एक वा दुई महिनाको 'भर्चुअल शटडाउन' बाट अर्थव्यवस्थामा परेको प्रभावबाट बाहिर निस्कनका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी र कुशल तरिकाबाट कसरी सार्वजनिक स्रोत साधनको उपयोग गर्ने? भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। व्यापार/व्यवसायहरुलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न अथवा उनीहरुको बोझ कम गर्न सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्छ। जसले गर्दा आर्थिक अभावका कारण उनीहरुले कामदारलाई निकाल्न नपरोस्, ऋण तिर्न सकुन् अथवा खरिद गरेका सामानको भुक्तानी गर्न सकुन्।
यदि हरेक व्यवसायमा सहुलियतको व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने महामारीपश्चात आउने नकारात्मक परिस्थिति जस्तै, परिवारहरुले खान नपाउने, ऋण तिर्न नसक्ने, घरभाडा तिर्न नसकेर निष्काशित हुनु, स्थानिय सरकार राजस्व संकलन गर्न नसक्नु आदिलाई रोक्न सकिन्छ।
यस्ता सहुलियतको व्यवस्थाहरु सिमित व्यक्ति अथवा व्यवसायलाई मात्र होइन। यसको सही प्रयोगले बेरोजगारी, बैंकरप्ट, व्यवसायिक असफलता जस्ता आर्थिक मन्दीबाट बच्न सकिन्छ। यसलाई मात्र सहि तरिकाले प्रयोग गरिनुपर्दछ।
सहुलियत ति व्यवसायीहरुलाई दिइनुपर्छ जसले अचानक अथवा छोटो समयको अन्तरालमा नै आफ्ना दायित्व चुक्ता गर्न आधा वा सोभन्दा बढी आम्दानी गुमाइसकेका छन्। त्यस्ता व्यवसायीहरुलाई दायित्व चुक्ता गर्न केही समय अथवा सबै सामान्य भएपछि तिर्न सक्ने सहुलियत दिइनुपर्छ। यस्ता सहुलियत कुनै माफी होइन। अर्थात, सहुलियत पाएका व्यक्तिले दायित्व चुक्ता नै गर्नुपर्दैन भन्ने होइन। नकि, यसको प्रयोग गरेर अरुको नराम्रो अवस्थाबाट नाफा कमाउने अवसर हो।
सामान्य अवस्थामा पनि केही राम्रा साहुकार र घरधनीहरुले विपतका बेलामा व्यवसायीहरुलाई छुट प्रदान गर्छन्। लीज र ऋणहरुलाई समझदारीद्धारा पुनःमिलान गरिन्छ, ताकि विपतका क्रममा प्राप्त नभएको भुक्तान मासिक भाडादर र ऋणको किस्ता बढाएर विस्तारै कम गर्न सकियोस्। यो केही घरधनीहरु तथा ऋणदाताहरुका लागि अपेक्षाकृत रुपमा सहज छ, जो मुस्किलको अवस्थामा रहेका छन्। यद्यपी जब ठूलो संख्यामा ऋणी अर्थात् भाडामा बस्नेहरु एकै समयमा सहुलियतका लागि घरधनीहरुलाई आग्रह गर्दछन् भने यो एकदमै कठिन हुन्छ।
यस्तोमा सरकारले घरधनी र ऋणदाताहरुलाई प्रोत्साहन र तरलता प्रदान गर्नका लागि कसरी अधिक सहुलियतका लागि प्रस्ताव गर्न सक्दछ? सबैभन्दा तीव्र र अधिक प्रभावकारी तरिका भनेको उनीहरुलाई कर क्रेडिटका लागि प्रस्ताव गर्ने हो। यदि उनीहरु सामाजिक रुपमा काम गरेर त्यसलाई पूरा गर्नका लागि तयार छन् भने यो नै उनीहरुमाझ तरलता प्रवाह गर्ने अप्रत्यक्ष तरिका हो।
कर छुट वा सहुलियतका मापदण्डहरु सहज र कानूनको न्यूनतम प्रयोग गरेर बनाउन सकिन्छ। जस्तै, ५०० भन्दा कम कर्मचारी भएका कुनै पनि व्यवसायले जसले महामारीका कारण आफ्नो बिक्रीमा ७५ प्रतिशत कमी आएको भन्ने पुष्टि गर्न सक्छ र आफ्ना ७५ प्रतिशत कामदारलाई तलबी बिदामा राखेको छ, त्यस्ता व्यवसायीहरुले सहुलियत प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
(एजेन्सीको सहयोगमा सबिना बजगाईको अनुवाद)