिमको निवेदन दस्तुर र देहायका विवरण तथा कागजात बोर्ड समक्ष पेस गर्नु पर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

तर गत साउनमै प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शेयर दलाल अनुमति पत्र दिने विषयमा अध्ययन समिति बनाएको छ । नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीको  नेतृत्वको उपसमितिले दिएको सुझावका आधारमा बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने या नदिने निर्णय हुनेछ ।

झाँक्री नेतृत्वको समितिमा सांसदहरू प्रमिला राई, हेमकुमार राई, रामबाबु यादव र मेटमणि चौधरी छन् । उनीहरूले यस विषयमा अध्ययन गरेको धेरै समय भईसकेकाे छ। उनीहरूले अध्ययनकै शिलसिलामा विदेश भ्रमण समेत गरिसकेका छन् । तर रिपोर्ट भने आएको छैन । रिपोर्ट  नआइई नेप्सेले सिफारिस गर्दैन । नेप्सेलाई  समितिले नै लाइसेन्स प्रकृया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ ।

समिति जसरी पनि समय लम्ब्याउने योजनामा छ । 'चर्को दबाब भए मात्रै झाँक्री सकारात्मक होलिन् नत्र चान्स कम छ' स्रोतले भन्यो । उनले रिपोर्ट बुझाउन नयाँ बर्ष नै लगाइन् भने बैंकका सहायक कम्पनीले लाइसेन्स पाउने सम्भावना कम हुन्छ । किनकि नियमावलीले तीन महिना भित्र निवेदन दिन भनेको छ ।  

यिनै व्यवस्थाका कारण ब्रोकर कम्पनी उत्साहित भएका हुन् । उनीहरूले दोस्रो बजारमा लगानी बढाउन टेवा पुर्‍याएका छन् भने बजार बढ्दो गतिमा देखिएको छ।  उनीहरूको सल्लाहमा साधारण लगानीकर्ताको समेत मनोबल बढेको छ ।