सुवास निरौला

सरकारले आउँदो वर्षको लागि करिब १५ खर्ब हाराहारीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक गरेको बजेटमा उद्यमी, व्यवसायीले भने चित्त बुझाएका छैनन्।

बजेटले राहत दिन खोजेको भए पनि त्यो राहत व्यवसायीले खोजे जस्तो नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। जसले कोरोनाबाट तत्काल परेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरूको जिकिर छ। बजेटले भनेजस्तो राहत नदिएको भन्दै मौद्रिक नीतिले केही देला भन्ने अपेक्षा गर्न थालेका छन्।

पूर्वका व्यवसायीले उद्योग र समस्यामा परेको व्यवसायीलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको भनेका छन्। यतिबेला स्टिमुलस प्याकेजको अपेक्षा गरिएको, तर त्यस्तो नआएको मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताए। पूर्वका व्यवसायीले स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको राम्रो देखिए पनि बजेट सन्तोषजनक नआएको प्रतिक्रिया आइरहेको मुन्दडाको भनाइ छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र उद्योग भएको भए पनि यसलाई तत्काल राहत दिन भने कन्जुस्याइँ गरिएको छ। लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमान्ड शुल्क हटाइए पनि त्यो तत्कालको लागिभन्दा पनि सधैका लागि हटाइनुपर्थ्यो। श्रमिकलाई पारिश्रमिक पनि उधारो लिएर व्यवसायीकै टाउकोमा हालिएपछि व्यवसायीले चित्त दुखाएको हुन्। बजेटका विषयले सम्बोधन गर्न नसकेका विषय आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ला भन्ने अपेक्षा छ। ब्याजदर लगायतका विषय मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ला भन्ने आस रहेको मुन्दडाले बताए।

बजेटले सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजेको भए पनि आगामी वर्षको बजेट चुनौतीपूर्ण रहेको छ। ‘बजेटले सबै एरियालाई कभर गर्न खोजेको छ। अर्थविद र हामी व्यवसायीले पनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण छ भन्ने बुझेका छौ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालले बताए। देशको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रलाई उकास्न सहकारीलाई  छोडिदिएकोमा व्यवसायी अचम्मित देखिएका छन्। ‘आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रलाई उकास्न सहकारीलाई प्रयोग गर्न लागिएको देखिन्छ,’ढकालले भने। जबकि निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्छ। उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको व्यापारले राजस्व बढ्छ। राजस्व बढेकै कारण सरकारको आम्दानी र रोजगारीले जनताको हातमा पैसा पुग्छ। तर, यस्तो किसिमले बजेट आएको छैन। 'निजी क्षेत्रको प्रवर्धन र निजी क्षेत्रको उत्थानबाट मात्र रोजगारी र क्रय शक्ति अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ,’ ढकालले बताए। फेरि कुन क्षेत्रलाई कसरी? कस्तो किसिमले दिने? भन्ने स्पष्ट छैन। 'कोभिड १९ को इफेक्ट उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा परेको छ। हो, त्यसको लागि यसलाई यो गर्ने, त्यसलाई त्यो गर्ने, भन्ने कुरा अस्पष्ट छ’ ढकालले जिकिर गरे।

बजेट आए लगत्तैबाट कोरोना असरले थलिएकाले राहत पाउन भन्ने अपेक्षा थियो। समस्या अहिले छ तर, समाधान वर्षौपछि देखाइएको व्यवसायीको आरोप छ। ’आज आएको बजेट भोलिदेखि कार्यान्वयन भएर पर्सिबाट रिजल्ट आउनुपर्ने अवस्थामा वर्षौपछि रिजल्ट आउने बजेट छ,’ ढकालले भने। तर, कृषि क्षेत्र र स्वास्थ्यमा आएको बजेट ठिकै रहेको उनको भनाइ छ।

हरेक वर्ष बजेट आउने तर, व्यवहारिकतामा नउत्रने गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासँघका उपाध्यक्ष तथा पूर्वका व्यवसायी किशोर प्रधानले बताए। ‘१० औ वर्षदेखि व्यवहारिक पक्ष कठिनाइ भईरहेको छ,’ प्रधानले भने। तर, बजेटले भने अनुसार नै भयो भने ठिकै होला। व्यवसायीले मागेका कुरा अझै बजेटमा आएको छैन। ‘हामीले मागेको रकमभरि प्याकेज अझै आएको छैन। जनताको क्रयशक्ति बढाउने जुन माग गरेका थियौ, त्यो अझै आएको छैन,’ प्रधानले बताए।

बजेटले पुनर्कर्जाको विषयमा भनेको भए पनि त्यसको व्याख्या राष्ट्र बैंकको निर्देशनले गर्न भन्दै व्यवसायी अहिले 'पर्ख र हेर'को अवस्थामा छन्। ‘रि फाइनान्सिङ्को कुरा अझै स्पष्ट छैन। राष्ट्र बैंकको निर्देशन कस्तो आउँछ? भन्ने 'वेट एन्ड सी' को अवस्थामा छौ,’ प्रधानले बताए।

उनीहरूले बजेटमा आउने विषयलाई आशङ्का गरेका छन्। ‘बजेटमा आउँछ तर, कम्पिलेकसन सहित आउँछ। जसले समस्या पार्छ’। त्यसैले व्यवहारमा नउतारिएसम्म खुसी भई हाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको प्रधानको भनाइ छ।

लकडाउनमा सुनौलो अवसर, १० हजार पर्ने शेयर तालिम अब मात्र २५०० मा