सुवास निरौला

सरकारले आगामी दश वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको छ। उसले विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषि लगायतका क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने नीति अघि सारेको छ।

जमिन खाली नहोस् भन्नकालागि भूमि बैक स्थापना गर्ने, जमिन करारमा दिने,व्यापक रोजगारी दिने,आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले कृषि क्षेत्रको थप आधुनिकीकरण गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिन भन्दै ‘’स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौँ, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौँ‘‘ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने पछिल्लो समय प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका भनिएको छ।

यही विषयलाई लिएर अहिले चौतर्फी बहस सुरु भएको छ। यही नीतिमा टेकेर सरकारले आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रको बजेटमा व्यापक वृद्धि गर्दै छ। कृषिमा महत्व दिने, कृषिको बजेट बनाउने र  कृषिमै रोजगारी खोज्ने कुराहरू एकदमै ठीक हो। हाम्रो देश त्यसै पनि कृषि प्रधान देश हो। अहिले पनि सेक्टर वाइज हेर्ने हो भने, सबैभन्दा बढी जिडिपीमा योगदान दिने क्षेत्र भनेको कृषि नै हो। अहिले पनि २७ प्रतिशत कृषिकै योगदान छ। तर धेरै अघि देखि यसको उपेक्षा हुँदै आएको थियो ।

तर यति भनिरहँदा विगतलाई पनि फर्किएर हेर्न जरुरी छ। कृषिमा लगानी पहिले थिएन नै भन्दा परक पर्दैन। भएको लगानी पनि कम थियो। सातौँ योजनासम्म कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा थियो। पछि आठौँ योजनाबाट कम गर्दै गर्दै लगियो। अन्य क्षेत्र तर्फ लगानी बढाउँदै लगियो। त्यही भएर यति बेला कृषि बजेटको प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने विषय नै हो। 

यथार्थ कस्तो छ?

पछिल्लो समयको स्थिति के देखिएको छ भने, गाउँमा मानिस बस्नै हुँदैन,शहरमै आउनु पर्छ भन्ने मान्यता बढ्दै गएको छ। अर्को अन्धाधुन्द प्लटिङ गर्ने, व्यापारीकरण गर्ने ।

भूमि नीति उन त आयाे तर निकै पछि आयो। त्यसको कार्यान्वयन पनि फितलो छ।

अरू देशकाे अवस्था काठमाडौँ भ्यालीसँग दाँज्ने हो भने काठमाडौँको डाँडा काँडाको फेदतिर आवासीय भवन हुन्छ।उर्बर जमिन खेतीकोलागि प्रयोग गरिन्छ। यहाँ ठ्याक्कै उल्टो छ। त्यसैले कृषिको लागि नीति ठिक भएन।

अर्को कुरा ग्रामीण क्षेत्रबाट सबै सहरतिर आउने भएकोले गाँउ उपेक्षित भयो। चाहिने पूर्वाधारहरू त्यहाँ भएनन्।राम्रा सडक,कलेजहरू, तालिम केन्द्रहरू, आइसिटिको प्रयोग जस्तै इन्टरनेटहरू।  टेक्नोलोजी त्यहाँ पनि हुनु र्छ। अनि पो युवाहरू त्यहाँ बस्न सक्छन्। सुविधा जति सबै सहरमै केन्द्रित गरेपछि युवाहरू गाउँमा बस्न सक्दैनन् र बस्दैनन् पनि।अब ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी बढाउनै पर्छ।

कृषिमा मात्रै बढाएर पनि हुँदैन। कृषिसँग सम्बन्धित बिजुली, खानेपानी, सडक,दूर सञ्चार, नेटवर्किङ, इन्टरनेट, गोदाम, बजार यावतमा लगानी चाहिन्छ। कृषिमै मात्र लगानी गर्नु पर्छ भन्ने नीति तथा कार्यक्रमले भनेपनिकृषिमा सघाउ पुर्‍याउने पूर्वाधारहरूमा खर्च गर्नुपर्छ ।

कस्तो हुनु पर्छ?

किसानलाई सहज रूपमा उत्पादन बिक्री गर्न बजार हुनुपर्छ। बजारमा किसानले फियर प्राइस पनि पाउनु पर्‍यो। उनीहरू ठगिनु भएन। उनीहरूलाई बजार र मूल्यको सूचना दिनुपर्छ। सडक र ढुवानीकाे राम्रो सुविधा हुनु पर्‍यो। युवाहरू पहिला जस्ताे काेदालाे नखान्लान,सानो स्केलको मेसिन उपलव्ध हुनु पर्‍यो। तराइमा ठूला ट्रयाक्टर चल्छन्। तर पहाडमा साना साना हाते ट्रयाक्टर जस्तै पावर टिलर हुनु पर्‍यो। 

पढेलेखेका युवाहरूलाइ सहभागी बनाउन काममा मेकनाइज, डिजिटाइज,मोडनाइज गर्न जरुरी छ। उपलव्ध मोडन टेक्नोलोजीलाइ कृषिमा प्रयोग गर्नु पर्छ। अन्य देशमा रोबोटले ट्रयाक्टर चलाउन थालिसके। बाली नालीमा किरा लागे लागेनन्, पानी पुग्यो पुगेन भनेर ड्रोनबाट निरीक्षण हुन्छ। यस्तो आधुनिक टेक्नोलोजी हामीले कृषिमा प्रयोग गरियो भने मात्रै हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा युवाहरूलाई कृषिमा प्रयोग गर्न सक्छौ।

बजार

डव्लुटिओमा हामी प्रवेश गरिसकेकाले संसारभरिकोलागि बजार खुला भयो। यसले गर्दा भारत, चीन लगायतका समानले हाम्रो बजारमा प्रवेश त पाए तर हाम्रो उत्पादन बाहिर गएन। हाम्रो उत्पादनले आफ्नै आन्तरिक बजार समेत लिन सकेको छैन। किसानले आफ्नै बजार समेत पाएनन्। यस्तो अवस्थामा ठुलो लगानी लगाएर व्यवसायिक कृषि गर्नेले उत्पादन त गर्‍यो तर उत्पादनको लागत उठाउन नसकेर आफ्नै बारीमा फ्याक्नु पर्‍यो भने त्यसको पनि कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसकोलागि बजार हुनु पर्‍यो।ट्यारिफ वृद्धि गरेर हुन्छ कि?उत्पादनको गुणस्तर बढाएर हुन्छ कि? आयात प्रतिस्थापन गर्नु पर्‍यो।

बजारकै कुरा गर्दा कृषि मन्त्रालयले काठमाडौँको कालीमाटी बजार २५ वर्षको लागि हुन्छ भनेर तयार गरेको हो। त्यो ४० वर्ष भन्दा माथि भइसक्यो। त्यो बजारमा आउने तरकारी ५० प्रतिशत भन्दा बढी अन्य मुलुकबाट आउँछ। त्यो कनेक्सन त तोड्नु पर्‍यो। त्यहाँ हाम्रै उत्पादन आउनु पर्‍यो। हाम्रो मुलुकमा उत्पादन नभएको त होइन। तर उत्पादित सामानको संकलन र आयात हुन नसकेको मात्रै हो। किनकि कालीमाटीका बिचौलिया व्यापारीले सबै अन्य मुलुकबाट ल्याउँछन्। हाम्रो उत्पादन बजारमै कुहिएको अवस्था छ। 

यसमा फेरि अर्को कुरा पनि छ। हाम्रो उत्पादनले नपुगेर अन्य मुलुकबाट तरकारीजन्य वस्तु आयात भएको हो कि हाम्रो उत्पादित समाग्रीले बजार नपाएको हो। यसको निर्क्योल हुनु पर्‍यो। यसमा हाम्रो आन्तरिक उत्पादन समयमा नभएको पनि हुन सक्छ।या त सेटिङको कारण नआएको हो। कालीमाटी तरकारी बजारमा व्यवसायीले प्रयोग गर्ने शब्द हो सेटिङ। उनीहरू अन्य बजारबाट ल्याउने उत्पादनलाई सेटिङ भन्छन्। हो सटिङ् नमिलेर पनि आन्तरिक उत्पादनले बजार नपाएको हो।

सेटिङ भनेको सूचनाको अन्तर सम्बन्ध,कालीमाटीमा कहिले कति सामान चाहिन्छ, के के चाहिन्छ, कति परिमाणमा चाहिन्छ, फिल्डमा कति छ, कति उत्पादन हुन्छ, कन्ट्याक्ट फारमिङ्ग गर्ने कि,यी सबै विषयको सेटिङ मिल्नु पर्छ। अन्य मुलुकको मन्डी सिस्टम छ। तिनीहरुले मूल्य पनि निर्धारण गर्छन्। त्यसबाट पनि अध्ययन गरेर हामीले सेटिङ लागु गर्न सक्छौ।

कसरी परिवर्तन गर्ने  ?

परम्परादेखि नै कालीमाटीका व्यापारी सेटिङ मै अभ्यस्त छन्। उनीहरू सजिलो कारोबार छोडेर गाउँ गाउँको उत्पादन सङ्कलन गर्ने पक्षमा छैनन्। मानिलिऊ,कालीमाटीले अन्य मुलुकबाट आउने सामानमा प्रतिबन्ध लगायो। तर बिचमा उत्पादन बजारमा आएन भने के गर्ने ?त्यसका लागि १२ महिना सप्लाई हुने गरी त्यो परिबन्द, त्यो परिपाटी, त्यो कलेक्सन सेन्टर, त्यो ट्रान्सपोटेसन सिस्टम, ती बिचौलियाहरूको ट्रेडिङ् सबैको व्यवस्थापन हुन जरुरी छ।

यसका लागि राजनितिक नेतृत्व, व्यवसायिक नेतृत्व, उपभाेक्ता स्वंय सचेत र सतर्क हुनुपर्छ ।एउटा नीति पारित गरिदिऊ,कार्यक्रम ल्याइदिऊ। कार्यान्वयन हुने हुँदै गर्छ। नहुने हुँदैन भनेर अब कृषिकाे उन्नति हुँदैन ।

अब प्रश्न कसले गर्ने ?

यसका लागि कृषि मन्त्रालय पनि संलग्न हुन सक्छ। वाणिज्य र आपूर्ति पनि हुन सक्छ। झट्ट हेर्दा यो कृषिको हो अन्तर्गत नै हाेला। तर नेशनल ट्रेडिङले पनि मलखाद ल्याइ राखेको छ। भन्सारका कुरा वाणिज्य मन्त्रालयले गरिराखेको छ। त्यसैले यसको जिम्मेवार कसले लिने भनेर छलफल गरी तय गर्नु पर्छ। कृषिमै केही गरौँ भन्ने राज्यको सोच हो भने।

प्रतिस्पर्धी कसरी बनाउने?

उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन टेक्नोलोजीको प्रयाेग गर्नुपर्छ।राम्रो प्रविधि प्रयोग भयो भने इफिसेन्सी बढाइदिन्छ। कष्ट अफ प्रोडक्सन घटाइदिन्छ। अर्को गुणस्तर हुनु पर्छ। उदाहरणको लागि आयातित तरकारी भन्दा हाम्रा उत्पादनमा विषादीको मात्रा कम भयो भने उपभोक्ताले  खोजी खोजी त्यही किन्छ। आयातित त त्यसै पनि निरुत्साहित हुन्छ।

विषादी मापन नै पनि फितलो छ। ७० प्रकार भन्दा बढीको विषादी बालीनालीमा प्रयोग हुन्छ। तर जाँच सीमितको मात्रै हुन्छ। यसकै पनि स्तरोन्नति हुनु पर्‍यो।

कृषि अनुसन्धान पनि छाँयामा परेको छ। त्यसलाई पनि कर्मकाण्डी मात्रै बनाउनु हुँदैन। आयातित कृषि उत्पादनमा कर पनि बढाउन सकिन्छ। जसले नेपाली उत्पादन भन्दा आयातितको मूल्य बढी पर्न जान्छ। जसले नेपाली उत्पादनलाई सस्तो बनाइ दिन्छ।

अर्को ट्रन्सपोटेसन कष्ट बढी भएकोले पनि नेपाली उत्पादन महँगा पर्न जान्छन्। ग्रामीण र पाहाडी क्षेत्रमा राम्रा बाटा छैनन्। राम्रा बाटा नभएका कारण ढुवानी खर्च बढी लाग्ने गरेको छ। यसमा पनि बिचौलियाको बिगबिगी छ। बारीमा १५ रुपैयाँ किलो किन्ने अनि बजारमा ६० रुपैयाँ किलो बेच्ने परम्परा छ। वास्तविक किसानले भन्दा बढी बिचौलियाले बढी कमाउने स्थिति छ। बिचौलियाको मार्जिन कम हुनु पर्छ।

नेपाली उत्पादन किन महँगो हुन्छ?

नेपाली उत्पादन महँगो हुने र बिदेशी उत्पादन सस्तो छ। उदाहरण कै लागि बजारमा नेपाली स्याउ सबैभन्दा महँगो हुन्छ। तर आयातित सस्तो हुन्छ। जुम्लाकै स्याउको उदाहरण लिऊ। जुम्लाको स्याउको ग्रेडिङ हुँदैन। त्यसकारण व्यवसायीले राम्रा नराम्रा सबै सोलो डोलो ल्याउँछन्। आयातित आउँदा राम्रा  एकै नासका आउँछन्। फेरि चिल्लो पार्न नेपाली उत्पादनमा पोलिसिङ पनि गरिएको हुँदैन।

फेरि जुम्लाबाट स्याउ ल्याउन महँगो छ। किनकि पहिले त सडक थिएन तर अहिले सडक भए पनि राम्रो छैन। त्यस कारण ट्रन्सपोटेसन कष्टले महङ्गाे पर्छ। हवाई मार्गबाट बजारसम्म ल्याउँदा थप महँगो पर्छ। त्यस कारण त्यहाँको उत्पादन बजारसम्म ल्याउँदा महँगो परुन्जेल त्यहाँको उत्पादन त्यही ड्राइ गर्ने अनि त्यही वाइन बनाउने। हाम्रो उत्पादनको भ्यालु एड गर्नु पर्छ। बस्तुको मूल्य अभिवृद्धि गर्ने थुप्रै उपायहरू छन्। ती उपायहरू लगाएर आफ्ना उत्पादनको थप मूल्य लिन सकिन्छ।

त्यस्ता बस्तु उत्पादन गरेर मात्रै पनि पुग्दैन। ती बस्तुको प्रचार प्रसार पनि हुनु पर्छ। जबसम्म ती बस्तु गुणस्तरीय छन्। राम्रा छन् भन्ने प्रचार प्रसार गरिँदैन तब सम्म तिनीहरूको खपत पनि बढ्दैन। त्यसैले प्रचार प्रसार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।यति गरेर मात्र उत्पादन बजासम्म लैजानु पर्छ ।

 उत्पादन सही समयमा बजारमा पुग्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बजारमा महँगै उत्पादन पनि बजारमा बिक्छ। भन्सारबाट आयात गरिएको स्याउ मध्ये एक किसिमको स्याउ अमेरिकाबाट पनि आउँछ। त्याे तुलनात्मक रूपमा अरू स्याउ भन्दा महँगो छ। तर त्यसको उपभोग गर्ने मानिस पनि नेपालमा छन्। भन्नुको अर्थ महँगा उत्पादन उपभोग गर्ने एक तहका उपभोक्ता पनि हुन्छन्। 

अनुदान

यति बेला सबैभन्दा ठूलो इसु अनुदानको छ। कृषिमा सबैभन्दा बढी अनुदान छ। कृषिको कार्यक्रम भनेकै अनुदानका कार्यक्रम छन्। मल,बिउ र डेमोष्ट्रेसनहरु सबैमा अनुदान दिने चलन छ। हुँदा हुँदा अहिले जेमा पनि अनुदान दिने चलन छ।५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशत सम्म अनुदान दिने व्यवस्था हरू छन्।यति बेला अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भएको,अनियमितता भएको,भ्रष्टाचार भएको छ। अनुदानको चरम अनियमितता भएपछि पाँच नम्बर प्रदेशले समिति नै गठन गरेर छानबिन नै गराएको थियो।

अनुदान दिँदा वलाङ्केट रूपमा दिइएको छ। त्यो भनेको के हो भने साेलाेडाेलाे अनुदान हाे। एक हेक्टर वा त्यो भन्दा कम जमिन हुने किसानको सङ्ख्या ७५ प्रतिशत छ। त्यसपछि अलिकति माथिल्लो स्तरका किसान छन्। अनि व्यापारी, ट्रेडर्स,इन्टरपेनियर्स छन्। खासमा अनुदान एक हेक्टर वा त्यो भन्दा कम जमिन हुने ७५ प्रतिशत किसानलाई हो। तर यहाँ अचम्म के छ भने जसको लागि दिइएको हो उनीहरूले नै अनुदान नपाएको अवस्था छ। 

कस्ताले अनुदान पाएको स्थिति छ भने,पार्टीका मान्छेहरू,टाठाबाठाहरूले बढी अनुदान उपभोग गरेको अवस्था छ। त्यसमा पनि चलखेल हुने गरेको छ। अनुदानमा राजनीति र भ्रष्ट्रचार दुबै छ । 

जबसम्म दिएको अनुदान लक्षित वर्ग सम्म पुग्दैन, बिचौलिया, कर्मचारी, नेता, कार्यकर्तालाई पोस्ने कार्यक्रममै सीमित हुन्छ। तबसम्म यसको प्रतिफल आउने दिनमा समेत आउँदैन।

जसले व्यवसायिक कृषि गरेर नाफा कमाउन चाहन्छन् तिनीहरूलाई प्रोत्साहनकालागि दिने अनुदान र जसलाई राज्यले सपोर्ट नै गर्नु पर्छ जस्तै गरिब,सीमान्तकृत किसान, साना किसान, साना व्यवसायीहलाई दिने अनुदान अब छुट्टाछुट्टै हुनु पर्छ। यसका नियमहरू, निर्देशिकाहरू नै फरक हुनु पर्छ। अहिले सबै लमसममा छ। त्यसैले यसको दुरुपयोग बढी भएको हो।

अनुदान दिँदा निश्चित क्राइट एरिया बनाएर, निर्देशिका बनाउनु पर्छ।  फिल्डमै गएर अनुगमन गर्ने र गलत काम गर्ने हरूलाई कारवाही गर्ने गर्नु पर्छ।

त्यसैले पोलिसीकाे पुर्नमूल्याङ्कन गर्ने र काममा प्रतिबद्ध कर्मचारी हुनुपर्छ। फिल्डको पनि अनुगमन हुनु पर्छ। कामै नगरी यति बाँडियो। यति उत्पादन भयो भनेर कागजमै मात्रै देखाएर कृषिको उन्नति कहिल्यै हुँदैन। यसका लागि कृषि क्षेत्रमा केही गर्छो भनेर नेतृत्व तह नै पतिबद्ध हुनु पर्छ।

नेतृत्व तह भनेको कृषि मन्त्री मात्रै होइन। सचिवसहितकाे प्रसाशनिक संयन्त्र,प्रदेशका मन्त्री, सचिव, स्थानीय क्षेत्रका मेयर र त्यस अन्तर्गतका सबैमा इमान्दारिता हुनु पर्छ। 

साना किसानहरूलाई अनुदान दिने छुट्टै पोलिसी, छुट्टै कार्यान्वयन हुने पद्धति र मार्केटिङका पोलिसीहरु सबै फोकस गरेर ल्याउनु पर्छ।

ठाउँ ठाउँमा ठूला किसानहरूले व्यवसायिक फार्मिङ पनि गरेका छन्। उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ। उनीहरूलाई पैसा चाहिन्छ भने, बैंकबाट ऋण दिलाउने। केन्द्रीय बैकले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्छ भनेर निश्चित तोकिदिएकै छ।

साना किसान बैकसँग पुग्न सक्दैनन्। उनीहरूलाई ऋणमाथि ब्याज, ब्याज माथि ब्याज हुन्छ। उनीहरूको बाली नालीको बिमा हुँदैन। त्यही भएर उनीहरूलाई सरकारले सपोर्ट गर्नु पर्छ।

यहाँ यतिसम्म भएको छ कि कृषिमा अनुदान पाइन्छ भनेर अनेक कसिमका कागजी योजना बनाउने गरिएको छ। त्यही कागजी योजनामा राज्यले पैसा खन्याएको छ। कागजमै बनाएको योजनाले प्रतिफल दिने कुरै भएन। यस्तो अभ्यासमा राज्यकै कर्मचारी संलग्न भएपछि कहाँबाट आउँछ प्रतिफल?

राज्यले दिएका ती अनुदानको स्थलगत निरीक्षण सरकारले गर्ने हिम्मत राख्यो भने उसले आफै कहाँ खर्च भएको रहेछ भनेर छर्लङ्ग थाहा पाउँछ। तर अब छानबिन गर्ने कसले ? किनकि त्यो कागजी योजनाबाट आएको रकम सबैले पाएका छन्। छानबिनमा सबै तानिने भएपछि छानबिन गर्ने भन्दा अर्को योजना तयार गर्ने प्रवृत्ति छ। 

कृषि देशकाे मेरूदण्ड भएपनि छुट्याइएको बजेट खर्च नहुने अवस्था छ । त्यसैले अब बजेट बिनियोजन गर्नु पूर्ब पछिल्ला गल्ती सुधार गरिएन भने बिनियोजित बजेटको थप अपचलन हुने छ।