लकडाउनमा उनीहरूले कुनै कृयाकलाप नभए पनि घर भाडा तिर्नैपर्छ। डेडिकेटेड र फिडर लाइन बाटप्राप्त बिजुलीको पैसा पनि तिर्नु परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई बाधा परिरहेकै हो।
यही बाधालाई हेरेर नेपाल राष्ट्र बैकले दुई चरणको राहत दिएको छ। जसमा चैत मसान्तमा बुझाउनु पर्ने किस्ता असारमा बुझाए हुन्छ भनेको छ। लक डाउन सुरु भएपछि भएको समस्यालाई असार सम्म सारिएकै छ। त्यसपछि कस्तो अवस्था हुन्छ त्यस पछि हेरौला भन्ने राष्ट्र बैकको भनाइ हो। दोस्रो चरणमा राष्ट्र बैंक तिर्नु पर्ने व्याज दुई प्रतिशत मिनाह गरिदियो। मानौँ उसले असारमा तिर्नु पर्ने रकम १३ प्रतिशत छ भने अब ११ प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्छ भनिदिएको छ।
त्यसमा उद्यमीहरूले व्याज पो माफी हुनुपर्थ्यो भनिरहेको अवस्था हो। फागुन मसान्त सम्म उठेको भ्याट,अन्तःशुल्क र आयकर जेठ २५ गतेसम्म बुझाए हुने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गरिदिएको छ। त्यो भनेको नेपाल सरकारकै राजस्व हो। जुन तिर्नै पर्छ। तर त्यसलाई केही पर मात्रै धकेली दिएको हो भन्ने बुझाइ व्यवसायीको रहेको छ।
उता केही मुलुकले दुई किसिमको व्यवस्था गरेका छन्। जस्तै अमेरिकाले प्रत्येक नागरिकलाई मासिक १२ सय डलर दियो। जापानले प्रत्येक नागरिकलाई एक लाख एन दियो। त्यसपछि उनीहरूले कस कसलाई असर परेको छ त्यसको मापदण्ड बनाए। कुनै मुलुकले कस्तो सम्म गरे भने आफ्नै मुलुकलाई आत्म निर्भर बनाउने उपाय लगाउन थाले। मुलुक भित्र रहेको उद्योग व्यवसाय छ भने त्यसमा भएको नोक्सानीको ५० प्रतिशत ब्योहोरिदिने नीति ल्याए। जसमा आफ्नै स्वदेशी मात्रै छन् भने तिनलाई पनि छुट दिए। साना साना पसलेको खाली भएको र्याक पनि भरिदिए। फुटपाथमा कारोबार गर्ने र मजदुर छन्, जसले खान,लाउन पाएनन् उनीहरूलाई पनि राहत दिए। हो, नेपालका व्यवसायीले खोजेको प्याकेज चाहिँ यस्तै हो।
यस्तो प्याकेज सरकारबाट तत्काल जारी भएको छैन। मेरो जानकारीमा आए अनुसार अहिले राष्ट्र बैकले तीन किसिमले अध्ययन गरिरहेको छ। एउटा पुरै अर्थतन्त्रमा के असर पर्यो भनेर समष्टिगत विश्लेषण गरिरहेको छ। क्षेत्रगत रूपमा के इन्जुरी भइराखेको छ। तेस्रोमा पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लिएर कारोबार गरिरहेकाहरूको व्यक्तिगत रूपमै कस्तो असर परिरहेको छ भनेर अध्ययन गरिरहेको हो। यो अध्ययन चाँडै सिध्याउनु पर्छ।
त्यसले देखाएको आधारमा, क्षेत्रगत रूपमा परेको असरलाई त्यही अनुसार नै प्याकेज घोषणा गरिदिनु पर्छ। व्यक्ति व्यक्तिलाई जे असर परेको छ त्यसलाई सरकारले हेर्नु पर्छ।
उता राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि अध्ययन गरिरहेको छ। भूकम्प पछि कस्तो असर पर्यो भन्ने अध्ययन गरिएको थियो,त्यस्तै अध्ययन भइरहेको हो। यो अध्ययन जतिसक्दो छिटो पुरा हुनु पर्छ। त्यो जेठ १५ पूर्व नै सिध्याएर बजेटमा सम्बोधन गर्नै पर्छ। निजी क्षेत्रलाई परेको असरमा बजेट मार्फत राहत दिएर उनीहरूलाई लयमा फर्काउनै पर्छ। किनकि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको पनि निजी क्षेत्र हो। अर्थतन्त्रको संवाहक भनेको पनि निजी क्षेत्र नै हो। दिनै नपर्नेलाई दिनु पर्छ भन्ने छैन। जस्तै बैंक पनि निजी क्षेत्र हो। उसलाई यति बेला राहत चाहिएको छैन। बिमा पनि निजी क्षेत्र हो उसलाई पनि राहत चाहिएको छैन। मदिराको कारोबार गर्नेलाई राहत दिनु पर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। तर नेपाल लाइनै आत्मनिर्भर बनाइ रहेकाहरूलाई त राहत दिनु पर्छ। जस्तै सिमेन्ट उद्योग, मैदा उद्योग र पोल्ट्रि उद्योग लगाएतकालाइ त राहत दिनै पर्छ।
कति महिलाहरूले रोजगारी पाएका उद्योग छन्, कति अपाङ्गता भएकाले काम गरिरहेका छन्, त्यस्ता उद्योग, सामुदायिक स्कुल, सरकारी अस्पताल हरूलाई त बचाउनै पर्छ।
निजी अस्पताल जसले यति बेला सेवा दिएका छैनन् भने उनीहरूलाई राहत दिनु पर्दैन। जुन स्कुलले १२ महिनाको शुल्क उठाएका छन् भने उनीहरूलाई पनि राहत दिनु पर्दैन। गएको दुई महिना विद्यार्थी आएनन् र उनीहरूले शुल्क पनि तिरेनन् भने फेरि उनीहरूलाई राहत दिनु पर्छ।
यस कारण केश टु केश हेरेर असर परेकालाई राहत दिनै पर्छ। लकडाउनले निजी क्षेत्रलाई असर गरेकै छ। असर परेको चीजलाई शीघ्र पत्ता लगाएर राहत दिनु पर्छ। पत्ता लगाउँदा लगाउँदै दुई वर्ष पछि धकेलिनु हुँदैन।
रोगी डाक्टर कहाँ पुगेपछि जति सक्दो चाँडै रोग पत्ता लगाएर उपचार गर्नु पर्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रको जाँच पडताल लाई बढी समय लगाउनु हुँदैन। यो बजेट पूर्व सिध्याउनु पर्छ। कम्तीमा यो बजेटमा राहत घोषणा भयो भने निजी क्षेत्रलाई प्राण मिल्छ। सरकारको उपस्थिति यही बेलाको लागि हो। यति बेला सरकार भएको अनुभूति गराउनै पर्छ। सरकारले सक्तिन भनेर टक्टकिन मिल्दैन।
(मेरो लगानीका उप सम्पादक सुवास निरौला सँग गरिएको कुराकानीको आधारमा )
पन्ध्र रुपैयाँमा अनलाईन शेयर तालिम लिऔँ, लकडाउनको सदुपयोग गरौँ यहा क्लीक गर्नुहाे
