मार्जिन सीमा परिवर्तनले आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुर्याउन सक्छ,जिम्मेवारी लिन राष्ट्र बैक तयार होस् -निर्मल प्रधान

Dec 04, 2020 06:48 PM Merolagani

सुवास निरौला

नेपाल राष्ट्र बैकले बिहीबार भर्चुअल माध्यमबाट मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिकको समीक्षा गरेको छ। समीक्षामा केही नयाँ व्यवस्था गर्ने केन्द्रीय बैकले स्पष्ट सङ्केत दिएको छ।

तर के कति र कसरी हुने भन्ने स्पष्ट भने पारिसकेको छैन। केही क्षेत्रमा भएकाे लचकतामा थोरै कडाइ हुने केन्द्रीय बैंकले संकेत दिएकाे छ। के कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम छलफल हुन भने वाँकी रहेको केन्द्रीय बैकका बैक तथा वित्तीय नियमन विभागका कार्यकारी प्रमुख देव कुमार ढकालले बताए।  

केन्द्रीय बैकले बिहीबारकाे समीक्षामा व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, शेयर धितो कर्जा तथा रियल स्टेट कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ। "व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, शेयर धितो कर्जा तथा रियल स्टेट कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने छ" समीक्षामा भनिएको छ।

समीक्षामा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको विषयमा भने शेयर बजारका लगानीकर्ताले कडा आपत्ति जनाएका छन्। केन्द्रीय बैकले दिएको सुविधाले लगानीकर्तालाई हालकै अवस्थामा समेत सहयोग नगरिरहेको अवस्थामा फेरि पुनरावलोकनको विषय ल्याएर हतोत्साहित गर्ने प्रयास गरेको उनीहरूको जिकिर छ। "अहिले कै अवस्थामा लगानीकर्ताले बैकले दिने मार्जिन ऋणमा खासै ठुलो राहत पाएकै छैनन्। त्यसमा बढी भयो भनेर तर्क गर्नु भनेको सरासर लगानीकर्ताहरू माथि केन्द्रीय बैकले अन्याय गर्न खोजे जस्तो बुझेको छु" शेयर बजारका ठुला लगानीकर्ता निर्मल प्रधानले मेरो लगानीसँग भने।

केन्द्रीय बैकले यस अघि १२० दिनको औसत मूल्यको ७० प्रतिशत ऋण दिने भनेको कुरा लगानीकर्ताको लागि ललिपप मात्रै भएको तर यथार्थमा लगानीकर्ताले ४० देखि ५५ प्रतिशत भन्दा बढी ऋण नै नपाएको प्रधानको दावी छ। उनले समूहगत रुपमा हिसाब देखाउँदै प्रश्न गरे यही हो ७० प्रतिशत भनेको ? उनी भन्छन् " नबिल बैकको एक कित्ताको मूल्य ११ सय ४० रुपैयाँ छ। यसको १२० दिनको औसत मूल्य ८८७ रुपैयाँ छ। जसमा बैकले ७० प्रतिशत ऋण दिन्छ। ८८७ रुपैयाँको ७० प्रतिशत भनेको ६२० रुपैयाँ हो। जसमा वाँकी रहेको ५२० रुपैयाँ लगानीकर्ताले आफ्नै खल्तीबाट हाल्नु पर्छ। जुन बैकले दिने भनेको साढे ५३ प्रतिशत मात्रै हो। भनेपछि कसरी भयो ७० प्रतिशत ? "प्रधानले भने।

यति बेलाको बढ्दो बजारमा एकदमै कम बढेको बैकिङ सेक्टरमा जम्मा करिव ५४ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गरिरहेको बैकहरुले अन्य क्षेत्रमा यो भन्दा पनि कम प्रतिशत ऋण दिने गरेको प्रधानको दावी छ। "शिवम् सिमेन्टको यति बेलाको बजार मूल्य १३ सय १९ रुपैयाँ छ। १२० दिनको एभरेज बेस प्राइस ७७० रुपैयाँ हो। त्यसको ७० प्रतिशत हुन आउने रकम ५३९ रुपैयाँ मात्रै लगानीकर्ताले ऋण पाउँछन्। लगानीकर्ताले उक्त शेयर किन्दा आफ्नै खल्तीबाट ७८० रुपैयाँ हाल्नु पर्छ।यो भनेको बैकले यति बेला शिवम् सिमेन्टको शेयरमा ४१ प्रतिशत मात्रै ऋण दिइरहेको छ " प्रधानले भने।

जब कि उधुम बढेको भनिएको उत्पादनमूलक समूहमा लगानीकर्ताले ४१ प्रतिशत मात्रै ऋण पाएका छन्। उता धेरै बढेकाे जलविद्युत क्षेत्रको शेयरमा समेत बैकले दिने ऋण झनै खुम्चिएको प्रधानको भनाइ छ। "मैले बैक र उत्पादनमूलक कम्पनीको भने अब जलविद्युत क्षेत्रको कम्पनीमा कति आउँछ त्यो भन्दै छु। चिलिमेको बजार मूल्य ६ सय ५५ रुपैयाँ छ। १२० दिनको एभरेज बेस प्राइस ४८६ रुपैयाँ छ। बैकबाट ७० प्रतिशत ऋण लिँदा एक कित्तामा ३४० रुपैयाँ मात्रै आउँछ। लगानीकर्ताले आफै ३१५ रुपैयाँ थप्नु पर्छ।यो भनेको बैंकबाट ५२ प्रतिशत र खल्तीबाट ४८ प्रतिशत लगानी भइरहेको स्पष्ट देखिन्छ "प्रधानले भने।

यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैकले शेयरमा ७० प्रतिशत ऋण दिने व्यवस्था गरेर शेयर बजारका लगानीकर्तालाई राहत दिएको छु भनेर भन्नु नै गलत रहेको प्रधानको भनाइ छ।  

केन्द्रीय बैकले शेयर लोनमा दिएको भनिएको राहत र सुविधाले यति बेला कुनै पनि लगानीकर्ताले राहतको अनुभव गरेका छैनन्। उसले दिएको ७० प्रतिशतको सुबिधा त्यसै पनि निष्प्रभावी नै छ। लगानीकर्ताहरूले बैकको भन्दा बढी आफ्नै खल्तीबाट लगानी गरेर कारोबार गरिरहेको हिसाब किताबले देखाउँछ। तर यस्तो अवस्थामा समेत हिसाब किताब नै नगरीकन यस क्षेत्रमा जाने ऋणको पुनरावलोकन गर्न लागिएको भन्नु लगानीकर्ताहरूमा सरासर केन्द्रीय बैकले अङ्कुश लगाउन खोजेको प्रधानको आरोप छ।

केन्द्रीय बैकले शेयर बजारलाई धराशायी पार्ने रणनीतिमा काम गर्न थालेको छ। उसले लगानीकर्तालाई मात्रै नभएर सरकारको मनग्गे उठिरहेको पूँजीगत लाभकर र अन्य करमा समेत अङ्कुश लगाउने लगायतका कम कारबाहीले देशमा भएको आर्थिक मन्दीलाई मलजल गर्न खोजिरहेको प्रधानको जिकिर छ।

जबकि ४८ देखि ५३ प्रतिशत भन्दा बढी ऋण नै बैकहरुले प्रवाह गरिरहेका छैनन् भने यसलाई टाइट गर्नु पर्ने त कुनै आधार नै छैन। केन्द्रीय बैक जस्तो निकायले हिसाब किताब नै नगरी नीति बनाउनु भनेको आश्चर्य लाग्दो कुरा हो। "हिसाब किताब गर्ने भन्दा पनि केन्द्रीय बैकले शेयर बजारलाई पून नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ। यसले बजारलाई भन्दा पनि धेरै लगानीकर्तालाई मर्का पर्ने उनको तर्क छ। बजार बढेर गयो । एक थरीले भएको शेयर बिक्री गरिसके, नयाँ मान्छेको हातमा शेयर पुगेको छ। उनीहरूलाई डुबाउन यो नीति अघि सारिएको हो। किनकि यो नीति अघि सारेपछि शेयर बजार घट्छ र किनौला भन्ने दाउमा रहेकालाई यसले फाइदा पुर्याउछ। तर सर्वसाधारणले त दैनिक हिसाब गरेकै हुन्छन्। उनीहरूलाई चेपुवामा पर्न खोजिँदै छ" प्रधानले भने।

शेयर बजारलाई हरेक बुलमा केन्द्रीय बैकले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्दै आएको छ। यस पटक पनि त्यही गर्ने तयारी हो। जसलाई लगानीकर्ताले राम्रो सँग बुझेको प्रधानले बताए। बैकलाई माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेर केन्द्रीय बैकले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। केन्द्रीय बैकले बैकहरूलाई यो यो क्षेत्रमा यति प्रतिशत लगानी गर भनेर तोक्ने हो। बैकले कसलाई कति दिने भन्ने कुरा बैकले आफ्नो क्षमताको आधारमा गर्ने हो। तर केन्द्रीय बैकले क्षेत्र भित्र पनि प्रतिशत तोकेर खुला बजारको विपरीत काम गरिरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा बैक आफै कसलाई कति ऋण दिने भन्ने विषयको निर्णय गर्न सक्ने भइसकेका छन्। तर अझै पनि राम बहादुरलाई यति ऋण देऊ श्याम बहादुरलाई त्यो भन्दा बढी नदेऊ जस्ता नियम तोक्नु जायज नहुने प्रधानको भनाइ छ।

मार्जिन ऋणमा गर्ने परिवर्तनले शेयर बजारलाई कुण्ठित पार्ने, लगानीकर्तालाई हतोत्साहित पार्ने लगायतको मार्गमा केन्द्रीय बैक अघि बढेको स्पष्ट हुन्छ। उसले चालेको कदमबाट शेयर बजार धरासायी भई लगानीकर्तामा पर्ने दूरगामी प्रभावको जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैकले लिनु पर्छ। यसरी लगानीकर्ताहरुलाई निरुत्साहित पार्दै लगेमा धेरै लगानीकर्ताले आत्माहत्या गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।त्यसको जिम्वेवारी लिन पनि राष्ट्र बैक तयार हुनु पर्ने प्रधानको भनाइ छ।     

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।