सोमबार बसेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति तथा प्रथम चौमासिक समीक्षा बैठकले यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङ्ले बताएका हुन ।
उनका अनुसार दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई दुई महिना भित्र कार्यविधि तयार गर्न निर्देशन समेत भइसकेको छ ।
क्लीनफिड लागूभएदेखि नै केबल टेलिभिजन महासंघले इन्टरनेटको मध्यमबाट आउने कन्टेन्टलाईपनि नियामनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । यसै सम्बन्धी पटक पटक सञ्चार मन्त्रीलाई महासंघले ध्यानाकर्षण समेत गराउदै आएका थियो ।
इन्टरनेटबाट आउने कन्टेन्टलाईपनि नियामन गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमापनि रिट विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ ।
खासगरी सञ्चार मन्त्रालयले क्लीनफिडपछि इन्टरनेट कन्टेन्टबाट आउने आउने सामग्री, प्रसारण कस्तो हुने ? र कुन किसिमका कन्टेटहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने बिषयलाई अब बन्ने कार्ययिवधिले समेट्नुपर्ने सञ्चारमन्त्रायको भनाई छ ।
क्लीनफिडपछि यसअघि युट्युव तथा अनलाइन टेलिभिजनमार्फत प्रसारण हुने सामग्रीमा कुनै किसिमको निगरानी भइरहेको थिएन । यसरी खुल्लमखुल्ला छाड्दा विकृति फैलिनसक्ने भन्दै मन्त्रालयले यसको अनुगमन गर्ने तयारी थालेको हो ।
क्लीनफिड लागूभएपनि इन्टरनेट कन्टेन्टमा भने क्लीनफिन नभएको भन्दै केबल सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले विरोध जनाइरहेका थियो ।
युटुयुव लगाएतका कन्टेन्टमा बारम्बार विवादास्पद बिषयले प्रथामिकता पाउने गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयले इन्टरनेट तथा आलाइन कन्टेन्टतलाई नियामन गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई र सूचना तथा प्रसारण विभागलाईपनि निर्देशन दिइसकेको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
