सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले आठ बुँदे शर्त अघि सारेकाे छ। श्रम रोगजार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ट्रेड युनियन माग पुरा गरेर कोषमा सूचीकृत हुने वातावरण मिलाउन आग्रह गरेको छ ।

ट्रेड युनियनले विविध कारणले गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र श्रमिकहरु पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको जनाउदै सामाजिक सुरक्षा ऐन, कार्यविधि र नियममा भएका व्यवस्थाहरुलाई समयानुकुल संशोधन गरी कोषमा सूचीकृत हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले बुझाएको सुझाव यस्ता छन् ।

१. श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४(३) अनुसार श्रमिक/कामदारहरुले खाइपाई आएको सेवा, सुविधा नघट्ने गरी कोषमा आवद्दताको लागि रोजगारदाताहरुलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट परिपत्र गर्ने

२. सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ को व्यवस्थाले सामूहिक सौदावाजीको अधिकार कुण्ठित हुन नदिन केवल योगदान रकम ३१ प्रतिशतका सम्बन्धमा मात्र सौदावाजी नहुने भनी ऐनमा स्पष्ट पार्नुपर्ने ।

३. योगदानमा आधारित निवृत्तभरण भएकोले निवृत्तभरण प्राप्त कर्ताको मृत्यु भएमा निर्शत निजले इच्छाएको वा हकवाला पति÷पत्नीले आजीवन निवृत्तभरण पाउने व्यवस्थाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले योजना संचालन कार्यविधिको २४ (ग) संशोधन गरिनुपर्ने

४. कोषको सुरक्षा योजनाहरु र कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफलहरुलाई विमातिय मूल्याङ्कन गराई थप आकर्षक र आवश्यकता अनुरुपको बनाउनु पर्ने । जस्तैः औषधि उपचार सुरक्षा योजनाले केवल गदानकर्तालाई मात्र समेटेको तर प्रतिष्ठानहरुले दिने सुविधा र अन्य मेडिकल बीमाहरुले परिवार सबैलाई समेट्ने भएकोले श्रमिकलाई यो स्कीम आकर्षक बन्न सकेको छैन ।

५. सामाजिक सुरक्षा भनेको आम्दानी गर्ने र सम्वृद्धिको विषय नभई आयलाई निरन्तरता दिने र अप्ठ्यारो पर्दा क्षतिपूर्ति दिने सुरक्षाको विषय भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरुप अवकास योजना लगायतका सामाजिक सुरक्षालाई पूर्णतः कर मुक्त गरिनुपर्ने ।

६. २०७८ श्रावण १ पछि आवद्ध हुने योगदानकर्ता अनिवार्यरुपमा निवृतभरण योजनामा जोडिनु पर्ने प्रावधानका सन्दर्भमा ठूलो असन्तुष्टि देखिएको छ । तसर्थ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने योगदानकर्तालाई अवकास सुविधा योजना वा निवृतभरण योजना स्वैच्छिकरुपमा छनोट गर्न सुविधा दिने आवस्यक व्यवस्था मिलाउने ।

७. सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ११ मा भएको योगदानकर्ताको कामको प्रकृति र आवश्यकताको आधारमा फरक फरक प्रकृतिको सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन गर्न सकिने प्रावधान अनुसार हाल भएको व्यवस्थालाई न्यूनतम मापदण्ड बनाई थप योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने ।

८. अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकको लागि तत्काल सामाजिक सुरक्षा योजना संचालनमा ल्याउने