तर बजेटले उर्जा क्षेत्रलाई जति महत्व दिनुपर्ने त्यति दिन नसकेको भन्दै उर्जा व्यवसायीहरु भने सन्तुष्ट देखिदैनन्। उनीहरु आफुले माग गर्दै आएका कुराहरु समेत बजेटले सम्बोधन नगरेको बताउछन्। बजेटले विद्युत खपत बढाउने कार्यक्रमहरु ल्याएको भए पनि आफुहरुले धेरै वर्षाैँदेखि राख्दै आएको मागहरु भने सम्बोधन नगरेको इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य बताउछन्।
"हाम्रा पहिलेदेखिकै धेरै मागहरु सम्बोधन भएनन्," उनले भने "भ्याट छुटका कुराहरु, रुग्ण आयोजनाहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरा तथा कोभिडको महामारीको बेलामा रिन्यु गर्नुपर्ने शुल्क छुट दिनुपर्ने भन्ने माग थियो त्यो पनि सम्बोधन भएन।"
तर, बजेटमा धेरै सकारात्मक कुराहरु पनि आएको उनी बताउछन्। सरकारले बजेटमार्फत विद्युतिय सवारी साधन आयातमा लाग्ने अन्तः शुल्क खारेज गरेको छ। यसले गर्दा विद्युतिय गाडी आयातमा केहि प्रोत्साहन मिल्नेछ भने विद्युत खपत बढ्नेछ।
विद्युत प्रसारण लाईन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने र विद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था गरिने बजेटले भनेको छ यो पनि सकारात्मक पक्ष रहेको आचार्य बताउछन्।
अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिई सुक्खा याममा समेत विद्युतको आन्तरिक माग धान्न पर्याप्त हुने गरी विद्युत उत्पादन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। बजेटमा उल्लेख गरिएको जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि बाँध र विद्युतगृह छुट्टा छुट्टै प्रवद्र्धकबाट निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिने कार्यक्रम पनि सकारात्मक रहेको उनले बताए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट जलाशय निर्माण गरी उक्त जलाशयमा जम्मा भएको पानी विद्युत गृह तथा अन्य सहायक संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्ने प्रवद्र्धक कम्पनीलाई शुल्क लिई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने र जलाशययुक्त बाँधको बहुउपयोग गरी प्रतिफल दर बढाइने बजेटमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, जलविद्युत उत्पादनमा लगानी आकर्षित गर्न सम्भाव्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विद्युत व्यापार सम्झौता गरिनेछ।
निश्चित यूनिटभन्दा बढी र माग कम हुने समयमा विद्युत खपत गर्ने औद्योगिक ग्राहकलाई महसुल दरमा थप छुट दिने व्यवस्था गरिने, विद्युतीय चुल्हो, रेफ्रिजिरेटर, माइक्रोवेभ ओभन, वासिङ्ग मेशिन, डिसवास लगायत बिजुलीबाट चल्ने घरायसी सामानको उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्न यस्ता सामग्रीको भन्सार महसुल घटाइएको छ। गार्हस्थ्य विद्युत मिटरको क्षमता बढाँउदा प्रयोग हुने सामग्रीको मूल्य बाहेक थप शुल्क नलिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ। यसले विद्युत खपत बढाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा ल्याएका कार्यक्रमहरुलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्था छैन। यसले गर्दा कार्यान्वयनमा नै व्यवसायीहरु प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन्। "कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने गरेको छ। चुनौति कार्यान्वयनमा छ। सरकारले पूँजीगत खर्च त गर्न सकेको छैन। कार्यान्वयन कसरी हुन्छ? भन्नेमा शंका छ," आचार्यले भने।
जलविद्युत क्षेत्रलाई नै विकास गरेर देशको अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यति धेरै महत्व भने नदिएको आचार्य बताउछन्। जलविद्युत क्षेत्रको विकास प्रवर्द्धन गर्ने बजार खोज्ने र व्यापार बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जति महत्व दिनुपर्ने सरकारले त्यति महत्व भने नदिएको उनले बताए।
