नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले आगामी पाँच बर्षमा उर्जा क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्युनतम १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रिय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्था गरेको हो।

उर्जा आत्मनिर्भरता प्रर्वधन गर्न तथा नेपाल सरकारले पन्ध्रौं योजना अवधिमा राखेको ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पु¥याउन वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ।

उर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकहरुले उर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ। यस व्यवस्थाबाट उर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज हुनुका साथै उर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्यून भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उर्जा ऋणपत्रमा लगानी मार्फत न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

त्यसैगरी विद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत निर्यात शुरु गरेमा निर्यात शुरु गरेको ५ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइने केन्द्रिय मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता आयोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइने बैंकले जनाएको छ। जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरेतापनि प्रसारण लाईन निर्माण नभएको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मको लागि ब्याज रकम आंशिक रुपमा पुँजीकरण गर्न यस केन्द्रीय बैंककाे स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ।

लकडाउनमा सुनौलो अवसर, १० हजार पर्ने शेयर तालिम अब मात्र २५०० मा