• ज्याेति शाह

लामो छलफल र बहस पछि अन्तत सरकारले अनलाईन कक्षाको शुल्क लिन निजी विद्यालयहरुलाई बाटो खोलिएको दिएको छ । विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका २०७७ स्वीकृत गर्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको शुल्क अनलाईन कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरुले लिन पाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्याविधि अनुसार असोज १ गते भन्दा अगाडि विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन लिन भने पाउने छैनन् । गत असारदेखि नै निजी बिद्यलयहरुले अनलाइन माध्यमबाट पढाउन सुरु गरेका थिए । यसबापत महँगो शुल्क लिएको अभिभावकको गुनासो पछि सरकारले अनलाईन कक्षा बापतको शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

इन्टरनेट निशुल्क

स्वीकृत कार्यविधिअनुसार अध्ययनमा सहभागी हुने विद्यार्थीलाई सरकारले निशुल्क इन्टरनेट दिन पहल गर्ने उल्लेख छ । शैक्षिक प्रयोजनकालागि मात्रै हुनेगरी निशुल्क इन्टरनेट दिलाउन सेवा प्रदायकसंग मन्त्रालयले पहल गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

‘नेपाल टेलिकम लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट शैक्षिक प्रयोजनकालागि मात्र हुने गरी निशुल्क वा सहुलियत डाटा प्याकेज प्राप्त गरी विद्यालय तथा विद्यार्थीलाई निशुल्क उपलब्ध गराइने छ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ । यस्तै एकीकृत शिक्षा पोर्टल निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक टेलिभिजन च्यानल स्थापना गर्ने, भर्चुअल ल्याव खोल्ने तथा ई क्लाउड प्रयोगशाला बनाउँदै लगिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शुल्कको राष्ट्रिय मापदण्ड घोषणा गर्नुपर्ने

अभिभावक महासंघले भने हालको स्थिती र निर्देशिका अझै अन्यौलपुर्ण रहेको जनाएको छ । नेपाल सरकारले विद्यार्थी र विद्यालयकालागि शुल्कको मापदण्ड समेत स्पष्ट बनाउनुपर्ने संघको भनाई छ । नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्,'शुल्कको राष्ट्रिय मापदण्ड घोषणा गर्नुपर्ने नेपाल सरकारसँग हाम्रो माग हो ।' 

अभिभावक महासंघले २०७६को मासिक शुल्कलाई स्विकार्न नसक्ने र मासिक शिक्षण शुल्कको ५० प्रतिशत मात्र लिँदा उपयुक्त रहनसक्ने उनको भनाई छ । शैक्षिक सत्र खेर नजाला भन्न अहिले नै नसकिने पनि अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् । 'देशमा रहेका करिब १०० प्रतिशत विद्यार्थीले नै अध्ययन गर्न पाएमा मात्र शैक्षिक सत्र अघि बढ्न सक्ने छ,'उनी थप्छन् । 

देशमा कक्षा १ देखि १२सम्म अध्ययन गर्ने ७६ लाख विद्यार्थीहरुको शिक्षाको सवाल रहेको भन्दै निजी विद्यालय र विद्यार्थीको हकमा मात्र निर्णय गरिन नहुनेमा उनी जोड दिन्छन् । 'निजी क्षेत्रमा पनि केवल ५० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र शिक्षाको अधिकार पाइरहेका छन् ।' समग्रमा सबै विद्यार्थीहरुकालागि अनलाईन कक्षाकालागि आवश्यक डिभाईस तथा इन्टरनेट उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।

निर्देशिकाले बाटो खुल्यो

निजी विद्यालयहरु अभिभावकसँग उठाएको शुल्कमा निर्भर रहनुपर्ने भएकाले लामो समयदेखि गरिरहेको संघर्षलाई हाल जारी भएको निर्देशिकाले बाटो खुला गरेको प्याब्सनका सहअध्यक्ष डिके ढुंगाना भन्छन् । 'केहि शैक्षिक संस्थाहरुले नियमित अनलाई कक्षा संचालन गरिरहे पनि केहिले नसकेको अवस्था थियो । अब असोज १ गतेदेखि औपचारिक रुपमा विद्यालय अनलाईन, टिभी, रेडियो वा अन्य माध्यमबाट संचालन हुनेछ,' उनी थप्छन् ।

शैक्षिक गतिविधिसँग विद्यार्थीहरु जोडिएपछि स्थानिय सरकारसँग समन्वय गर्दै शुल्क निर्धारण गरिने ढुंगाना बताउँछन्। '२०७६मा लिएको शुल्कलाई नै कार्यान्वयन गर्ने र नयाँ शुल्क नबनाउने निर्णय हामीले वैशाखमा नै गरिसकेका छौँ । मासिक पढाइ शुल्क र भर्ना शुल्क बाहेक अन्य सुविधा उपभोग नगरेका शुल्कहरु तत्काल नलिने पनि निर्णय गरिएको छ। अब स्थानिय सरकारसँगको छलफल पछि शुल्क तोकिनेछ 'ढुंगाना भन्छन् ।

हाललाई आर्थिक र अन्य पाटोलाई थाती राखेर विद्यार्थीहरुको शैक्षिक सत्र खेर नजान दिनकालागि सरकारबाट जारी भएको निर्देशिकालाई सम्पुर्ण वर्गहरुले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा ढुंगाना जोड दिन्छन् ।