होटल र हाइड्रोपावरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, २ दर्जन कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट

Sep 16, 2020 03:54 PM Merolagani



बुधबार कारोबारमा आएका २ दर्जन कम्पनीको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। 

यस दिन हाइड्रोपावर र होटलहरुको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दा दुबै उपसमूहको सूचक उच्च दरले बढेको छ। यस दिन होटल उपसमहको सूचक सबैभन्दा धेरै ९.०४ प्रतिशतले बढेको छ भने हाइड्रोपावर उपसमूहको सूचक ४.७१ प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै, बैंकिंग उपसमुह भने ०.३७ प्रतिशतले घटेको छ।

यस दिन सिनर्जी पावर, घलेम्दी हाइड्रोपावर र बरुण हाइड्रोपावरको को शेयरमूल्य सबैभन्दा धेरै १० प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै, एनआरएन लघुवित्तको ९.९६ प्रतिशत, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको ९.८९ प्रतिशत, युनाइटेड मोदि हाइड्रोपावरको ९.८४ प्रतिशत, छ्याङ्दी हाइड्रोपावरको ९.८२ प्रतिशत र सोल्टी होटलको ९.७६ प्रतिशतले बढेको छ। यस दिन सूचीकृत तीनवटै होटलको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। बैंकिङ्गमा खासै आकर्षण बढ्न सकेको छैन। तर सस्तो शेयरमूल्य भएका हाइड्रोपावर कम्पनीहरुमा भने पछिल्ला दिन लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएको छ। 

यस दिन एनआइसी एशिया ब्यालेन्स फण्डको इकाइमूल्य सबैभन्दा धेरै ३.८७ प्रतिशतले घटेको छ भने लक्ष्मी इक्वीटि फण्डको ३.७१ प्रतिशत, नेपाल फाइनान्सको शेयरमूल्य २.५६ प्रतिशत र नविल ब्यालेन्स फण्ड २ को इकाइमुल्य २.१७ प्रतिशतले घटेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका कम्पनीहरुमध्ये ५५ वटा कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको छ।

बुधबार नेपाल पूनर्बीमा कम्पनीको सबैभन्दा धेरै ९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ भने नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ६ करोड ४६ लाख, नागरिक लगानी कोषको ५ करोड ६२ लाख, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको ५ करोड ५३ लाख, सानिमा माइ हाइड्रोपावरको ५ करोड ३८ लाख र नेको इन्स्योरेन्सको ५ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ।

यस दिन नेप्से सूचक ५.३६ अंकले बढेर १ हजार ५४१ विन्दुमा पुगेको छ भने सेन्सेटिभ सूचक ०.८३ अंकले मात्र बढेको छ। बुधबार १९४ वटा कम्पनीको ६३ लाख ९० हजार ८३ कित्ता शेयर १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ।




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।