मौद्रिक नीतिका लागि पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतकाे पाँच बुँदे सुझाव

Jul 16, 2020 05:18 PM Merolagani

पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले आगामी मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने पाँच बुँदे सुझाव दिएका छन्।बिहीबार नेपाली काँग्रेस अर्थतन्त्र केन्द्रित समितिले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त सुझाव दिएका हुन् । 

महतले इकोनोमिक रिभाइवल, दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि, वित्तीय क्षेत्र सुधार, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट र नियामकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने सुझाव दिएका हुन्।

कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सबैभन्दा पहिले इकोनमिक रिभाइवल गर्नुपर्ने महतले कार्यक्रममा बताए। जसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले एक्स्पान्सरी मोनिटरी पोलिसीमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाई थियाे। जसमा ब्याजदरलाई सकेसम्म तल ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। यतिबेला कोरोनाको कारण व्यवसाय त थलिएकै छ। त्यसका अतिरिक्त थप ब्याजदरकै कारण व्यवसायी अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको उनको जिकिर थियो। जसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट कम गरिदिनु पर्ने, साना रिलिफ प्याकेज घोषणा गरिदिने, ब्याजलाई क्यापिटलाइज गरिदिने हो भने व्यवसायीलाई राहत हुने उनले बताए।

ब्याजदर कम गर्नै पर्नेमा उनको जोड थियो। उनले ब्याजदर कम गर्न सकिए मात्रै व्यवसाय चलायमान हुने बताए। जति सस्तोमा ऋण उपभोग गर्न पाउँछन् त्यति नै उनीहरूले राहत पाउनेछन्।

थलिएका व्यवसायीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले रि-फाइनान्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको जोड थियो। उनीहरूलाई उठाउन दुई सय अर्बभन्दा माथिको कोष निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। सोही कोषमार्फत रकम परिचालन गरेर भए पनि उनीहरूलाई राहत दिनुपर्छ। त्यसको दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि व्यवसायीको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ। आवश्यक व्यक्तिहरूको पहिचान गर्दै उनीहरूलाई राहत दिनुपर्छ।

बजारमा रकम बढी रकम परिचालन गर्न क्यासफ्लाे बढाउनु पर्छ। जसले बैंकहरूले ऋण दिन सक्नेछन्। ऋणको पुनर्तालिकिकरणर र पूनर्संरचना समेत आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

यसैगरी, आगामी मौद्रिक नीतिमा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा काम गर्नुपर्ने उनको अर्को माग रहेको थियाे। जसमा केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर तल ल्याउने नीति अघि बढाउनु पर्ने उनको जिकिर थियो। जति सक्दो ब्याजदरलाई सिङ्गल डिजिटमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। कम्तीमा पनि नौ प्रतिशतभन्दा कममै ऋण पाउने अवस्था आउनुपर्छ। जसले आगामी दिनमा बजार चलायमान बनाउँछ। त्यसले आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुर्याउँछ।

जिडिपीको ग्रोथ रेट र यता क्रेडिटको ग्रोथ रेटमा फराकिलो अन्तर देखिन थालेको महतको भनाइ थियाे। जुन अर्थतन्त्रको लागि राम्रो मानिँदैन। क्रेडिट ग्रोथ रेट बढिरहेको तर जिडिपीमा त्यसले टेवा नदिएको परिस्थिति थियाे। कारण, क्रेडिट सबै उपभोग र विलासिताको सामानमा प्रयाेग भयो। जसले गर्दा यसको तादम्यता नमिलेको उनको भनाइ थियाे। क्रेडिटफ्लाे र इकोनमिकको सस्टेनेबल ग्रोथको लागि इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ र जिडिपी ग्रोथमा तादम्यता केन्द्रीय बैंकले मिलाउनु पर्ने महतले बताए।

सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएको पनि महतलाई चित्त बुझेको छैन। उनले आन्तरिक ऋणको सदुपयोग नभएको बताएका थिए। आन्तरिक ऋण उठाउने तर, खर्च गर्न नसकेको कारण त्यो उपयोग बिहीन भएको अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनको जिकिर थियाे। त्यसको व्यवस्थापनको लागि उनले केन्द्रीय बैंकलाई उपाय सुझाएका थिए।

यतिबेला आन्तरिक ऋण मार्फत केन्द्रीय बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ। सरकारले चलाउन सकेको छैन। तर, बैंकले पैसा अभाव झेल्नु पर्ने हुनसक्छ। यता पैसा त्यसै थन्काएर राख्नुभन्दा पहिले बैंकहरूले थन्काएर राखेको ऋणपत्र खरिद गरिदिने हो भने बैंकमा पैसा पनि जाने र सरकारको ऋणको भार पनि कम हुँदै जाने स्थिति हुन्छ। जसले बजारलाई चलायमान बनाउने उनको सुझाव थियाे।

यसैगरी, महतले वित्तीय क्षेत्रको सुधारमा जोड दिएका थिए। जसका लागि उनले मर्जरमा लैजाने उपाय लगाउन सुझाएका थिए। तर, उनीहरूलाई फोर्स मर्जरभन्दा इन्सेन्टिभ मर्जरमा लैजानु पर्नेमा उनको जोड थियो। केही कर छुट दिएर उनीहरूलाई मर्जरमा लैजान उनको जोड थियो।

मर्जरमा लैजाँदै गर्दा वित्तीय संस्थाको भूमिकामा समेत जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियाे। विकास बैंक, फाइनान्स र माइक्रोफाइनान्समा समेत आवश्यकता हुने भएकोले त्यसलाई पनि नमास्न उनले सुझाव दिए।

विदेशबाट ऋण लिँदा समेत ब्याजदरको बारेमा केन्द्रीय बैंकले कुनै उपाय लगाउनु पर्ने महतको सुझाव थियाे। लबोर रेट प्लस बढी हुन्छ। त्यसलाई स्टेबल बनाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो।

उनले कमर्सियल बैंकले दिएको निर्देशनका कारण वाणिज्य बैंकहरू अप्ठ्यारोमा परेको उनको भनाइ थियाे। बैंकहरूले नयाँ नियम अनुसारको (एनएफआरएस) वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्छ। ऋण दिएपछि ब्याज एप्रुभ भएको देखिन्छ। तर, ब्याज आएको हुँदैन। एप्रुभ भएपछि कर चाहिँ तिर्नु पर्छ। जसले उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेको महतको जिकिर थियो। यसलाई कुनै न कुनै तरिकाले केन्द्रीय बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

निर्यात बढाउनु पर्ने, रमिट्यान्स औपचारिक च्यानलबाट मात्रै ल्याउनुपर्ने, एफडीआइ बढाउने वातावरण बनाउनु पर्ने, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सन्तुलनमा राख्नु पर्नेमा महतको जोड थियो।

अन्त्यमा उनले नियामकिय क्षमतामा जोड दिनु पर्ने सुझाव दिएका थिए। केन्द्रीय बैंकले आफ्नो स्वायत्तताको भरपुर उपयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए। प्रोफेसनल क्यापासिटि बढाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो। नेपाल राष्ट्र बैंक पूर्ण स्वायत्त हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए। बाफियामा सरकारले केन्द्रीय बैंकमा आफ्नो भूमिका खोजेको र केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूमा आफ्नो भूमिका खेल्न नहुने महतको भनाइ थियो। केन्द्रीय बैंक एक स्वायत्त निकाय हो त्यसमा सरकारले भूमिका खेल्ने होइन। केन्द्रीय बैंकले पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राख्दा समेत उसलाइ सोध्ने होइन। केन्द्रीय बैंक आफ्नो काम गर्न सक्षम छ। वाणिज्य बैंक आफै क्षमतावान् छन्। केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूको सानो सानो माइक्रो म्यानेजमेन्टमा हस्तक्षेप गर्न नहुने महतले बताए।

लकडाउनमा सुनौलो अवसर, १० हजार पर्ने शेयर तालिम अब मात्र २५०० मा


comments powered by Disqus

एनआरएन इन्फ्रास्टक्चरकाे आईपीओमा ३.२७ गुणा बढी आवेदन

Aug 03, 2020 07:21 PM

एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको आईपीओमा ३.२७ गुणा बढी आवेदन परेको छ । बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटलका अनुसार सोमबार साँझ ५ बजे सम्ममा २ लाख ७४ हजार ५४१ जना आवेदकबाट एक अर्व रूपैयाँ भन्दा बढीकाे शेयर माग भएको हो ।