आर्थिक मन्दीसँग कसरी सामना गर्दैछन् अन्य मुलुकका अर्थव्यवस्था?

Jul 14, 2020 08:25 PM Merolagani

बेलायती चान्सलर ऋषि सुनकले कोरोनाको महामारीबाट ग्रसित बेलायती अर्थव्यवस्थालाई सुधार गर्नका लागि सरकारको आगामी योजनाको चरण तय गरेका छन् । 

द इन्डिपेन्डेन्ट इंस्टीच्यूटका अनुसार,बेलायतले गत मार्चबाट सुरु गरेको महामारी रोकथामक अन्तर्गत १९० बिलियन डलर प्रत्यक्ष खर्च छुट्याइसकेको छ,जुन उसको राष्ट्रिय आम्दानीको ९ प्रतिशत हुन आउँछ ।

यो हप्ता पहिले नै बेलायती सरकारले कला क्षेत्रमा संग्रहालय, थिएटर र संगीत स्थलका लागि वित्तीय सहायताको घोषणा गरेको थियो ।

सुनकले पहिले उठाइएका अन्य कदमहरुमा पनि नयाँ उपायहरुको निर्माण गरेका छन्,जसमा कोरोना भाइरस जब रिटेन्शन स्कीम, केही कर छुट र व्यापारका लागि केही स्थगनका कार्यक्रम र अतिरिक्त कल्याणकारी लाभका उपायहरु शामिल रहेका छन् ।

तर अन्य देशहरुले जन–स्वास्थ्य संकट र तीव्र आर्थिक मन्दी दुवैका विषयमा कस्तो प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् त?

देश अनुसार फरक–फरक प्रतिक्रिया आए पनि केही साझा उद्देश्यहरु पनि रहेका छन् । यसैगरी कयौँ देशहरुले कामदार तथा व्यवसायीहरुलाई निरर्थक नहुन भन्नका लागि उनीहरुको व्यवसायका लागि वित्तीय प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेका छन् ।

यसैगरी आम्दानीमा भएको संकुचनसँग संघर्ष गरिरहेका विभिन्न फर्महरुको सहायताका लागि कर छुट र ऋणको व्यवस्था गर्नुका साथै सबैभन्दा कमजोर मानिसहरुलाई सहायता प्रदान गर्नका लागि विभिन्न उपायहरु रहेका छन् । कयौँ देशहरुले स्वास्थ्य प्रणालीमाथि भाइरसले लगाएको बोझ अर्थात् आर्थिक भारबाट बच्नमा सहायता प्रदान गर्नका लागि अतिरिक्त फण्डको समेत व्यवस्था गरेका छन् ।

  • अमेरिका

अमेरिकामा भाइरसको प्रतिक्रियामा कोरोना भाइरस सहायता,राहत र आर्थिक सुरक्षा ऐन र देखभाल अधिनियम मुख्य रहेका छन् ।

अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले देशमा भाइरसबाट २३ खर्ब डलर बराबरको प्रभाव परेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । यो अमेरिकी वार्षिक आयको ११ प्रतिशत हो । यसमा कर छुट र बेरोजगारीको लाभका लागि अतिरिक्त व्यक्तिगत रुपमा आधा खर्ब डलरभन्दा अधिक शामिल रहेको छ ।

साना व्यवसायहरुका लागि क्षम्य ऋण (तिरे पनि हुने, नतिरे पनि हुने खालको) को पनि व्यवस्था गरिएको थियो, ताकि उनीहरुलाई आफ्ना श्रमिकहरुलाई काममा जारी राख्नका लागि सक्षम बनाइराख्न सकियोस् । यसको मतलब अनुदान हो, क्षमा गर्न योग्य ऋण अर्थात् छुट दिन सकिने खालको ऋण, वास्तवमा यसको मतलब उनीहरुलाई ऋण लिदाँको समयमा दिइएको पूरै शर्तहरु चुकाउनुपर्ने हुदैन ।

त्यहाँ सबैभन्दा कमजोर वर्गको खाद्य सुरक्षाका लागि २५ अर्ब डलर छुट्याइएको थियो, जसमा कार्यक्रमको विस्तार पनि शामिल थियो, जसले कम आय भएका व्यक्ति र परिवारहरुलाई खाद्य सामग्री खरिद गर्नका लागि सक्षम बनाओस् ।

यसका साथै अतिरिक्त स्वास्थ्य सम्बन्धि खर्चका लागि १०० बिलियन डलर प्रदान गरियो, यसको एक चौथाई विशेष रुपमा भाइरसको परीक्षण विस्तार गर्नका लागि रहेको छ ।

  • जर्मनी

भाइरसको प्रभावसँगै जर्मनी सन् २०१२ को आफ्नो वित्तीय संकटको अवस्थामा पुगेको थियो । हालको संकटले त्यस समयको संकटलाई नै समाप्त गरिदिनेछ ।

अरु देशको अवस्था हेर्दा, यो आंशिक मन्दीका रुपमा रहेको छ । जर्मनीले एउटा पूरक बजेट विधि अपनायो, जसलाई आईएमएफले वार्षिक राष्ट्रिय आयको ५ प्रतिशत भ्यालू दिएको छ । यसमा सुरक्षात्मक उपकरण र कोभिडको भ्याक्सिनको खाजी सहितका स्वास्थ्य सेवामाथिको खर्च शामिल रहेका छन् ।

फर्महरुलाई आयको केही नोक्सानलाई चुक्ता गर्दै कम समयका लागि भएपनि श्रमिकहरुलाई काममा जारी राख्न मद्दत गर्नका लागि वित्तीय सहायताको कायम प्रणालीलाई विस्तार गरिएको छ ।

  • फ्रान्स

फ्रान्सले आईएमएफले गणना गरेको वार्षिक राष्ट्रिय आयको ५ प्रतिशत बराबरको कुल खर्चमा वृद्धिका लागि कानुन बनाएको छ र आगामी वृद्धि पनि प्रक्रियामा रहेको छ ।

पहिले नै अपनाइएको उपायहरुमा स्वास्थ्य बीमालाई बढावा दिनु, साना व्यवसायहरु र स्वरोजगार मानिसहरुलाई वित्तीय सहायता प्रदान गर्नु र बेरोजगारहरुमा लाभ विस्तार गर्नु, जसको अवधि समाप्ति हुन लागेको छ ।

कर र राष्ट्रिय बीमा भुक्तानीको समयसीमा स्थगित गरिएको छ । मोटर उद्योगका लागि अतिरिक्त योनाहरुको घोषणा गरिएको छ, जसमा कार निर्माताहरुलाई फ्रान्समा अधिक उत्पादनलाई जोड दिनका लागि प्रोत्साहन गरिएको छ ।

  • यूरोपेली संघले के गर्याे?

ठूलो अर्थव्यवस्था भएका तीन मुलुक अमेरिका, जर्मनी र फ्रान्सले एयरलाइन्सका लागि वित्तीय सहायता प्रदान गरेका छन्, जो कोरोनाको महामारीको चपेटामा आउनुभन्दा पहिले एउटा महत्वपूर्ण उद्योग तथा वित्तीय स्रोतका रुपमा रहेका थिए ।

यूरोपीय संघ ( ईयू) को प्रतिक्रिया फ्रान्स र जर्मनीका लागि सान्दर्भिक रहेको छ, जसमा उनीहरुका नेतृत्वकर्ता उक्त प्रतिक्रियामा प्रमुख रहेका छन् । यद्यपी यसबाट स्पेन र इटाली जस्ता अन्य देशहरु मुख्य लाभकर्ता हुने सम्भावना रहेको छ ।

यूरोपेली संघले कोभिड–१९ को रोकथामका लागि खर्च गरेको सबैभन्दा ठूलो रकम आधा अर्बभन्दा धेरै हुन आउँछ । ईयूले यो रकम ती देशहरुको मद्दतका लागि खर्च गरेको छ, जसको स्वास्थ्य क्षेत्रका साथै संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा कोभिड–१९ ले सबैभन्दा धेरै क्षति गरेको छ । एजेन्सीको सहयोगमा
अनुवादकः सबिना बजगाई 


comments powered by Disqus

कामना सेवा विकास बैंकको डिवेञ्चर प्रत्याभूतीकर्तामा नागरिक लगानी कोष

Nov 30, 2020 06:32 PM

कामना सेवा विकास बैंकको (KSBBL) एक हजार रुपैयाँ अंकित दरका दश लाख कित्ताको ऋणपत्र प्रत्याभुतीकर्ताको रुपमा नागरिक लगानी कोष नियुक्त भएको छ । डिवेञ्चर प्रत्याभूतीकर्ता सम्झौता–पत्रमा कामना सेवा विकास बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण बस्नेत र नागरिक लगानी कोषको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।