रविन पौडेल

देशको आर्थिक विकासको लागि महत्वपुर्ण क्षेत्रको रुपमा रहेको हाइड्रोपावर क्षेत्रलाई सरकारले फोकस गर्न नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। अहिले करिब ३ हजार मेगावटको जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। जसमा कुल १० खर्ब बराबरको लगानी रहेको छ।

  करिब ३ हजार निर्माणमा जान तयारी अवस्थामा रहेका छन्। हाइड्रोपावरको सबैभन्दा ठूलो खर्च भनेको ब्याज हो। अहिले कोरोनाको असरका कारण जलविद्युत क्षेत्रको काम ठप्प हुँदा आयोजना निर्माण अवधि लम्बिने निश्चित छ। जसले गर्दा हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको लागत बढ्ने व्यवसायीहरु बताउँछन्।

• हाइड्रोपावर कम्पनीमा कोरोनाले पारेकाे असर 

अहिले जलविद्युत कम्पनीहलाई मुख्य तिनवा असर परेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।  सिजनल इम्प्याक्ट,ब्याजले गर्दा लागत बढ्ने र स्थानीयको अबरोध रहेको जलविद्युत  व्यबसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताए।

जलविद्युत कम्पनीहरुले कमाउने भनेको असारदेखि कार्तिकसम्म पाँच महिना हो। । अहिले आयोजनाकाे काम ठप्प हुँदा ठूलो असर परेको छ। जसले बैशाख जेठमा काम गर्छु र असारमा पैसा कमाउछु भनेको थियो त्यो ६ महिनापछि सर्ने अवस्था आएको उनको भनाई छ।

ब्याजले गर्दा लागत बढ्ने भएको छ। अहिले लकडाउनको कारण आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा बढी ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा आयोजनाहरुको लागत बढ्ने देखिन्छ। लकडाउन अबधिमा जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन पासको समेत समस्या छ। कामदार ल्याउन प्रशासनले पास नदिँदा आयोजनाहरुको काम अघि बढ्न सकेको छैन। आयोजनामा काम गर्ने कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर भए पनि पास दिनुपर्छ। 'हाइड्रोपावरमा काम गर्ने भनेको क्यवारेन्टाइन जस्तै हो। भित्रै बसेर काम गर्छन्। कुनै गाउसँग सम्मिलित हुँदैन।' प्रधानले भने 'जिन्दगी भरी रोकेर त सकिदैन। अमेरिका, थाइलयान्ड, स्वीडेनले रोकेको छैन। हामीले सधै रोकेर हुन्छ ?' एक हप्ता वा एक महिना रोकेर समस्या समाधान हुने भए रोकेर बस्न सकिन्छ। तर यो लामै समय रहने संकेत देखिएकाले सधै रोकेर बस्न सकिदैन। सरकारले अहिले राम्रो नीति नलिएको उनको बुझाइ छ।

अहिले आयोजनाहरुको काम अघि बढाउन स्थानीयले साथ दिएका छैनन्। उनीहरुले बाहिरको मान्छे आउनै नदिएको कारण आयोजनामा कामदार लैजान समस्या भएको छ।

हाइड्रोपावरमा नयाँ मान्छे नआउने र भित्रै बसेर काम गर्ने भएकाले सुरक्षित हुन्छ।

अहिले कुल उर्जाको खपत २० खर्ब बराबर रहेको छ। '७५ अर्ब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बेच्छ। त्यो भनेको कुल उर्जाको साढे ३ प्रतिशत हो।' उनले भने '२० खर्बकाे हुने चिजलाई यसरी बिगार्दै गयो भने देश के हुन्छ ? हामीले आयातित उर्जामा निर्भर हुनु पर्ने दिन आउने छ।'

• दुई वर्ष पछि आउने स्थिति कोरोनाको कारण अहिलेनै ल्याइदियो

केहि समय अघि देखि नै प्रसारण लाइन समयमा बनेका छैनन्। प्रसारण लाइनका कारण खपत बढाउन सकिएको छैन। जसले गर्दा उत्पादित विद्युत विक्री गर्नै समस्या छ। यसले गर्दा  हाइड्रोपावरका प्रबर्धकहरू अहिले झनै चिन्तित देखिन्छन्।

दुई वर्षपछि आउने स्थिति कोरोनाको कारण अहिलेनै ल्याइदिएको तल्लो शोलु हाइड्रोको व्यवस्थापन गर्दै आएका आशीष अग्रवाल बताउछन्। नेपाल उद्योग परिसँघले आयोजना गरेको आर्थिक बहस कार्यक्रममा उनले भने। 'अहिले प्रसारण लाइनको समस्या रहेको छ। कतिपय जलविद्युत आयोजनाका विजुली खेर गइरहेका छन्। कारोनाको कारण उद्योगधन्दा बन्द हुँदा करिब ५० प्रतिशत खपत घटेको छ। करिब १ हजार ४०० मेगावट विद्युत खपत हुने गरेकोमा अहिले ७-८ सय मेगावटको हाराहारीमा झरेको छ' अग्रवालले भने।

सरकाले १० वर्षमा १५ हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यो लक्ष्य पुरा गर्न करोनाले अझै कठिन बनाइदिएको छ।

अहिले जलविद्युत आयोजनाहरुमा करिब ५ हजार करोडको ब्याजको भार छ। त्यसलाई कसरी सहज गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले सोच्नु पर्छ। बैंकहरुले ब्याज घटाउने वा सरकारले फण्डहरु क्रियट गर्ने चाँडै निर्णय गर्नु पर्छ। अहिले निर्माणधीन अवस्थामा रहेका जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न समेत थप रकम चाहिने उनले बताए ।

• बजेटमा सहुलियत

हाइड्रोपावरलाई सरकारले पर्याप्त प्राथामिकता दिनुपर्ने व्यवसायीको भनाई छ। 'कन्सट्रक्सनमा भ्याट लाग्छ, यसले कस्ट बढ्यो। सरकारले कि बिजुलीमा भ्याट लगाउनु पर्छ, कि शुन्य भ्याटमा दर्ता गर्न दिनुपर्यो। कि भ्याट फिर्ता गरिदिनुपर्यो' प्रधानले भने। कृषि क्षेत्रमा जस्तै उर्जामा पनि ब्याज सब्सिडिटि दिनु पर्छ। अहिले १३ प्रतिशत ब्याजमा कुनैपनि हाइड्रोपावर निर्माण गर्न सम्भव  छैन। सरकारको धेरै समस्याहरु विद्युतले विस्थापन गर्न सक्छ। अहिले बेरोजगार बढेको छ, हाइड्रोको माध्यमबाट ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। एउटा सानो हाइड्रोपावरले पनि एक हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्छ। सरकारले निति था कार्यक्रममा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने बिषयको उठान गरेको छ। तर यहाँ रोजगार दिइरहेको क्षेत्रको हालत खराब हुदैछ। रोजगार उपलब्ध गराइरहेको क्षेत्रलाइ प्रथमिकतामा राखे सरकारलाई नै बढी फाइदा हुन्छ। अत्याधिक रुपमा आयात भइरहेको पेट्रोल ,डिजेल र ग्याँसमा आयातमा गएको विदेसी मुद्रालाई विद्युतबाट प्रतिस्थापन गर्न सकिने छ। २५ अर्बको विद्युत ५०-६० अर्बको ग्यास आयात हुने गरेको छ। त्यसलाई प्रतिस्थापन गरि विद्युत खपत बढाउनुपर्ने प्रधानले बताए।

• हाइड्रोको लगानी अहिले एकदमै क्रिटिकल छ

अहिले जलविद्युत आयोजनाहरुमा गरिएको लगानी एकदमै क्रिटिकल रहेको व्यवसायीको जिकिर छ। मुलुकमा सबैभन्दा धेरै खर्च हुने भनेको उर्जा हो। राज्यले ३ वर्षमा ३ हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यो अहिले बनिरहेकोले पुग्छ। तर पाँच बर्षमा पाँच हजार मेगावट उत्पादन गर्न सम्भव छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चिलिमे बाहेक कुनै पनि आयोजना २५ अर्ब भन्दा कम लगातमा बनाएको छैन। सरकारको २६ अर्बमा बनउने भनेको तामाकोसीको लगात अहिले ८० अर्ब पुगेको  छ। सरकारले कसरी विजुली सस्तो गर्ने, कसरी राज्यलाई फाइदा गर्ने, कसरी निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने सोच नै नराखेको प्रधान बताउछन्।

कम लागतमा बनाउने राम्रो उदाहारण निजी क्षेत्र थियो। तर निजि क्षेत्रलाई दबाएर सिध्याउने तर्फ सरकार लागेको छ। 'निजी क्षेत्रलाई त के छ, यो व्यवसाय नभए अन्य व्यवसाय गर्छन्। राज्यले लैजाने हो नि ? कहाँ लाने हो त ?' उनले भने।

निजी क्षेत्रले बेचेको बिजुलीलाई प्राधिकरणले नाफा खाएर बेच्ने गरेको छ। प्राधिकरणले गत वर्ष करिब ९ अर्ब नाफा कमायो। 'निजी क्षेत्रले साढे चार रुपैयाँमा बेचेको विद्युतलाई साढे १० रुपेयाँमा बेचेर नाफा गर्छ। हाम्रो शेयरधनीको शेयरमूल्य चाँही ६० रुपैयाँमा झर्छ।' उनले भने। 'त्यो अन्याय भयो।' 

बैंकको पैसा त नडुब्ला, १० वर्षमा नभए २० वर्षमा तिर्लान। तर यहि कारण निजी क्षेत्र आगामी दिनमा हाइड्रोपावर बनाउन इच्छुक देखिने छैन। 'आफुले पैसा नहाली २०० जनाको पैसा उठाएर आयोजना निर्माण गर्ने मात्रै हुने छन्। अनि शेयरको भाउ १०० बाट घटेर ८० मा झर्छ। अन्तमा जनताको विश्वास पनि गुम्छ।' उनले भने।