प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा परिमार्जन पनि गर्ने र ठोस काममा १०० दिन नै काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने उनले बताए। स्थानीय विकास निर्माण, ठूला तथा साना आयोजनाहरुमा र "आफ्नो गाँउ, आफै बनाउ" भन्ने मोडेलमा श्रम शक्ति परिचालन गरेर जनप्रतिनिधिहरु समेत लागेर विकासको प्रकृयालाई अघि लैजाने उनले बताए। यसबाट २ लाख रोजगारी सिर्जना हुने उनको भनाइ छ।
साना किसान कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुँदा थप ४० हजारले रोजगारी पाउने उनले बताए। यो साना किसान विकास बैंकमार्फत सहकारीहरुलाई दिइने कर्जा हो। युवा स्वरोजगार कर्जाको प्रवाहबाट १२ हजारले रोजगारी पाँउनेछन्।
गरिबका लागि लघुउद्यम लगायतका कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयले सञ्चालन गर्छ यसबाट १ लाख ३० हजारले रोजगारी पाउनेछन्। वन पैदावारमा आधारित रोजगारी कार्यक्रमबाट अर्को ३० हजारले रोजगारी पाउनेछन्।
गरिबी निवारण कोषको करिब १९ अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय बसेको छ। त्यो पैसा सामुदायिक संस्थाहरुले सहकारीको माध्यमबाट परिचालन गरेर स्थानीय विकास निर्माण र स्थानीय उत्पादन कार्यका लगाएमा करिब डेढ लाख रोजगारी त्यहाँबाट सिर्जना हुन्छ।
प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाबाट नयाँ सिप सिकेका व्यक्तिहरु श्रम बजारमा आउछन्। त्यसबाट करिब ५० हजार रोजगारी सिर्जना हुनेछ र अन्य छोटो अवधिका तालिमहरुबाट पनि घटिमा ५० हजार रोजगारी सिर्जना हुने उनले बताए।
'अहिले ५० करोड पूँजीबाट नवपर्वतन सुरुवाती फण्ड भनेर च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्था गरेका छौ। त्यो पूँजी परिचालन गर्दा करिब २ हजार रोजगारी सिर्जना हुनेछ,' उनले भने।
सहुलियतपुर्ण कर्जा र राष्ट्र बैंकबाट लघुवित्तमार्फत अन्य कर्जाहरुबाट घटिमा पनि ७/८ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।
