सुवास निरौला

कम्पनी रजिष्ट्रारकाे कार्यालयले पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीलाई पब्लिकमा रूपान्तरण हुन पत्राचार गर्ने भएको छ। भदौको पहिलो साता उनीहरूलाई पत्राचार गर्ने तयारी रहेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ।

कम्पनी ऐनमा तोकिएको प्रावधान अनुसार काम नभएपछि उनीहरूलाई कार्यालयले ताकेता गर्न थालेकाे छ।ताकेता गर्दा समेत सम्पर्कमा नआए कारबाहीको प्रक्रियामा जाने कम्पनी  रजिष्ट्रार  कार्यालयका  रजिष्ट्रार प्रदीपराज अधिकारीले बताए।

''कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार काम नगर्ने कम्पनीलाई हामी भदौको पहिलो साता  पत्राचार गर्दैछौ। जसमा टेलिकम कम्पनी पहिलो प्राथमिकतामा परेका छन् । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उनीहरूले यसअघि नै पब्लिकमा रूपान्तरण भईसक्नु पर्ने थियो।तर अझै भएका छैनन्। जसका कारण हामीले पत्राचार गर्ने भएका हौ"अधिकारीले मेरो लगानीसँग भने।

कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनी पब्लिकमा रूपान्तरण हुनु पर्ने व्यवस्था छ। उक्त ऐन अनुसार टेलिकम कम्पनीहरूले २०७६ वैशाख भित्रै पब्लिकमा रूपान्तरण भई सक्नु पर्ने थियो। तर अझै केही कम्पनी पब्लिकमा रूपान्तरण हुन अटेर गर्दै आएका छन्। कम्पनी  रजिष्ट्रारको कार्यालयले पछिल्लो समय ऐनमा तोकिएका विषयलाई  कार्यान्वयनमा लैजाने रणनीतिमा काम गरिरहेको छ। 

उद्योग मन्त्रालयले दवाव दिन थालेपछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय अग्रसर भएकाे छ।  मन्त्रालयले कम्पनीहरूलाइ ताकेता गर्न कार्यालयलाई पत्र काटिसकेकाे छ। असार साउनमा कम्पनीहरूमा कामकाे चाप बढी हुने हुनाले भदाैमा पत्राचार गर्न लागिएकाे रजिष्ट्रार अधिकारीले जानकारी दिए।

यसअघि समेत नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका टेलिकम कम्पनी र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई शेयर निष्कासनका लागि निर्देशन दिई सकेको छ।

एनसेल,युटिएल र नेपाल स्याटेलाइटको पाँच करोड भन्दा बढी चुक्ता पूँजी रहेको छ। उनीहरूले पब्लिकमा रूपान्तरण भई साधारण शेयर जारी गर्नु पर्छ।

टेलिकम कम्पनीमा नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी,एनसेल र युटिएल पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भई सकेका छन्। एनसेलले शेयर जारी गर्ने प्रकृया बढाएकाे छ भने  युटिएलले साधारण शेयर जारी गरेका छैन। नेपाल स्याटेलाइटले पब्लिकमा रूपान्तरण भई साधारण शेयर जारी गर्नु पर्छ। 

दूर सञ्चार ऐनमा शेयर निष्कासनको व्यवस्था नभएको भन्दै कम्पनीले अलमल गर्ने गरेका छन्। तर उता नेपाल टेलिकमले भने त्यही ऐन अन्तर्गत रहेर सर्वसाधारणलाई शेयर निष्कासन गरिसकेको छ। एनसेलले समेत साधारण शेयर निष्कासनको तयारीमा छ। दुई कम्पनीलाई दूर सञ्चार ऐन नचाहिने तर अरूले भने ऐनमै अलमल रहेको भन्दै पब्लिकमा रूपान्तरित भई सर्वसाधारणलाई शेयर निष्कासन गर्न आलटाल गर्ने गरेको दूर सञ्चार प्राधिकरणका एक पूर्व अध्यक्षले भने। 

उनका अनुसार इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेसन एसोसिएसनले वल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन (डव्लुटीओ) को हवाला दिँदै नेपालको दूर सञ्चार ऐनमा शेयर जारी गर्ने बिषय लगाएतमा विभेद गरेको भन्दै प्राधिकरणको ध्यान आकर्षण गराएको थियो। टेलिकम्युनिकेशनको क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियलाई दुई किसिमको व्यवहार गर्न नहुने उसको जिकिर थियो। डव्लुटीओका अनुसार टेलिकम्युनिकेशनको क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियलाई दुई किसिमको व्यवहार गर्न पाइँदैन। नेपाल  सदस्य राष्ट्र भएकाेले  डव्लुटीओको नियम मान्नै पर्ने हुन्छ। 

एसोसिएसनको ध्यानाकर्षण पछि ऐन संशोधन गर्न भन्दै दूर सञ्चार प्राधिकरणले एक कमिटी नै गठन गरेको थियो। ऐनमा दूर सञ्चार सम्बन्धी केही बुँदा संशोधन गर्नै पर्ने रिपोर्टमा उल्लेख थियो। जसमा शेयर सम्बन्धी व्यवस्था समेत रहेका थिए।

उक्त कमिटीले तयार गरेको रिपोर्टका आधारमा ऐन संशोधनको मसौदा समेत तयार गरिएको थियो। तर उक्त मस्याैदामा पूर्ण छलफल भने भइसकेको छैन। 

तर प्राधिकरण भने दूर सञ्चार ऐन भन्दा कम्पनी ऐन अन्तरगतै जानु पर्ने मान्यतामा छ। ऐनले शेयर जारी गर्न कुनै बाधा नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ।