डा. सुरवीर पौडेल
बजार पहिलेको तुलनामा धेरै विस्तार भइसकेको छ । बजार विस्तार भए अनुसार नियामक निकायले पनि आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्छ । नियमनको दायरा पनि बढाउँदै लैजानुपर्ने जिम्मेवारी नयाँ अध्यक्षको काँधमा छ ।

नेप्सेलाई पनि सुधार गर्नु पर्नेछ । धितोपत्र बोर्डको पनि सुधार गर्नु पर्नेछ । सुपरिवेक्षण गर्नु पर्ने दायरा धेरै फराकिलो भइसकेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरु पनि धेरै नै भइसकेको अवस्था छ । ब्रोकरहरुको संख्या पनि बढेर ५० पुगिसकेको छ । म्युचुएल फन्ड पनि बढेका छन् । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी पनि बढेकै छन् ।

मेरो पालोमा म्युचुएल फन्ड, क्रेडिट रेटिङ र सीडीएससीका नियमावली बनेर बल्ल शुरु भएको अवस्था थियो । त्यसैको आधारमा विस्तारै पुँजी बजार विकास भएको हो । मेरो शेयर, आस्वालगायत अनलाइनबाट शेयर आवेदन गर्न मिल्ने प्रणाली सीडीएससी भएकै कारणले सजिलो भएको हो ।कमसेकम प्रदेशका राजधानीहरुसम्म बजार विस्तार गर्नुपर्छ । नयाँ प्रविधिको विकाससँगै नयाँ किसिमका अपराधको सिर्जना हुन्छ । इन्साइडर ट्रेडिङ प्रशस्त भइरहेको भन्ने कुरा सुनिन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न धितोपत्र बोर्डको सुपरिवेक्षण एकदमै कडा पार्नु पर्नेछ । अहिले मेरो पालोमा जस्तो मानव संशाधनको अभाव छैन । मेरो पालामा स्टाफ थप्न खोज्दा अख्तियार लगाएर थप्नै नदिएको तितो अनुभव मसँग छ । अहिले जनशक्ति बढे अनुसार सुपरिवेक्षण एवम् नियामक निकायको स्तर वृद्धि भएको देखिएन ।

मेरो विचारमा नेप्से नसुध्रिकन बजार सुध्रिदैन । त्यसबेला पनि रणनीतिक साझेदार बाहिरबाट ल्याउने भन्ने विषयमा व्यापक बहस भएको थियो । म बोर्ड अध्यक्ष हुँदा दक्षिण कोरिया, सिंगापुरलगायतका देशबाट त्यहाँको स्टक एक्सचेन्जबाट नेप्सेमा रणनीतिक साझेदारको रुपमा भित्र्याउन पहल भएको थियो । मेरो कार्यकाल सकिएपछि त्यो प्रक्रिया त्यत्तिकै सेलायो । यो विषयमा अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन । यस्ता यावत समस्याहरु अहिले पनि छन् । पुँजीबजारका सुधारको विषयमा नेपाल सरकारले पनि त्यति तत्परता देखाएको देखिँदैन । मौद्रिक बजारको सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंक भए जस्तै पुँजी बजारको सल्लाहकार एवम् पुँजी बजार विज्ञको रुपमा बोर्डले कार्य गर्न सकेको देखिएन ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा नियमक माथि लगानीकर्ताहरुको विश्वास हुनुपर्छ । नियामकमाथि लगानीकर्ताको विश्वास भएमा मात्रै निर्धक्कसँग लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्छन् र बजार अगाडि जान सक्छ भन्ने लाग्छ ।

म अध्यक्ष भएको बेला अर्थ मन्त्रालयमा पुँजी बजार मात्रै हेर्ने भन्ने छुट्टै महाशाखा चाहिन्छ भनेर प्रस्ताव गरेको थिए । आर्थिक नीति महाशाखाले मात्रै हुँदैन भनेर विरोध गरेको थिए । कर्मचारीहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा भइरहने हुनाले प्रस्तावित महाशाखामा पुँजी बजार बुझेको कर्मचारीलाई सहसचिव जिम्मेवारी दिनुप¥यो भन्ने मेरो सुझाव थियो । सरकार परिवर्तन हुनासाथै पूर्व नियुक्तिहरु पनि परिवर्तन गरिने परिपाटी अहिले पनि विद्यमान छ । नियामकीय निकायको प्रमुखलाई हटाउने सरल र प्रत्यक्ष उपायहरु नभए पनि मन्त्री रिझाउन विभिन्न छिद्रहरु खोज्न कर्मचारीले नै सहयोग गर्ने गर्दछन् । नेपालको कर्मचारीतन्त्र अर्थ मन्त्रालयको मात्रै होइन, सबै क्षेत्रका सरकारी कर्मचारी विकास मैत्री त छँदै छैन । कर्मचारीतन्त्र अझै पुरानै ढर्राको छ । नयाँ प्रयोग गर्ने र कामलाई अझ गतिशिल बनाउने तिर ध्यान नै दिँदैनन् ।

अब दुई वर्षको लागि धितोपत्र बोर्डमा अर्को नेतृत्व छनोट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । पुरानो नेतृत्वले सरकारलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा अदालतले के गर्ला भन्ने अन्यौल त कायमै छ । बोर्डको अध्यक्ष सरकारले नियुक्ति गर्ने हो । त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने व्यक्ति यसमा बढी जिम्मेवारी हुन्छ । मन्त्रालयले नियुक्ति गर्दा विषय विज्ञ चाँहि हेर्नुपर्छ । धितोपत्र र पुँजी बजार सम्बन्धी विज्ञता भएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्षको नजिकको मान्छे जस्ता मापदण्डबाट अध्यक्ष छनोट हुनुहुँदैन । अहिले त झन बजारमा यति रकम दिए पछि बोर्डको अध्यक्ष पक्का भन्ने कुराहरु पनि सुन्न पाइन्छ । पछिल्लो ढोकाबाट लेनदेन पनि हुन्छ भन्छन् । यस्ता आधारबाट पुँजी बजारजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको अध्यक्ष नियुक्ति भयो भने चाँहि राम्रो हुँदैन । यस्तो मापदण्डबाट नियुक्त भएको व्यक्तिले नियामक निकायमा बसेर काम गर्न सक्दैन । थैलीभेटी चढाएर आएको व्यक्तिले त झनै नियामक निकायमा बसेर काम गर्न सक्दैन । उसले विभिन्न बहानामा लोभलालच गर्न थाल्छ । नियामक निकायमा आउने व्यक्ति लोभलालचमा फस्न थाले भने त बजारको स्वच्छ विकास हुँदैन । पुँजी बजारको स्वच्छ विकासको लागि सरकार चलाउनेले लोचलालच नगरी बजार विज्ञकै छनोट गर्नुपर्छ । नातावाद, कृपावाद त्यागेर उच्च नैतिकवान व्यक्तिको छनोट भएमा अहिले भएको जस्तो परिस्थिति जन्मन पाउँदैन । निवर्तमान अध्यक्षको कारण गिर्दो शानलाई नयाँ अध्यक्षले अझ उँचो बनाउनु पर्नेछ ।

विषय विज्ञ एव उच्च नैतिकता भएको मान्छेले मात्रै अहिलेको परिस्थितिलाई बुझेर २१ औं शताब्दीको आवश्यकता अनुसार पुँजी बजारलाई हाँक्न सक्छ । देशको अर्थतन्त्रको अवस्था अनुसार राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति सबैलाई समन्वय गरेर लैजान सक्ने व्यक्ति नेतृत्व छनोट गर्नुपर्छ । धितोपत्र बोर्डले त फ्रन्टलाइन रेगुलेटरको रुपमा रहेको नेप्सेलाई पनि काबुमा राख्न सक्नुपर्छ धितोपत्र हाँक्ने नयाँ अध्यक्षले ।

पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डले वस्तु बजारलाई पनि नियमन गर्नुपर्छ । वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी पनि जानकारी राख्ने व्यक्ति नै आउनुपर्छ । उसले बजारका सरोकारवालासँग छलफल गरेर बजार विकासको लागि कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । नयाँ अध्यक्षले सबै सरोकारवालाको कुरा बुझेर सोही अनुसार नीति बनाउनुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा नै काम गर्नुपर्छ । साना लगानीकर्ताको संरक्षक भनेकै धितोपत्र बोर्ड भएकाले तिनीहरु नठगिउन भन्नै नै बोर्डको चाहना हुनुपर्छ । बोर्डका कर्मचारीहरु ठूला खेलाडीको नियन्त्रणमा रहेर तिनीहरुको अनुसार चल्नु भएन । बजार स्वतन्त्र रुपमा आफ्नै गतिमा चल्न पाउने सुनिश्चतता बोर्डले गर्नुपर्छ । बजार माग र पूर्तिको आधारमा चल्न सकोस् । खेलको नियम अनुसार बजारलाई चलायमान बनाएर रेफ्रिको काम चाँहि धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्छ । त्यसको नेतृत्व गर्ने काम भनेको अध्यक्षको हो भन्ने कुरा नयाँ अध्यक्षले बुझ्नु पर्छ । बजारको विषयमा विभिन्न अध्ययनहरु भएका छन्, ती सबै अध्ययनहरुको निचोड निकालेर नयाँ नीति नियम तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

मेरो पालामा नियमावलीहरु ल्याउँदा सबै सरोकारवालाहरुसँग नियमावलीको मस्यौदाको विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल गरेर मात्र अन्तिम निर्णयमा पुग्ने गर्थे । अहिले पनि त्यही प्रक्रिया अनुसार नियमावली आउँछ कि आउँदैन थाहा भएन । सीडीएससी, क्रेडिट रेटिङ, सामुहिक लगानी कोषको नियमावली बनाउँदा धेरै चरणमा छलफल गरेर मात्रै लागू गराएको थिए । धितोपत्र बोर्डको काम दण्डित गर्ने मात्र होइन, सबैसँग मिलेर बजारको विकासको लागि बोर्डले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको बदलिंँदा परिस्थिति अनुसार नियमावली बनाएर नियमन गर्नुप¥यो, यो बोर्डको पहिलो दायित्व हो । समसामयिक रुपमा नियमावली संशोधन पनि गर्दै जानुपर्दछ ।

धितोपत्र बोर्डमा नयाँ कमोडिटी मार्केटको लागि छुट्टै विभाग बनाएर नियमन गर्नु पर्नेछ भने धितोपत्र दलालको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेर तिनीहरुमार्फत बजारमा नयाँ नयाँ सेवाहरु लगानीकर्तालाई दिलाउन बोर्डले नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नागरिक लगानी कोषले नागरिक स्टक डिलरको काम गरे जस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषलाई पनि यस्तै स्टक डिलरको काम गर्न दिनुपर्छ । स्टक डिलरहरु धेरै बजारमा आए पनि बजारको दिगो विकासमा यसले योगदान गर्छ । बजार अस्वभाविक रुपमा भएको घटबढलाई यस्ता स्टक डिलरले रोक्ने काम गर्छ । बजार अस्भाविक रुपमा बढ्दा शेयरको आपूर्ति बढाउने र बजार अस्भाविक रुपमा घट्दा माग बढाउने काम स्टक डिलरले गर्ने हुँदा बजार चलायमन हुन यसले सहयोग गर्नेछ ।

(मेरो लगानीका बाबुकृष्ण महर्जनले नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. सुरवीर पौडेलसँग गरेको कुराकानीमा आधारित लेख)