सुवास निरौला

सरकारी खर्च बढाउन पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालय एग्रेसिभ देखिएको छ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको ढुकुटीको चाबी जिम्मा लिएसँगै मन्त्रालय एग्रेसिभ भएकाे हाे ।

पूँजीगत खर्च,कोरोनाले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढ्नु पर्ने जिम्मेवारी  पाएको मन्त्रालय पछिल्लाे समय एक्सन ओरियन्टेड देखिएको छ।

पौडेल अर्थमन्त्री भएसँगै पहिलो प्राथमिकता निराशाजनक पूँजीगत खर्चलाई सुदृड बनाउने तयारी भइरहेकाे छ ।काेभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने सकिने निष्कर्ष निकाल्दै अर्थ मन्त्रीले खर्च बढाउने उपायकाे खाेजी गर्दै छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। उनले मन्त्रालयगत र बाह्य विज्ञहरूसँग प्रत्येक दिन छलफल गरिरहेको पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार डा.प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए।

छलफलमा उनले घोषित कार्यक्रमहरूमा उपलब्धि हासिल गर्नै पर्ने भनेर जोड दिइरहेका छन्। पूँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूसँग अहिलेसम्म भएको प्रगति र आगामी योजनाका विषयमा उनले जानकारी लिइसकेका छन्। अर्थमन्त्रीले अहिलेसम्म पर्यटन,सहरी विकास,जलस्रोत, बन,ऊर्जा र खानेपानी लगायतका मन्त्रालयसँग  छलफल सिध्याएका छन्।

छलफलमा उपस्थित सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कोभिडको असर,तयारी र नीतिगत समस्याका कारण पर्याप्त खर्च हुने नसकेको बताउने गरेका छन्। पछिल्लो समय कोभिडका कारण भनेको समयमा जनशक्ति अभाव,कानुनी समस्यामा र मुआब्जाका कारण खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयहरूको भनाइ हुने गरेकाे छ ।प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन हुँदै गरेको तर त्यसको विवरण भने प्राप्त भई नसकेको कारण पनि खर्च नदेखिएको सचिवहरूकाे ब्रिफिङ छ।

छलफलमा मन्त्री पौडेलले सचिव स्तरमा हुने कुरा सचिव स्तरमै सल्टाउन अनुरोध गरेका छन् भने त्यो भन्दा माथिल्लो स्तरको समस्या भए आफु कहाँ ल्याउन अनुरोध गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए। समस्यालाई लिएर कार्यक्रमहरू नअल्झिउन् र विनियोजित बजेट कार्यान्वयन होस् भन्ने मन्त्रीको चाहना रहेकाे पनि  श्रेष्ठले  बताए ।

मन्त्रीको योजना अनुसार पहिले मन्त्रालयहरूकाे अवस्था बुझ्ने, समस्याहरूको लिष्टिङ गर्ने र त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने योजनामा काम भइरहेकाे छ। तत्कालै गर्नु पर्ने केही काम गर्दै लैजाने र क्रमिक रुपमा गर्दै लाने कामलाई समेत निरन्तरता दिँदै जाने योजनामा मन्त्रीले काम गरिरहेको छन् ।

तत्कालै कोभिडले थलिएकालाई राहत स्वरूप दिने भनेको सहुलियत पूर्ण कर्जालाई जति सक्दो चाँडै कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी मन्त्रीको छ। जसको कार्यविधि बनेर मन्त्रीपरिषद पुगिसकेको छ। 

रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने बिषयमा श्रम मन्त्रालयसँग काम भएकाे छ भने पुनकर्जाको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैकसँग एक चरणको छलपफल भइसकेको बताइएको छ। व्याज अनुदान,थुप्रिएको तरलता,बचतमा रहेको रकमलाइ पनि अर्थतन्त्रमा कसरी इन्जेक्ट गर्न सकिन्छ भनेर समेत छलफल गरिएकाे श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

 १५ दिन भित्रै भटाभट निर्णय गर्ने गरी मन्त्रीले काम गरिरहेकोले त्यसको लाभ छिट्टै जन स्तरसम्म पुग्ने मन्त्रालयकाे तयारी छ। "जति धेरै  खर्च गर्याे,त्यत्ति धेरै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने छ" श्रेष्ठले भने।