अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वंय अर्थमन्त्री बनेका छन् । नयाँ मन्त्री चयन नहुँदासम्म निर्वतमान मन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै लिने प्रचलन भएपनि पछिल्लो समयका गतिविधि हेर्दा तत्काल अर्थमन्त्री आउने संभावना देखिदैन ।

अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको एकसाता नवत्दिै डा खतिवडा प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार भएर जानुले पनि त्यही कुराको संकेत गरेको छ । नत्र मन्त्री सरहको सुविधा दिएर उनै खतिवडालाई प्रमुख सल्लाहकार बनाउनुको अर्थ के हुनसक्छ,सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । उनी डिफ्याक्टाे अर्थमन्त्री कै रूपमा रहने लगभग पक्का छ । भनेकाे, उनले पहिले अर्थ मन्त्रालयबाट काम चलाउँथे, अब बालुवाटारबाट ।

लोकतन्त्रमा प्रणाली दह्रो हुनु पर्छ न कि व्यक्ति । एउटै व्यक्तिलाई तदअनुकुलको पद सिर्जना गरी जिम्मेवारी दिँदा व्यक्ति कन्द्रित राजनीति संस्थागत हुने गर्छ । जुन समावेशी लोकतन्त्रको हीतमा छैन ।

नेकपामा अर्थमन्त्रीका लागि योग्य मान्छे हुँदै नभएका भने होइनन् । बिवादमा नपरी अर्थमन्त्रालय चलाएका सुरेन्द्र पाण्डे सबैलेअहिले  एक स्वरमा अर्थमन्त्रीका लागि भनिने नाम हो । तर,पाण्डेलाई प्रधानमन्त्रीले बिश्वास गरेको पाइएन । फरक गुटका योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसाललाई पर्यटन र कृषि मन्त्री दिएर यी दुई भाईको क्रान्तिकारी आवरणलाई लज्जावती झार जस्तै बनाएका प्रधानमन्त्रीले अर्थको पोको पाण्डेको कन्तुरमा दिने आँट गरेनन् । अर्थ मन्त्रालय अन्य मन्त्रालय भन्दा फरक यसकारण रहेछ भनेर बुझ्न सजिलाे भएकाे छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडालाई प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार बनाएपछि अर्थमन्त्रीको चाहनामा रहेका बामदेव गौतम, सुरेन्द पाण्डे या अरू कसैले अब अर्थ मन्त्रालयमा जानुको अर्थ छैन भन्ने सोचाईमा पुगेका हुन सक्छन् ।

यसो हुँदा अर्थमन्त्रालयको कुर्सीमा अब बस्ने मान्छे नेकपामा ओली गुटको एकदमै बफादार साँसद हुने देखिन्छ । यसो हुँदा ती भाग्यमानी बफादार कार्यकर्ताले राज्यमन्त्रीको रूपमा चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म राज्यमन्त्रीको नामको बारेमा खोजी भइ सकेकाे देखिँदैन ।

प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार खतिवडालाई बनाएपछि अर्थमन्त्री बन्नको लागि सिनियर नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने झण्झटबाट प्रधानमन्त्री मुक्त भएका छन् भने छाँया अर्थमन्त्रीको रूपमा खतिवडा नै निरन्तर हुने देखिएका छन्। खतिवडा छाँया अर्थमन्त्री बन्ने अवस्था आयो भने, मान्नुहोस्, मुलुक चलाउन आइन्दा कुनै अर्थमन्त्री चाहिँदैन।

मन्त्री परिषद गठन हुँदाको बखत उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेल,परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अर्थमन्त्री खतिवडा, सूचना तथा सन्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा प्रधानमन्त्रीको मुख्य खम्वाको रूपमा नियुक्त गरिएका थिए । उल्लेखित नाममा प्रदीप ज्ञवालीबाहेक अन्य तीन मन्त्रीहरूले गुट संरक्षणका लागि आर्थिक रूपमा प्रधानमंत्रीलाइ सघाएको आरोप नेकपाभित्रै लाग्ने गरेको छ । कोभिड १९ को टेण्डर प्रकरणमा पोखेरेल, बिद्युतीय गाडीको भन्सार प्रकरणमा खतिवडा र ७० करोड कमिसन डिलिङमा बाँस्कोटाले काम गरेका थिए । यी सबै प्रकरण गुट प्रर्बधनका लागि थियो भन्ने गरिन्छ ।

७० करोडको कमिसन डिल र कर्मचारीमाथि अश्लील गाली गरेको भिडियो सार्वजनिक पछि नैतिकताको आधारमा गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि प्रधामनन्त्रीको खतिवडामाथि बिश्वास बढेर गएको थियो । राष्ट्रिय सभाको बाध्यकारी दुइ बर्षे चिठठा उठाएका खतिवडाको पद गत फागुन १९ मै सकिएपनि प्रधानमन्त्री कै जोडबलमा उनी छ महिना कुर्सीमा बसेका थिए । प्रधानमन्त्री त उनकै नाम पुन: राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गर्न चाहन्थे तर पछिल्लो समयमा नेकपामा देखिएको शक्ति सन्तुलनको समीकरणमा खतिवडाको नाम रिङ आउट भएको थियो ।

अर्थमन्त्रीमा खतिवडा जुन प्रयोजनका लागि नियुक्त गरिएका थिए,सो प्रयोजन नसकिए पनि उनको पद सकिएको चाँही सत्य हो । त्यसैले मुल बाटो बन्द भएपनि सहायक बाटोबाट त्यही प्रयोजन पूरा गर्न खतिबडा मन्त्री सरहको जिम्मेवारीमा आएका छन् । यसले के देखाउँदै छ भने,अब मुलुकको अर्थमन्त्री हाँक्न एक थान मन्त्रीको जरूरी परेन, न त राजनीति गर्न चुनाव नै जित्नु पर्ने झण्झट । अझ त्यो भन्दा पर, राजनीति गर्न केश फुलाउन पनि आवश्यक छैन ।