रबिन पाैडेल

सर्वसाधारणमा आइपीओ जारी गरेर नेपाल स्टक एक्चेञ्जमा सूचीकृत भइसकेका हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले समयमानै वित्तीय विवरण सार्वजानिक नगरेर लापरवाही गर्न थालेका छन्। 

नियामक निकायलाई बुझाउनुपर्ने तथा सार्वजानिक गर्नुपर्ने वित्तीय विवरण समय सकिएको लामै समयसम्म पनि सार्वजानिक गर्न सकेका छैनन्।हाल नेप्सेमा सूचीकृत ४३ हाइड्रोपावर कम्पनीहरुमध्ये ५ वटा हाइड्रोपावर कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास सकिएकाे ३५ दिन हुँदासम्म पनि वित्तीय विवरण सार्वजानिक गरेका छैनन्।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को दफा २६ मा वित्तीय विवरण तथा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही दफाको (१)मा "ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम धितोपत्र दर्ता गरेका सङ्गठित संस्थाले प्रत्येक तीन महिनाको अनुसूची—१४ मा उल्लिखित विवरण सो त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको तीस दिन भित्र बोर्ड समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदन राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ," भन्ने उल्लेख गरिएको छ। तर केहि कम्पनीहरुले यो व्यवस्थालाई उलघंन गर्दै त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशनमा ढिलाई गर्दै आएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा समयमानै वित्तीय विवरण प्रकाशित नगर्ने कम्पनीमा हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर, जोशी हाइड्रोपावर, नेश्नल हाइड्रोपावर, साहस उर्जा र तेह्रथुम पावर कम्पनी रहेका छन्। यी कम्पनीहरुले मंसिर ५ गतेसम्ममा पनि पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्बजानिक गरेका छैनन्।

उल्लेखित कतिपय कम्पनीहरूले गत बर्षहरूदेखि नै अटेर गर्दै आएका थिए। उनीहरूले विवरण प्रकाशित नगरेपछि धितोपत्र बोर्ड ती कम्पनीहरुलाई स्पष्टिकरण समेत सोधेको थियो भने नेपाल स्टक एक्चेञ्जले गत फागुनमा विवरण प्रकाशित नगरेका हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको शेयर कारोबार रोक्का समेत गरेको थियो।

शेयर कारोबार नै रोक्क गरेपछि ती कम्पनीहरुले बल्लतल्त वित्तीय विवरण प्रकाशनमा ल्याए। तर पुनः अर्को त्रैमासमा पुरानै रवैया कम्पनीहरुले देखाउन थालेका छन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले समयमानै वित्तीय विवरण नबुझाएको भन्दै सूचीकृत कम्पनीहरुलाई पटक पटक सचेत गराउँदै आएको छ तर जति पटक सचेत गराए पनि कम्पनीहरूको कार्यशैलीमा सुधार आएको देखिदैन।

केहि समयअघिसम्म जलविद्युत क्षेत्रको आफ्नै नियामक निकाय नभएका कारण हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको वित्तीय विवरणमा लापरवाही भएको विष्लेषण हुँदै आएको थियो तर अहिले जलविद्युत क्षेत्रको आफ्नै नियामक निकाय विद्युत नियमन आयोग स्थापना भइसकेको छ।विद्युत नियमन आयोगको विनियमावलीमा पनि वित्तीय विवरण प्रकाशनको समयसिमा नतोकिएको भने होइन। विद्युत नियमन आयोगको विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धि विनियमावली २०७६ को परिच्छेद ७ को २१ मा त्रैमासिक वित्तीय विवरण त्रैमास सकिएको ३० दिनभित्र आयोगमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर आयोगले पनि समयमानै वित्तीय विवरण नबुझाउने कम्पनीहरुमाथि अहिले कुनै कदम चाल्न सकेको अवस्था छैन। "नियमन आयोगको १ महिनाभित्र पठाउनुपर्ने भन्ने हो। त्यो बढी धितोपत्रले नै गर्छ।" नियमन आयोगका प्रबक्ता राम प्रसाद धितालले मेरोलगानीसँग भने "बल्ला हाम्रो गाइडलाइन आयो। थाहा पाउदै छाैं। हामी एकपल्ट यसलाई फलो गर्छाै। त्यो हाम्रो प्रकृयामा नै छ।"

वित्तीय विवरण प्रकाशनमा ढिलाई मात्र होइन कतिपय जलविद्युत कम्पनीहरुले भ्रम छर्ने गरी गलत विवरणहरु प्रकाशनमा ल्याउने गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा खानी खोला हाइड्रोपावरले खेर गएको बिद्युतलाई समेत आम्दानीको रुपमा गणना गरी ७१ रुपैयाँ प्रतिशेयर आम्दानी देखाएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा उसको प्रतिशेयर आम्दानी १ रुपैयाँमा झरेको छ। यस्तो विवरण शेयर लगानीकर्तामा अन्याेल र्सिजना गरेको छ।

मुख्य गरी पछिल्लो समय प्रतिशेयर आम्दानी, प्रतिशेयर नेटवर्थ, रिजर्भ, खराब कर्जा जस्ता सूचकहरुमा गलत रिपोर्टिङ्ग गर्न थालिएको लगानीकर्ताहरु बताउछन्। पहिलो त्रैमासमा भने यस्तो गतिविधि केहि कम भएको देखिन्छ।