सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलस्रोतको स्वामित्व तथा क्षेत्राधिकारको बाँडफाँड गर्ने गरी जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित नीतिमा तीनै तहका सरकारबीच जलस्रोतको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरिने उल्लेख छ। ठूला केन्द्रमा, मझौला प्रदेशमा र साना स्रोत स्थानीय तहमा रहने नीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ। नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने चरणमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले मस्यौदाको प्राविधिक र भाषागत पक्ष सच्याएर छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराइने बताए। सङ्घको जलस्रोत नीतिका आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि नीति बनाउनुपर्ने भएकाले तत्काल नीति पारित गरिने योजना रहेको उनको भनाइ छ। “जलस्रोत नीति आफैँमा गम्भीर र संवेदनशील विषय हो”, मन्त्री पुनले भने, “जरुरी पर्दा फेरि परिमार्जन गरौँला। अब एक साताभित्र मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छु।”

नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा सीमानदी, ठूला प्रकृतिका नदी, तालतलैया तथा सिमसार क्षेत्र र एकभन्दा बढी प्रदेश भएर बग्ने नदीको स्वामित्व सङ्घीय सरकार मातहत प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश सरकार मातहत मझौला प्रकृतिका नदी, तालतलैया तथा सिमसार क्षेत्र तथा एकभन्दा बढी स्थानीय तह भएर बग्ने नदीहरु रहनेछन्।

यस्तै साना प्रकृतिका नदी, तालतलैया तथा सिमसार क्षेत्र स्थानीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था नीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ। तराई क्षेत्रको भूमिगत जलस्रोत तीनै तहको सरकारको साझा स्वामित्वमा रहने तथा पहाड र भित्री मधेशको भूमिगत जलस्रोत प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त मातहतमा रहने पनि नीतिले परिकल्पना गरेको छ।

जलस्रोतको क्षेत्रमा केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारबीच आपसी समन्वय र सहकार्य गर्न तथा उठेका विवाद समाधान गर्न दुवै सरकारका मन्त्री र सचिवस्तरीय समिति गठन हुने भएको छ। संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम जलस्रोतको व्यावसायिक उपयोगबाट प्राप्त हुने आम्दानी कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकाय तथा समुदायबीच वितरण गर्ने पनि नीतिले स्पष्ट गरेको छ।

जलस्रोत नीतिमा जल सम्पदाको प्रयोग गर्दा त्यसको प्राथमिकता क्रमसमेत निर्धारण गरिएको छ। नीतिले खानेपानी तथा घरेलु उपयोगलाई पहिलो नम्बरमा राखेको छ। यस्तै सिँचाइ, पशुपालन तथा मत्स्यपालन, जलविद्युत्, औद्योगिक तथा खानीजन्य उपयोग, जलयातायातलाई क्रमशः दुई, तीन, चार र पाँचौँ नम्बरमा राखिएको छ।

धार्मिक, सांस्कृतिक तथा वातावरण संरक्षणलाई छैटौँ, आमोद प्रमोद तथा पर्यटनलाई सातौँ तथा अन्य उपयोगलाई आठौँमा राखिएको छ। नीतिमा जलस्रोत उपयोग गरेर निर्माण गरिने सिँचाइ, जलविद्युत् तथा खानेपानीलगायत आयोजनाका भौतिक संरचना निर्माण गर्दा जलचर तथा वन्यजन्तुका लागि आवश्यक पानीको प्राकृतिक बहाव छाडिनेछ।