नेपाल विस्तारै प्रविधि मैत्री बन्दै, शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेर हिडनु पर्ने झन्झटको अन्त्य हुने

Sep 02, 2020 05:04 PM Merolagani

  • सुधा देवकाेटा

पछिल्लो समय नेपाल पनि विस्तारै प्रविधि मैत्री बन्दै गएको छ। मानिसकाे हातमा भएकाे माेबाइलबाटै सबै काम गर्न सकिने भएकाे छ। प्रविधिले फड्काे मारेकाे छ। 

शेयर लगानीकर्ताले शेयरको प्रमाणपत्र बोकेर ब्रोकर कार्यालय धाउनु पर्ने झन्झटको अन्त्य भए जस्तै अब शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि अभौतिकरणको सुविधा सुचारु हुने भएको छ ।सूचीकृत कम्पनीहरुको शेयर अभौतिकरण गरे जस्तै अब केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सिडिएससि) ले शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि अभौतिक गर्ने भएको छ। त्यसका लागि नेशनल एकेडेमिक डिपोजिटरी जस्तै सिस्टम तयार भइरहेको सिडिएससिले जानकारी गराएको छ।

सिडिएससिका नव नियुक्त प्रमुख कार्यकारी निर्देशक पूर्ण प्रसाद आर्चायले पनि सिडिएससिको आम्दानी बढाउने र प्रविधिमैत्री पनि बनाउँदै लैजान विषयमा आफनो जोड रहेको जानकारी गराएका छन्।

शैक्षिक प्रमाणपत्र तत्काल अभौतिक गर्नको लागि नीति नियम अलि बाधक भएको आचार्यको भनाइ छ।

नतिगत सुधार गरी समय सापेक्ष बनाएर यो योजना कार्यान्वयनमा लैजाने उनले प्रष्ट पारे। जसको लागि आन्तरिक रुपमा आफूले तयारी शुरु गरिसकेको आर्चायले बताए।

यस योजना सिडिएससिका पूर्व कार्यकारी निर्देशक देव गुप्ताले शुरु गरेका हुन्। आफ्नै कार्यकालमा सुचारु गर्ने योजनामा रहेको भएतापनि पूरा गर्न नसकेको गुप्ताले बताए। एकेडेमिक डिपोजिटरी सम्बन्धी विषयमा अध्ययन शुरु हुँदै गर्दा शेयरको पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी समस्या टड्कारो रुपमा आएपछि त्यस योजनालाई अगाडि बडाउन नसकेको गुप्ताको भनाइ छ।

अहिले आएका कार्यकारी निर्देशकले उक्त कुरालाई निरन्तरता दिनुहुन्छ भन्ने गुप्ताको विश्वास छ।

यदि नेपालमा एकेडेमिक डिपोजिटरी सिस्टम लागु भएमा समय, प्रमाण पत्र छपाईमा लाग्ने खर्चमा कमी आउने र नक्कली प्रमाण पत्रको बिगबिगी सम्बन्धी समस्याको स्वतः समाप्त हुने गुप्ताले बताए।

नेपालमा डिपोजिटरी सिस्टमको कार्यान्वयन भएपछि विद्यालय, विश्व विद्यालयहरुले उपलब्ध गराउँदै आएको भौतिक प्रमाणपत्रहरु अभौतिक हुने सिडिएससिका प्रवक्ता सुरेश न्यौपाले जानकारी गराए। अहिले भौतिक रुपमा भएका शेयरका प्रमाणपत्रहरुलाई जसरी सिडीएससीले अभौतिक गरे जस्तै गरी शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु पनि अभौतिकिकरण गर्न सकिने न्यौपानेले जानकारी गराए।

अहिले विद्यार्थीले भौतिक रुपमा कागजी प्रमाणपत्र पाउँछन्, जुन लामो समय राख्दा च्यातिने, हराउने समस्या हुने गरेको छ। डिपोजिटरी सिस्टमा शुरु भएपछि शैक्षिक प्रमाणहरु अभौतिक भई त्यो समस्या नरहने न्यौपानेको भनाइ छ। विद्यार्थीहरुले आफुले अध्ययन गरेको शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाण–पत्र सिधै विद्युतीय खातामा जम्मा हुनेछ।

यस व्यवस्था शुरु गर्नको लागि शिक्षा मन्त्रालय, विश्व विद्यालयहरु र शैक्षिक संस्थाहरुसँग समन्वय पर्ने प्रवक्ता न्यौपानेको भनाइ छ।

एकेडेमिक डिपोजिटरी प्रणालीमा खाता खोली प्रत्येक व्यक्तिले आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुलाई अभौतिक गरी राख्ने सुविधा उपलब्ध हुने सिडिएससिले बताएको छ।

आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र अभौतिक गराएका व्यक्तिहरुले भौतिक प्रमाण–पत्रको साटोमा अभौतिक शैक्षिक प्रमाणपत्रको एउटा कोड पाउने न्यौपानेले जानकारी गराए। आवश्यकता अनुसार उलपब्ध गराउनुपर्ने ठाउँमा भौतिक प्रमाणपत्रको ठाउँमा कोड पठाउन सक्ने व्यवस्था रहने सिडिएससिको भनाइ छ।

उक्त प्राप्त कोड मार्फत प्रमाणपत्र माग गर्ने निकायले अभौतिक प्रमाणपत्रहरु प्राप्त गर्न सक्नेछ। जसले गर्दा प्रमाणपत्र प्रतिलिपि बनाउनु पर्ने झन्झटको अन्त्य हुने देखिन्छ।

अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पनि यो अभ्यासमा आइसकेको छ। अन्तरराष्ट्रिय विश्व विद्यालयहरुमा शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु अभौतिक रुपमा वितरण गर्ने प्रचलन छ।

नेपालको छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। भारतमा नेशनल एकेडेमिक डिपोजिटरीमा माफर्त शैक्षिक प्रमाण पत्र डिपोजिट गर्ने व्यवस्था रहेको छ। जसले चौबिसै घण्टा खुल्ला सर्भरबाट निरन्तर यो सेवा प्रदान गरी ३५ राज्य विश्वविद्यालय, ४७ केन्द्रीय विश्वविद्यालय, २६० निजी विश्वविद्यालय र अन्य १२३ मानित विश्वविद्यालय लगायत १२ अन्य केन्द्रीय अनुदान प्राप्त संस्थानहरू र १२७ अन्य संस्थाहरू जस्तै आईआईएससी र आईआईटी र आईआईएम र एनआईटी र आईआईएसईआर र आईआईआईटी र एनआईटीआईईलाई एकैठाँउमा एकिकृत गरी सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी सन् २०१६ अक्टोबरबाट सञ्चालनमा आएको देखिन्छ। जसले हालसम्म १२०० बढि शैक्षिक संस्थाहरु, ३२ लाख ६० हजार जति विद्यार्थीको विद्युतिय खातामा साढे ६ करोडभन्दा बढि प्रमाण–पत्रहरु अभौतिकिकरण गरिसकेको छ।

यसरी, शैक्षिक प्रमाण–पत्रहरु तथा अन्य सबै सम्मान–पत्रहरु समेतलाई अभौतिकिकरण गर्न सकेमा नक्कली सम्बन्धी समस्याको अन्त्य हुनुका साथै यसले कागजी प्रयोगमा न्यूनीकरण हुने देखिन्छ। नक्कली प्रमाण पत्रको कारण उत्पन्न हुने विभिन्न समस्याको पनि अन्त्य हुने भएकाले सरकारले एकेडेमिक डिपोजिटरी सम्वन्धी व्यवस्थाको सुरुवात गर्नु पर्ने देखिन्छ।


comments powered by Disqus

शेयर निष्कासन गर्नेले पाएनन् अनुमति, नचाहनेलाई जबरजस्ती,अनि कसरी हुन्छ पूँजी बजारको प्रगति ?

Sep 23, 2020 12:14 PM

सुवास निरौला

नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर निष्कासन गर्ने धेरै कम्पनीलाई अवसर नदिएको आराेप लागेकाे छ ।  बाेर्डकै नीतिका कारण उत्पादनमूलक र रियल स्टेटका बिभिन्न कम्पनीहरू साधारण सेयरका लागि बाेर्डकाे ढाेकासम्म पुगेपनि उनीहरूलाइ फर्काइएकाे छ।