परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार माेरसँग मेराे लगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलाले मेक इन नेपालकाे सन्दर्भलाइ समेट्दै मुलककाे अर्थतन्त्रकाे अवस्था र पूँजी बजारकाे विषयमा पनि कुराकानी गरेका छन् ।
भर्खरै मात्र सिएनआइले "मेक इन नेपाल" भन्ने अभियानको थालनी गरेको छ। तपाईहरूले कार्यक्रम गर्दै उक्त अभियानको घोषणा समेत गरिसक्नु भयो। यसको औचित्य र आवश्यकता प्रस्ट्याइदिनुस् न ?
हाम्रो मुलुकमा कोभिडको असर देखियो। जसले अर्थतन्त्रलाई निक्कै ठुलो समस्या पार्यो। यसले पारेको समस्यालाई लिएर अब सधैँ रोएर बस्ने अवस्था पनि छैन। दुई तीन वटा सेक्टर अझै पनि खराब स्थितिमै छन्। त्यो भन्दा बाहेक अन्य क्षेत्र अब निष्क्रिय हुनु हुँदैन। किनकि अब त्यसबाट निस्कने वातावरण त बनाउनु पर्यो नि। इम्पोइमेन्ट जेनेरेसनको वातावरण बनाउनु पर्यो भनेर नेपाल उद्योग परिसंघले विगत चार महिना देखि धेरै ठुलो रिसर्च टिम लगाएर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न उपायहरूको खोजी गर्यो।
कोभिडले पारेको समस्याबाट निस्कन र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने केही उपायहरुको खोजी गरेको छ। यो उपाय खोजी गर्ने अगुवाका रुपमा मुलुकका राम्रा इकोनमिष्ट डा. विश्व पौडेलले काम गर्नु भएकाे छ। उहाँको टिमले निकालेका उपायहरूमा नेपाल सरकारले सहजीकरणको वातावरण सिर्जना गरिदिएमा त्यसले सफलता हासिल गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौ। हामीले अरू केही खोजेका छैनौ। हामीले निकालेका उपायहरूमा सरकारले सहजीकरण र अभिभावकत्व( अनरसीप) को भूमिका निर्वाह गरिदिनु पर्छ भन्ने मात्रै हो।
अनरसिप भन्नाले हामीले भाषण मात्रै धेरै गरेऊ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा भने सधैँ समस्या हुने गर्छ। अब हामीले आफ्नै देशमा उत्पादन गरेर,आफै खपत गर्ने र बचेकोलाई निर्यात गर्ने वातावरण सिर्जना हुने खालको प्रयास गरिदिनु पर्छ। हो यस्तो किसिमको सोच ल्याइयो भने मुलुक अघि बढ्छ। यस्तो सोचका साथ अभिभावक अघि बढ्ने हो भने पछाडि भएका मानिसलाई काम गर्ने वातावरण पनि बन्छ।
हिजोसम्म हामीसँग रेभिन्यु ओरिन्टेड इम्पोर्ट बेस इकोनमि थियो भने अब चाहिँ आफ्नै देशमा उत्पादन गर्ने र यही रोजगारी सिर्जना गर्ने साेचमा हामी पुगेका छाैं । यस विषयमा परिसंघले धेरै काम गरेर अघि बढाएको अवस्था छ। यो अभियानको लागि एक तहका पोलिसी मेकरहरुसँग कुराहरू पनि राखिसकेका छौ। विगतमा हामीले अर्थ मन्त्री र उद्योग मन्त्रीलाई भेटेर यस विषयमा कुरा राखी सकेका छौ। कस्ता समस्या छन्, कस्ता अप्ठ्यारा छन्,पाेलिसीमा के हडल्स छ। के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले प्रस्ट सँग राखेका छौ।
यसलाई एक स्वदेशी अभियानको रुपमा लैजानु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यो अभियानमा तीन करोड नेपालीकै साथ चाहिन्छ। एक जानाले गरेर यो हुँदैन। यसमा पोलिसि मेकर, ब्युरोक्रेसी र राजनीतिक दल सबैकाे साथ चाहिन्छ।
तपाईले अघि भन्नु भयो हामीले डा. विश्व पौडेलको अगुवाइमा रिसर्च गर्यौ भनेर। रिसर्च टोलीले के फाइन्ड आउट गर्यो ?
त्यो रिसर्चले सातवटा पिलरको रुपमा दिशा निर्देश गरेको छ। त्यसमा कसरी काम गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ ? कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ? कसरी उद्योगको सहजीकरण गर्न सकिन्छ ? कसरी स्वदेशी उत्पादन बढाउन सकिन्छ? हडल्सहरू कस्ता छन् ? कसरी आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ ? लगायतका विषय छन्।
जस्तै कार्यान्वयनमा नआएका विषय पनि छन्। उदाहरणको लागि नेपाली बस्तु छ भने १५ प्रतिशत सम्म नेपाली बस्तुलाई ग्राहयता दिने भनिएको छ। विगतकै दशकदेखि त्यो व्यवस्था छ। तर त्यो कार्यान्वयनमा आएको चाहिँ छैन।
तपाईहरूले यही अभियानको विषयलाई लिएर प्रधान मन्त्रीलाई पनि भेट्दै हुनुहुन्छ ?
हो । हामीले प्रधानमन्त्रीसँग पनि समय लिएका छौ। सायद आउने हप्ता उहाँले समय दिनु हुन्छ होला । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै होइन। यस विषयमा राउन्ड टेबल छलफल गर्ने योजना बनाइ राखेका छौ। राउन्ड टेबलमा आर्थिक क्षेत्रका दिग्गज व्यक्तित्व,सञ्चारकर्मी,प्रशासनिक क्षेत्रका अगुवा,बिदेशी दातृ निकायहरूका प्रतिनिधिहरूलाई पनि एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराउने हाम्रो योजना हो।
त्यसको लागि प्रपोजल र छलफलका एजेन्डाहरू पनि तयार गर्नु भएको होला नि ?
हो। हामीले प्रपोजल र एजेन्डा दुवै तयार गर्दैछौ। सबै कुरा पाइपलाइनमा छ। सबै कुरा एकै पटक समेट्न गाह्राे हुँदो रहेछ। तर हामीले भ्याए जति तयार गर्दै लगेका छौ। तर यतिबेला हामीले गर्ने कामको विषयहरू केही हदसम्म टुङ्गो लागेको भएपनि सरकारी सहमति नभइ सकेकाे हुनाले त्यसलाई अहिले नै सार्वजनिक नगरिएको हो।
तपाईहरूले मेक इन नेपाल भनेर अभियान थालिसकेको अवस्था छ। तर मेक इन नेपालमा के के हुन्छ भनेर तपाईहरू बल्ल खाका बनाउँदै हुनुहुन्छ । तपाईँहरूले के गर्न खोजेको हो भन्ने कुरामा तपाईहरू आँफै क्लियर नभए जस्तो भएन र ?
मेक इन नेपाल अभियानलाई यसरी बुझ्नु पर्ला। सबैभन्दा पहिले नेपालमा इन्डस्ट्रलाइज गरौँ। यहीका मानिसलाई रोजगारी दिऊ। आयात प्रतिस्थापन गराैं भन्ने सोचले यो अभियान शुरु भएको हो। हामीसँग योजना नै छैन भनेर बुझिदिनु भएन। जस्तै कुनै कम्पनी स्थापना हुँदै छ,त्यसले उत्पादन सुरु गर्न मानिलिनुस् एक वर्ष लाग्ला तर यहाँ तीन चार वर्ष लाग्न सक्छ। तर त्यसलाई छिटो काम गर्न चाहिँ के के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको उपाय चाहिँ खोजिरहेको अवस्था हो। त्यसको लागि छलफल गर्ने भनेको हो।
हामीले जसरी हुन्छ कुनै पनि काम फास्ट ट्र्याकबाट गर्नु पर्छ भन्ने हो। त्यसको लागि सहजीकरण खोजिरहेको छाैं। हामीले याे अभियानमा केही कुरामा छुटाएका छैनाै । हामीले मुलुक औद्याेगिकीकरणमा जानै पर्छ भनेर अभियान चलाएका हाैं ।
सारंशमा यसलाई यसरी बुझ्दा हुन्छ कि मेक इन नेपाल अभियान भनेको अब हामी परर्निर्भर वा आयतमुखी नभएर आत्मनिर्भर निर्यातमुखी हुनु पर्छ भन्ने अभियानको मूल आशय हो ?
हो। तपाइले ठीक कुरा भन्नुभयाे। कोभिडले पारेको असरले गर्दा विदेशबाट थुप्रै भाइबहिनीहरू स्वदेश फर्किएका छन्। उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण तयार पारौँ भन्ने पनि हो।
मुलुकमा हरेक वर्ष चार सयवटा नयाँ उद्योग दर्ता हुने गरेका छन्। तर हामीले अब एक हजार दर्ता हुन्छन् भनेर अघि बढ्नु पर्छ। त्यो कल्पना मात्रै गर्ने होइन त्यसलाई यथार्थमा परिणत गर्नु पर्छ भन्ने हिसाबले अघि बढ्नु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
हरेक वर्ष करिब चार लाख युवा श्रम बजारमा आइरहेका छन्। तर त्यसको कम्तीमा पनि ३० प्रतिशतलाई रोजगारी दिनु पर्छ भनेर हामी भन्दै छौ। त्यसको लागि पनि हामीसँग उपायहरू छन्। तर त्यसमा सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्छ।
अर्को डुइङ् बिजनेसमा हाम्रो पोजिसन ९५ औ स्थानमा छ। यसको अर्थ हो। अझै नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज छैन भन्ने नै हो। भलै केही वर्षयता त्यसमा सुधार देखिएको छ। सुधार हुँदा हामी ९५ औ स्थानमा छौ भने त्यसलाई कसरी २०/३० को लाइनमा ल्याउने भन्ने हाम्रो चासाेको विषय हो। त्यसको लागि पनि हामीले टुल्सहरू दिएका छौ।
सरकारको काम गर्ने शैली,कर्मचारी तन्त्र,नीति नियममा भएका कमी कमजोरी,बेला बेलामा आउने राजनीतिक विचलन र बिभाजित निजी क्षेत्र । यस्ताे अवस्थामा यो राष्ट्रिय एजेन्डाले सार्थकता पाउला ?
हाम्रो मुलुकको वास्तविक कुरा तपाइले यहाँ जोड्नु भयो यो यथार्थ पनि हो। तर यसो भनेर सधैँ बसिरहने त ? होइन नि। यसमा क्रमभङ्गता हुनै पर्छ । यो क्रम तोडिएन भने विकास कसरी हुन्छ ? हो त्यसैको लागि कोही न कोही त गरेर अघि बढ्नु पर्यो। त्यही कोही अघि बढ्ने क्रममा हामीले यसलाई अघि बढाउन खोजेका हाैं। हाम्रो मुलुक हामीले नै बनाउने हो कुनै बिदेशी आएर हाम्रो मुलुक बनाउँदैन।
जबकि अरू मुलुकमा भए यो अभियान सरकारबाट आउने गथ्याैं। तर हाम्रोमा निजी क्षेत्रले यसलाई अगुवाइ गर्दै छ भने सोच्नु पर्छ ।
अर्को कुरा हामीमा अकाउन्टिबिलिटि पनि भएन। हामी यति पछि पर्नुको कारण मध्ये यो पनि एक हो। हामीमा यति समयमा यो काम गर्छौ भन्ने नै छैन। निजी क्षेत्र र सरकारले गर्ने कामलाई दाँजेर हेर्नु भयो भने त्यसको बारेमा तपाइ प्रस्ट हुनु हुन्छ। काम गर्दै जाँदा तोकिएको अवधिमा कुनै काम सकिएन भने त्यो किन सकिएन भनेर यावत प्रश्न उठाउँछ। याे अभियान पनि समयभित्र बाधिन्छ ।
यो मेक इन नेपालको कन्सेप्टलाई यसैभित्र आत्मसाथ गरेर काम अघि बढाउने हो भने हामी सबै सफल हुन्छौ।
अभियान अघि सारी सकेपछि सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ ?
पछिल्लो समय भेटेका सबैले हामीलाई परिसंघले निकै ठुलो सपना अघि सारेको भनेर प्रतिक्रिया दिनु भएको छ।
तपाईँलाई अर्को कुरा भनिदिऊ हामीले मात्रै यो विषयमा फलो गरिरहेका छैनौ। हामीलाई पनि उहाँहरूले फलो गरिरहनु भएको छ। मन्त्रालयबाट पनि हामीलाई सोधपुछ हुन थालेको छ। यस अभियानमा निजी क्षेत्रले के गर्ने ? हामी नीति निर्माताहरूको तर्फबाट के गर्नु पर्छ ? भनेर उहाँहरूले भनिरहेको अवस्था छ।
अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। अहिलेको आर्थिक अवस्था कस्तो देख्नु हुन्छ ?
अहिलेको अवस्थामा बिस्तारै मुलुक रिभाइभ तिर जान लागेको छ। तर यस बीचमा केही क्षेत्र अहिले पनि अप्ठ्यारै अवस्थामा छन्। जस्तै पर्यटन क्षेत्र अति नै प्रभावित छ। त्यसका लागि हामीले विभिन्न किसिमका स्टुमुलस प्याकेजहरू ल्याउन जरुरी देखिन्छ। रि फाइनान्स लगायत के के दिनु पर्छ त्यो दिनु पर्छ जस्तो लाग्छ।
कुनै पनि क्षेत्रमा ८० प्रतिशत जनताको लगानी हुन्छ । २० प्रतिशत मात्रै संस्थापकले लगाएका हुन्छन्। त्यसकारणले कुनै पनि चिजलाई हामीले नजर अन्दाज गर्नु भनेको जनताको ८० प्रतिशत लगानी खतरामा पर्नु हो। उसलाई हामीले समयमै निकास दिएनौ भने त्यसले अल्टिमेटली जनतालाई नै फरक पार्ने हो। संस्थापक डुब्ने भनेको २० प्रतिशत मात्रै हो। तर जनता ८० प्रतिशत डुब्ने खतरा हुन्छ। त्यसैले यो कोभिडको कारण उनीहरू रुग्ण उद्योगमा परिवर्तन हुनु अघि नै त्यसलाई केही सहयोग गर्यो भने त्यो अघि बढ्ने सम्भावना हुन्छ। तर समयमा उपचार गर्न सकिएन भने समस्या जटिल हुँदै जान्छ।
तर राज्यले यस विषयमा केही सोचेको जस्तो देखिँदैन ?
राज्यले केही सोचेन भन्दा उसको क्षमता पनि हामीले हेर्नु पर्छ।तर राज्यको सोचमा जुन परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हो। त्यो चाहिँ ल्याउन बाँकी छ । मेक इन नेपालमा पनि त्यो सोच परिवर्तन हुनु पर्छ भन्ने नै छ।
सिकिस्त बिरामी भएको बेला उपचार नपाएका बिरामीले बिस्तारै उठ्न थालेपछि के उपचारको आवश्यकता होला ?
हैन। त्यसमा पनि धेरैवटा कुरा छ। समयमै त्यसको उपचार गर्न सकेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यसपछि पनि केही समस्या छन् । जसलाई अझै पनि गर्न सकिने अवस्था छ। ठिकै छ शतप्रतिशत गर्न नसकिएला तर केही त गर्न सकिन्छ नि। ५० प्रतिशत नै रिभाइभ भयो भने त केही फाइदा नै हुन्छ।
यतिखेर सपोर्ट गर्नु पर्ने क्षेत्र चाहिँ कुन कुन हुन् ?
अहिले चाँहि पर्यटन क्षेत्र छ। हवाई क्षेत्र छ,होटेल व्यवसाय छन्। यतिखेर ती रुग्ण अवस्थामा छन्। हिजो पनि तिनलाई समस्या थियो। आज पनि छ। एक वर्ष अझै चाहिन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो। किनभने अझै हामीले पर्यटक ल्याउनु पर्छ भन्ने चेतनाको विकास नै भएको छैन। कोभिड पछि मुलुकमा कसरी पर्यटक भित्र्याउने भन्ने कुनै पहल नै सुरु गरिएको छैन।
कोभिडको बीचमा बन्द भएका अझै केही सेक्टर खोलिएको अवस्था छैन। हाम्रो मुलुकको दाँजोमा मालदिभ्स, श्रीलङ्कालगायतका देशले पर्यटक भित्र्याउने काम सुरु गरिसकेका छन्।
यो कोभिडकाे मापदण्ड पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै किन लागू गरिएकाे हाेला ? प्रधानमन्त्रीले ५० औ हजार मानिस भेला गराएर कार्यक्रम गर्दा यो नलाग्ने, विपक्षीले गर्दा पनि नलाग्ने तर पर्यटकलाई चाहिँ लाग्ने हुन्छ र ?
यो त सोचमा भर पर्ने कुरा भयो। जसले जे गरे पनि एक सचेत नागरिकको हिसाबले सोच्नु पर्दा यसबाट सचेत हुनै पर्छ। त्यसैले सोच नै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
यसमा मैले भन्ने पर्ने कुरा छ, निजी क्षेत्रले ७० प्रतिशत भन्दा बढी राजस्व तिरी रहेको छ। एक वर्ष देखि जस्तो सुकै अवस्थामा पनि आपूर्ति व्यवस्था नियमित गर्दै आइरहेका छन्। कुनै पनि कुराको अभाव गएको एक वर्षमा कतै देखिएको छैन। यो नहुनुमा निजी क्षेत्रको ठुलो योगदान रह्यो। तर आज कोभिड १९ को खोप उनीहरुलाइ भने उपलब्ध गराइएको अवस्था छैन। यो मिल्ने कुरा हो र ?
प्राथमिकतामा परेकाहरूलाई दियौ ठिक छ। तर निजी क्षेत्रको पनि त कुनै न कुनै दिन पालो आउनु पर्ने हो नि ? ल ठिक छ सरकारले हामीलाई प्राथमिकतामा राखेन। तर यति त गर्न सक्छ नि निजी क्षेत्रले खाेप आफै ल्याऊ,आफै लगाऊ भनेर त खुला गरिदिन सक्छ नि। निजी क्षेत्रले आफ्नो लागि आफै किनेर भएपनि लगाउन त सक्छ। अर्को कुरा त्यो पनि भएन केही शुल्क नै लिएर लगाइ दिए पनि त्यसमा हाम्रो गुनासो हुँदैन।
अब प्रि बजेट छलफल पनि सुरु हुनै समय नजिकिँदै छ। यो बजेटमा केही अपेक्षा छन् ?
हामीले यो विषयमा यो गरिदेऊ भनेर मागिरहेको अवस्था छैन। पहिले पनि हामीले यसमा घटाइदेऊ त्यसमा बढाइदेऊ भनेको अवस्था थिएन। यो वर्ष पनि हामी त्यो भन्दै भन्दैनौ। समग्र मुलुकलाई फाइदा हुने गरी आर्थिक ऐन ल्याइ देऊ। जुन ऐनले मुलुकको प्रगति होस्।
हामीले सुझाव दिँदा समस्या मात्रै यस्तो छ भनेर दिने गरेका छैनौ। त्यो समस्या कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ भनेर पनि सुझाव दिने गरेका छौ। किनकि समस्या देखाएर मात्रै हुँदैन। त्यसको समाधानको बाटो पनि देखाइदिनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।
तै पनि केही त होला ?
तपाइले सोधि हाल्नु भयो। याे सरकारले सुन्नै पर्छ कि जस्तै कुनै काम व्यक्तिगत रुपमा गर्नु पर्यो भने पाँच प्रतिशत कर तर त्यही काम कम्पनीबाट गर्नु पर्यो भने २५ प्रतिशत करको प्रावधान छ। त्यो कत्तिको मिल्दो हो ? कामलाई पारदर्शित गराउन संस्थागत हुनुपर्छ भनेर एकातर्फ भनिन्छ। तर उता कम्पनीबाट तिरिने करले निरुत्साहित गरिराखेको अवस्था छ। यसमा तालमेल नमिलेको जस्तो देखिन्छ। राज्यले इनफरमल इकोनमिलाइ फर्मल इकोनमिमा ल्याउने हो भने यसमा बिचार गर्नै पर्छ।
निजी क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण के देख्नु हुन्छ ?
अहिले पनि निजी क्षेत्रको तर्फबाट सरकारी कुनै मानिसलाई भेट्न गइयो भने उहाँहरुले अहिले पनि ल यिनीहरू के माग्न आए के सोचिरहनु भएको अवस्था छ। त्यो सोचबाट हट्नु पर्यो। त्यो राम्रो सोच होइन। मानिस भेट्न आउनु पूर्व नै उसले यो कुरा गर्न आउँदै छ भनेर नकारात्मक सोच राख्नु राम्रो कुरा हुँदै होइन। जुन कुरा लिएर हामी जाँदै छौ। जसले त्यो समस्या सुन्नु पर्ने हो। उसैले पहिले नै नकारात्मक सोच बनाएर सुनिरहेको छ भने त्यसले के निकास दिन सक्छ।
मैले मेक इन नेपालको कन्सेप्ट लिएर पोलिसिमेकरहरुकाेमा जाँदा मैले त्यहाँ यही भन्ने गरेकाे छु। तपाइहरूले यो नसोच्नु होला कि मैले तपाइहरूँ सँग केही माग्न आउँदै छु । म केही माग्न भन्दा पनि मैले गर्न लागेको काममा सहजीकरण गरिदिनुस् मात्रै भन्न आएको हुँ।
मैले जुन कुरामा सहजीकरण गरिदिनुस् भन्दै छु त्यसले मलाइ फाइदा भन्दा पनि मेरै प्रतिस्पर्धी जन्माउने प्रशस्त सम्भावना राख्छ। किनकि बजार र इकोनमी जति फराकिलो हुँदै जान्छ। त्यति नै नयाँ नयाँ व्यवसायीको उदय हुन्छ। जति नयाँ व्यवसायीको उदय हुन्छ। त्यति नै पुरानालाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्राे हुँदै जान्छ। तर पनि हामी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा मन पराउँछौ। बजारमा जति धेरै प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यति नै काम गर्न उत्साह हुन्छ भन्ने मानसिकतामा हामी हिँडिरहेका छौ। यसले मलाइ भन्दा पनि मुलुकलांइ बढी फाइदा हुन्छ।
हाम्रो सोच के हुनु पर्यो भने मुलुकले प्रगति गर्यो भने समग्र जनताकै प्रगति हुन्छ।
अन्तिम तिर आए। अहिलेको स्टक मार्केट हेरि रहनु भएको छ ?
मैले हेरेको छैन। त्यसमा त्यति इन्ट्रेस्ट राख्दिन । भन्नुको अर्थ म खरिद बिक्रि गर्दिन। तर यति बेला बढेको बजारले मलाइ पनि लोभ्याइ रहेको छ। कहिले काहीँ लाग्छ म पनि यो बजारमा ट्राई गरी हालाैं ।
भनेपछि स्टकमा इन्भेस्टमेन्ट छैन ?
खरिद बिक्री पो गर्दिन त। शेयरमा लगानी त छ नि। बैक अफ एसियामा मेरो संस्थापक शेयर नै थियो। केही बिमा कम्पनीमा पनि लगानी छ। विशेष गरेर दैनिक कारोबार गर्ने भन्दा पनि संस्थापक शेयर बढी छन्।
जसरी स्टक बढी रहेको छ। बिहीबार नै ९० अंकले बढ्यो। यसलाई पिप इकोनमीसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ ?
यो बजारमा पारदर्शी रुपमा कारोबार हुन्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। त्यसैले जब सम्म मुलुक यस्तै पारदर्शी कारोबारमा अघि बढ्दैन तब सम्म मुलुक अघि बढ्दैन। भन्नुको अर्थ पारदर्शी कारोबार भए मात्रै मुलुक अघि बढ्ने हो। यति भन्दा भन्दै विदेशी लगानीकर्तालाई पनि हामीले आकर्षित गर्नु पर्छ। गैर आवासीय नेपालीलाई पनि यो बजारमा आउने वातावरण बनाउनु पर्छ। शेयर बजारमा होस् वा अपार्टमेन्ट किन्न होस् यसमा विदेशीलाई खुला गर्नु पर्छ। यसमा उनीहरूलाई खुला गर्न के समस्या छ ?
अहिले धेरै देशमा तपाइले अपार्टमेन्ट किन्न चाहनु हुन्छ भने त्यहाँ कुनै बन्देज छैन। हाम्रो नेपालले त्यसलाई एलाउ गरेको छैन। त्यो बेग्लै कुरा भयो। तर उनीहरूले दिन्छन्। हो यस्तो वातावरण यहाँ पनि दिनु पर्छ।
मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ कुनै कम्पनीले पब्लिकलाई साझेदार बनाउदा उद्यमी सँगै पब्लिक पनि त्यो कम्पनीको लाभमा सहभागी हुन सक्छन् नि भन्न खोजेको हो ?
हेर्नुस् नेपालमा रियल सेक्टरको कम्पनी नै नेप्सेमा सूचिकृत कम थिए। मैले शिवम् सिमेन्टलाई सूचिकृत हुने वातावरण सिर्जना गराए। मलाइ यसको महत्त्व थाहा थियो अनि न मैले त्यसलाई सूचीकरण गराएको हो। त्यो कम्पनीको सुगन्ध आम जनताले पनि लिन सकुन् भनेर त ल्याएको हो नि। हेर्नुस् त आज त्यसको पाइदा आम जनताले कसरी उठाए।
तर अझैपनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने त्यहाँ लङ टर्म र सर्ट टर्मलाई राज्यले लिने करमा धेरै फरक हुन्छ। एक वर्ष माथि को लागि शेयर राखेको छ भने त्यसकाे कर निक्कै कम हुन्छ। तर हामी काेमा आजको भोलि कारोबार गरे पनि पाँच प्रतिशत १० वर्ष पछि गरे पनि पाँच प्रतिशतको स्थिति छ। फेरि कम्पनीको हकमा भिन्नै छ। अझ बढी नै छ। त्यसमा पनि अग्रिम कर तिर्नु पर्छ। नाफामा कर लिने सरकारले घाटाको विषयमा केही बोल्दैन। यो त अन्याय भयो नि ।
वर्ष दिनमा उसले कारोबार गरेको आधारमा नाफामा कर लिनु पर्ने होइन र ? त्यो गरिदियो भने यसको चार्म अझै बढ्ने थियो। जति धेरै टर्न ओभर हुन्छ त्यति धेरै राज्यले कर पाउने हो। त्यसैले बढी भन्दा बढी कारोबार हुने वातावरण राज्यले सिर्जन गर्न सक्नु पर्छ।
शिवम् सिमेन्टको आइपिओ पछि के चेन्ज देख्नु भयो ?
हेर्नुस् आज तपाइ मलाइ सिएनआइको अध्यक्षको हिसाबले प्रश्न उत्तर गर्न आउनु भएको हो। यहाँ मेरो व्यक्तिगत कामको एडभोकेसि गर्न त्यति मन पर्दैन। म अहिले सिएनआएको अध्यक्षको हैसियतले पनि कुरा गरिरहेको छु । तर यति भन्न सक्छु त्यसले दोस्रो बजारमा अरू रियल सेक्टरलाई पनि आउने बाटो त खोलिदियो नि हैन।
अन्त्यमा बिप्लब समूह मूल धारमा आयो। यस विषयमा सिएनआइको अध्यक्षको हैसियतमा तपाइको प्रतिक्रिया के छ ?
यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्छ।शान्तिले गर्दा नै मुलुकको विकास हुने हो। रोजगार सिर्जना हुने हो। विदेशी लगानीलाई नै हेर्ने हो भने जुन देशमा शान्ति हुन्छ त्यही देशमा लगानी पनि आउँछ। बिप्लप समूहसँग नेपाल सरकारले जुन तीन बुँदे सहमति गरेको छ। त्यसलाई मैले बधाइ नै दिएको छु। राजनीतिमा के भयो भन्ने विषय यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन। तर हाम्रो सरोकारको विषय भनेको नेपाली जनताले शान्ति पूर्ण तरिकाले बाच्न पाउनु पर्छ। अब त्याे समूह राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आएको छ। त्यो भनेको निक्कै राम्रो विषय हो।
