मोरङ व्यापार संघले मौद्रिक नीतिको लागि १२ बुँदे सुझाव दिएको छ। कोभिड १९ ले थलिएको व्यवसायलाई चलायमान बनाउन १२ बुदे सुझाव दिएको संघले जनाएको छ। 

व्यापार सहजीकरणका लागि संघले बैकसँग सम्बन्धित सुझावहरु दिएको छ। जसको सहजीकरण गरिए व्यवसाय तङ्ग्रिने संघको अनुमान छ।कर्जा प्रवाह र बैक व्याजदर,पुनरकर्जा, बैकिङ शुल्क, सिआरआर र सिसिडि, तरलता, निक्षेप,क्रेडिट रेटिङ,कर्जा प्रबाह र बैक व्याजदर,बैकिङ शुल्क, उधारो लगानीको सुरक्षा,बैकिङ कार्यालय संचालन,अनलाइन सेव, विनिमय दर, एफडिआइ, भन्सार जाचपास लगाएका बुदाहरु सुझावमा उल्लेख छन्।

संघले सिआरआरको हकमा ८०: २० को अनुपात र सिसिडिको हकमा ९०: १० पुर्याइनु पर्ने माग गरेको छ। तरलता समस्या समाधान गर्न तत्कालका लागि २० प्रतिशतको लिक्विडिटि रेसियोलाई १० प्रतिशतमा जार्नु पर्ने र सरकारी, स्थानीय निकायका निक्षेपलाई ५० प्रतिशत मान्ने व्यवस्था हाललाई शत प्रतिशत मान्नु पर्ने । नगद तरलता अभाव हुन नदिनका लागि उद्योगबाट उत्पादित वस्तुलाई नै धितो राखेर कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।

मुद्दती खातामा ७ प्रतिशत तथा अन्य निक्षेपमा ३–४ प्रतिशत व्याजदर कायम गरी बंकैहरुको हालको सरदर ९.४० प्रतिशतको आधार दरमा कम्तिमा २.२ प्रतिशत घटाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने । संगठित निक्षेपमा बढिमा ६ प्रतिशत व्याज दिने व्यवस्था गरिए स्वच्छ औद्योगिक वातावरणको विकास र औद्योगिकीकरणलाई प्रबर्धन गर्न मद्दत पुग्ने हुँदा सो व्यवस्था तत्कालै लागू गर्नु पर्ने 

५० करोड भन्दा बढी रकम ऋण लिँदा अनिवार्य क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थाले क्रेडिट रेटिङ शुल्क प्रतिष्पर्धी हुन नसकेको र व्यवसायीहरुको लागत समेत बढिरहेकोले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुको हकमा ५० करोड कै सीमा र प्राइभेट कम्पनीहरुको हकमा २०० करोडको सीमा निर्धारण गरिनु पर्ने 

क्रेडिट रेटिङको शुल्क अधिकतम ५ लाख मात्रै हुनुपर्ने एवं पर्याप्त मात्रामा क्रेडिट रेटिङ गर्ने कम्पनीहरु स्थापना नहुन्जेलसम्म विद्यमान क्रेडिट रेटिङ को शुल्कमा पुनरावलोकन गरी प्रतिष्पर्धात्मक अवस्था सिर्जना हुने वातावरण मिलाईनु पर्ने ।

कर्जा प्रवाह र बैंक व्याजदर सन्धर्वमा बंकैहरुले प्रवाह गर्ने कर्जाको कम्तीमा ५० प्रतिशत कर्जा उत्पादनमूलक उद्योगहरुमा सरल तरिकाले लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । औद्योगिक क्षेत्रको विकासका साथै प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट हुने लगानीमा गरिएको चर्को ब्याजदर तथा वीमा कम्पनीहरुको अघोषित सिण्डीकेट प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्ने नीति अबलम्बन गरिनु पर्दछ ।

हालको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी भारत,चीन लगायतका मुलुकहरुमा बंकै व्याजको दर घट्दो क्रममा रहेकोले नेपालमा पनि बैंक व्याजहरुमा सहुलियत दिन हाल कायम रहेको बैंकिङ्ग क्षेत्रको स्प्रेड दरलाई अधिकतम् ३.५ प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने । सबै प्रकारका औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रयोजनकालागि कर्जा र पुनरकर्जामा बढिमा ५ प्रतिशतको व्याजदर निर्धारण गरी सोको भुक्तानी म्याद कम्तिमा ३ वर्ष देखि कर्जाको प्रकृति हेरी ५ वर्षसम्म कायम गर्नु पर्ने ।

विना कर्जा संचालनमा रहेका उद्योग व्यवसायहरुलाई सम्बन्धित संघ–संस्थाको सिफारिशमा न्यूनतम ब्याजदरमा २० लाखसम्मको विना धितो कर्जाको व्यवस्था गर्नु पर्ने । उद्योगी÷व्यवसायीले लगानीकालागि आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर लिने व्यक्तीगत कर्जाको सीमा एक करोड पु¥याइनु पर्ने । संक्रमणका कारणले गम्भीर असर परेका एवं बन्द भएका पर्यटन, यातायात, होटल,पोल्ट्री, रिसोर्ट आदि क्षेत्रका लागि बिशेष सहुलियत सहित न्यून दरमा कर्जा नविकरण गरिनु पर्ने ।

किस्तामा तिर्नु पर्ने सबै कर्जाको पुनरतालिकीकरण गरी आगामी २ वर्षसम्म व्याज रकम मात्र असुल्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । सबै शीर्षकका कर्जाहरुको भुक्तानी म्यादलाई कम्तिमा ३ वर्ष थप गर्ने एवं बैंकहरुको आधार दर बराबर व्याज दर कायम गरी कर्जा पाउनु पर्ने । टर्म लोन÷होम लोन आदिको भुक्तानी म्याद आपसी समझदारीमा २५–३० वर्ष कायम गरिनु पर्ने  लगाएतका बिषय सुझाव संघले पेश गरेकाे छ।