संशाेधन गर्न लागिएकाे बिधेयकमा अख्तियारकाे सीमालाइ निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउने व्यवस्था गरिएकाे छ ।अख्तियारकाे ऐन संशाेधनका बिषयमा मेराे लगानी डटकमका उप सम्पादक सुवास निराैलाले अख्तियारका पूर्ब प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छन् । हक्की स्वभावका पूर्व प्रशासक उपाध्यायले आफ्नाे कार्यकालमा भ्रष्टचारमा शुन्य सहनशीलता कायम गर्दै प्रभावशाली नेताहरूलाइ जेल पुर्याएका थिए ।
- यतिखेर अख्तियारको भूमिका कस्तो लागिरहेको छ ?
अख्तियारको भूमिका ठीकै ठीकै छ। काम गरिरहेको छ। कार्यालय चलिरहेको छ। तर पनि धेरै जसो काम साना तिना मुद्दामा अख्तयार केन्द्रित रहेको देखिन्छ। अलि अप्ठ्यारा,ठूला र जटिल मुद्दा हरूमा काम भएका छैनन्। त्यस कारण जटिल मुद्दाहरूमा पनि काम गर्नु पर्ने परिस्थिति छ।
- किन काम गर्न नसकेको होला ?
अख्तियारले गर्न नसक्ने भन्ने हुँदै हुँदैन। गर्न त गरिरहेकै छ। वास्तवमा जति गरे पनि यो नपुग्ने कुरा हो।अख्तियारले मात्रै भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पार्न गाह्राे छ। यता जनताले भ्रष्टाचार भोगिराखेका छन्। अख्तियारलाई जति गरे पनि नगरेकै भन्ने गरिएको छ। एक किसिमले कुरा ठीक पनि हो। अख्तियारले काम गरेन भनिरहँदा अर्को कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न त अरू निकाय पनि छन्।ती निकायहरूले आफ्नो कानुन अनुसार काम कारवाही नगर्दा थिति बिग्रिएकाे छ । सबै बिषय अख्तियारमा गएकाे अवस्था छ ।
एक छिनका लागि उदाहरणको रूपमा लिऊ,बन मास्ने काम कसैले गर्यो भने उसलाई समातेर थुन्ने व्यवस्था बन हेर्ने सँग छ। त्यस बारेमा कति वटा सजाय भए ? मैले त सुनेको छैन। मुद्रा निर्मलीकरण बारेमा पनि समातेर थुन्ने व्यवस्था छ। खै त उपलब्धि ? राजस्व विभागमा पनि राजस्व छलिमा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ।कति वटा कुरा सुन्यौ र हामीले?केही सुनिएन। कसले चाहिँ दण्ड जरिवाना गर्यो त ?
त्यसो भएको हुनाले गर्ने निकाय धेरै छन्। उनीहरूले काम नगरिदिएपछि भ्रष्टाचार बढ्छ देशमा। फेरि यी सब कुरामा जनताले जान्ने, बुझ्ने भनेको अख्तियारलाई हो। त्यसले गर्दा अख्तियारले गर्न नसकेको भनेर जनतामा सन्देश गइरहेको छ।जनताले आलोचना र लान्छना पनि अख्तियारलाइ नै लगाउने गरिएको पाइन्छ। तर भ्रष्टाचार निवारणको लागि अख्तियारले मात्रै भूमिका खेल्ने होइन नि अरूले पनि त हो। अरूले पाएको भूमिका न निभाइदिएका कारण अख्तियार बढी चर्चामा रहेको हो।
- अख्तियारको काम कारबाईमा सरकारले प्रभावित पार्ने गरेको छ ।उसको इसारामा अख्तियारले काम गरेको आरोप छ। यहाँको बुझाइमा यो आरोप कस्तो हो ?
सरकारको प्रभावमा पर्ने भन्ने कुरा मान्छेमा इन्ट्रिगेटिमा भर पर्छ। कुनै मान्छे सरकारको प्रभावमा नपर्ने हुन्छन्,कुनै पर्ने हुन्छन्। कोही आँटिलो हुँदैन। कुनै आ होस् भन्ने प्रवृत्तिको हुन्छ। सरकारको प्रभावमा पर्यो कि परेन भन्ने कुरा काम गर्ने मान्छे मै भर पर्छ। तर यति भनिरहँदा संस्था चाहिँ प्रभावमा पर्नु हुँदैन। संस्था सरकारको प्रभावमा पर्ने कुरा हुँदै हुँदैन।
यतिखेरको अवस्थामा प्रभाव परेको छ कि छैन भन्ने हेर्दा,मन्त्रीहरूलाई पनि मुद्दा लगाएकै छ। सचिवहरूलाई पनि मुद्दा लगाए कै छ। उदाहरणको लागि ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा त लगाएकै हो नि। प्रभावमा परेन भन्ने कुरा त्यसबाट देखिन्छ। त्यस कारण प्रभावमा परिनै हालेको छ भन्न अहिले गाह्राे छ।
- तपाइले बालुवाटार काण्डमा धेरै उच्च स्तरका मानिस तानिए भनेर भन्नु भयो तर त्यहाँ पनि पूर्ण न्याय भए जस्तो देखिँदैन,आफ्ना र अर्काका लागि छुट्टा छुट्टै कानुन जस्तो देखियो नि ?
हो तपाइले ठिक भन्नु भयो। त्यसमा एक दुई वटा कुराहरू त्रुटि भएको जस्तो देखिन्छ। दुई जना प्रधान मन्त्रीलाई बयानको लागि बोलाएन। उनीहरूलाई पनि बयानमा बोलाइदिएको भए हुन्थ्यो। जग्गा फिर्ता लिएपछि कसुर पनि फिर्ता गरिदिएकोमा मानिसहरूको टिप्पणी छ। यी कुराहरू चित्तबुझ्दो भएको छैन। अरू कुरा त गरेकै छन्।
- सरकारले नियुक्ति गर्ने भएपछि आफू अनुकूलका मानिसलाई त्यहाँ पठाउने चलन देखिन्छ ?
सरकारले नियुक्ति गर्ने भए पनि,नियुक्ति गरिसकेपछि यति स्वतन्त्र छ की,सरकारको निर्देशनलाई मान्दिन टेर्दिन भन्ने खालको छ। त्यसलाई त्यत्ति स्वतन्त्र बनाइएको छ। किन भने उसलाई कसैले केही गर्न सक्दैन। संसदमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर पास गर्नु पर्छ। सजिलै हटाउन सक्दैन। फेरि त्यहाँबाट हटेर कुनै जागिर खाऊ भन्ने पनि छैन। उसलाई जागिरको लोभ पनि हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले उसलाई सरकारको प्रभावमा नपरोस् भन्ने हिसाबले बनाएको छ।
- तपाइले यसो भनिरहँदा क्याबिनेटले गरेको निर्णय,सेनाले गर्ने काममा उसको प्रवेश नहुने भएकोले यति बेला सबै जसो निर्णय क्याबिनेटले गर्ने, काम सेनाले गर्ने चलन स्थापित हुंदै गएकाे नि ?
तपाइले उठाउनु भएको यो विषयमा म पनि सहमत छु। तपाइले भनेको कुरा ठीक हो। त्यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यो विषय अख्तियारको ऐन संशोधन भएको बेलामा त्यसलाई पनि संशोधन गर्नु पर्छ। सेनाको हकमा त उसको बेग्लै व्यवस्था छ। त्यो ठिकै छ। बेग्लै व्यवस्था अन्तर्गत नै हुनु पर्छ। जहाँ सम्म क्याबिनेटको कुरा छ त्यो चाहिँ यसपाली संशोधन गर्नु पर्छ। हुन्छ भन्ने मलाइ लागेको छ।
- पब्लिक कम्पनीमा पनि अख्तियारको प्रवेशको कुराले बजार तताएको छ। हुन त यो स्थगित भएको छ। तर तपाइको बिचारमा यो ठीक हो या होइन ?
म पब्लिक कम्पनीमा अख्तियार छिराउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु। यो विधेयक फिर्ता हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाइ।
किनभने प्राइभेट कम्पनी भनेको नाफा कमाउन नै आएका हुन।नाफा कमाऊ गर भनेर आफूले लगानी गरेर आएका कम्पनीलाई अर्काले किन हेर्ने भन्या ? त्यो कम्पनी एन अन्तर्गत हेर्ने व्यवस्था छँदै छ। ठगी गर्यो भने ठगी एन अन्तर्गत गर्न सकिन्छ। राजस्व चुहावट गर्यो भने राजस्व एन मार्फत हेर्ने अवस्था छ। सबैको व्यवस्था छँदै छ नि,त्यसबाट गर्नु पर्छ। नत्र भने त कम्पनीहरूमा लगानी गर्न आउन डराइ हाल्छ नि।
- अख्तियारले यत्ति कुरा पनि नबुझेकै हो र ? उसको नियत के हो ? तपाइले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
खै..... अख्तियारले आरिस्याँइ गर्यो। धेरै गरौँ भन्ठान्यो होला तर त्यो ठीक भएन।
- तपाइको बिचारमा यसलाई फिर्तै लिनु पर्छ ?
फिर्तै लिनु पर्छ। त्यो काम लाग्दैन ।
- प्रसङ्ग अख्तियारकै हो तर प्रश्न अलि फरक छ। अख्तियार कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भएको हो ?
कार्यकर्ता भर्ती नेताहरूले गर्ने हुन्। हामीले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री,विपक्षी दलको नेता,राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष,राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष,प्रतिनिधि सभाको अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश जस्ता मानिसले गर्ने निर्णयलाई कसरी नराम्रो भन्ने ? यस्ता मानिसले समेत कार्यकर्ता भर्ती गर्न थाले भने त देशै रहँदैन। यस्तो भयाे भने अब कसलाई विश्वास गर्ने ?
जनताले चुनेर यिनै मानिसलाई पठाएका छन्। सबैभन्दा सर्वोच्च मानिस यिनै छन्। देशको माया यिनैले गर्नुपर्छ। देश हाँक्नु यिनीहरूले नै पर्छ। यिनीहरूलाई राखेर गर्न लगाइएको छ। विपक्षी दलको नेता पनि बस्नु पर्छ भनेको छ। प्रधानन्यायाधीश नै बस्नु पर्छ भनिएको छ। यस्ताले छनौट गर्ने हो। सबैले देशै डुबाऊ भन्छन् भने त, अब गर्ने के त ?
सबै कुरा ठीकै गरेको भन्नु हुन्छ तर जनताको नजरमा किन बिश्नवास कायम गर्न सकेन। जति यसको ओज र शक्ति छ,त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको हो कि ? यसलाई साँच्चैको अख्तियार बनाउन के गर्नु पर्ला ?
यस विषयमा मलाइ के लाग्छ भने,त्यो अख्तियारका आयुक्तहरू राख्नु भन्दा पूर्व,पहिले कस्तो मान्छे हो,कसरी काम गर्छ भन्ने व्याक राउन्ड हेरेर राख्नु पर्छ जस्तो लाग्छ।
अर्को कुरा अख्तियारमा एउटा मानिस कानुन जान्ने हुनु पर्छ। यति बेलाका आयुक्तहरू मध्ये कोही पनि कानुनका मान्छे छैनन्। एक जना थिए उनलाई मुद्दा लगी हाल्यो।
दुर्भाग्यबस त्यही कारण अख्तियारको बदनामी भयो। दुईवटा अख्तियारका आयुक्तमाथि मुद्दा छ अहिले।यस्तो हुनुहुँदैन थियो। त्यसले गर्दा के भयो भने अख्तियारको छवि नै बिग्रियो। अख्तियार लाई मानिसहरूले जुन रूपमा हेर्नु पर्ने थियो या हेर्थे,जुन गरिमा थियो त्यसमा ठूलो आघात पैदा भयो। अख्तियारकै मानिसका कारण अख्तियार प्रलोभनमा पर्न सक्छ भनेर देखाइ दिए जुन अख्तियारको लागि सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य बन्यो।
- धमिलिएको छविलाई कसरी सङ्ल्याउने होला ?
यस्ता मानिस अब छैनन्। जुन गए भनौँ अब, तिनका सट्टामा अरू मानिस ल्याउँदा खेरि अलिकति उनीहरूको सबै कुरा बिचार गरेर ल्याउनु पर्छ। भएका गल्तीहरूबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नु पर्छ। धमिलिएको छविलाई सङ्ल्याउन धेरै कुरा गर्नै पर्दैन। अख्तियारले गर्न नभ्याउने गरी काम छन्। ती कामलाई इमानदारिता पूर्वक कसैको आर्थिक प्रलोभन र दबावमा नपरी सुरु सुरु आफ्नो काम गर्ने हो भने उसले आफूले गुमाएको गरिमा थोरै मेहनत मै प्राप्त गर्न सक्छ। तर गर्छु भन्ने आँट चाहिँ राख्नु पर्छ। त्यसरी काम गर्न शक्ति र आत्मवल प्राप्त हुनुपर्छ । सबैमा शुभकामना छ मेराे ।
