विद्युत नियमन आयोगले जलविद्युत कम्पनी मर्जर गर्न सक्ने गरी निर्देशिका जारी गरेपछि हाइड्रो कम्पनीहरु पनि मर्जर प्रक्रियामा लागेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै मर्जर भएको देखेका नेपालीहरुले अब हाइड्रोपावर कम्पनी पनि मर्जर भएको देख्नेछन्।

हालै एउटै प्रबर्धक समूहबीचको दुई वटा हाइड्रोपावर कम्पनीले मर्जरको लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार रोक्का गराएका छन्। नेप्सेका अनुसार रिडी हाइड्रोपावर र रैराङ हाइड्रोपावरले एक आपसमा समान अनुपातमा मर्जर गराउन कारोबार रोक्का गराएका हुन्।

सामान्य रुपमा हेर्दा जलविद्युत कम्पनीहरु मर्जर गर्दा खासै कम्पनीलाई फाइदा नहुने बुझाइ जनमानसमा रहेको छ। दुई कम्पनी मर्जर गर्दा कार्यालय सञ्चालनका लागि चाहिने केही कर्मचारीको तलब खर्च कम हुने बाहेक अरु केही नहुने बुझाई छ तर, जलस्रोत विज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भने हाइड्रोपावर कम्पनी मर्जर गर्दा शेयर लगानीकर्ता, संस्थापक, सरकार कसैलाई पनि घाटा नभएर सबैलाई फाइदा नै रहेको बताउँछन्। उनले भने– ‘कुनै आयोजना एकदमै राम्रो प्रतिफल दिने हुन्छ भने कुनै आयोजना आर्थिक रुपमा प्रतिफल दिन नसक्ने खालको हुन्छ। दुई हाइड्रोपावर मर्जर गर्दा लगानीकर्ताले भने औसतमा प्रतिफल पाउन सक्छन्।’

हाइड्रोपावरको नाफा भनेकै बिजुली बेचेर आउने नाफा हुनाले प्राकृतिक कारणले त्यस्तो आयोजनामा क्षति भएमा त्यसको आम्दानी शून्य नै हुन्छ। ‘सिन्धुपाल्चोकमा बाढी आएपछि भोटेकोशी जस्तो आयोजनामा नराम्रो क्षति ग¥यो। अहिलेको अवस्थामा भोटेकोशी मात्रै भएको भए त खत्तम हुन्थ्यो तर खिम्ति पनि हुँदा त्यसको नाफाले कम्पनी बचाउने भयो। खिम्तिको नाफाले भोटेकोशीको घाटा परिपूर्ति हुन्छ,’ –उनले भने।

जलविद्युत आयोजना भनेको ३० वर्षसम्म मात्र प्रबर्दक उपभोग गर्न पाउँछ। त्यसपछि जे जस्तो अवस्थामा छ, आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सरकारी बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ। ‘दोस्रो फाइदा भनेको कम्पनीले नयाँ जलविद्युत कम्पनीसँग मर्जर गर्दै जाँदा कम्पनी निरन्तर चलिरहन्छ। समय बित्दै जाँदा पुरानो कम्पनीको आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गरे पनि कम्पनीसँग नयाँ आयोजना रहिरहन्छ जसले नयाँ रेभुन्यु थपिने क्रम ठप्प हुँदैन।’

हरेक आयोजनामा एउटा हाइड्रो विज्ञ नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीले दुई तीन वटा आयोजना एक्वायर वा मर्जर गरेको भए एउटै विज्ञले सबै आयोजनामा अनुगमन गर्ने हुँदा विज्ञ खर्चको कमी हुने जलस्रोत विज्ञ प्रधानले बताए। उनका अनुसार प्रशासनिक खर्चमा कटौती हुनुका साथै केही प्राविधिक लगायतको खर्चमा समेत कटौती हुने हुँदा मर्जरले सबैलाई फाइदा नै गर्ने उनले बताए।

शेयर विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले भने एउटै समूहको हाइड्रोपावर मर्जर हुन लागेको हुँदा प्रशासनिक खर्च घटाउन मात्रै मर्जर गर्न लागेको अनुमान गरे।

विद्युत नियमन आयोगले गत वर्ष भदौ १ गते ‘जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा संचालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीहरु एक आपसमा गाभिन, आपसमा मिल्न, शेयर खरिद, संरचनाको खरिद वा हस्तान्तरण, प्राप्ति वा ग्रहण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ जारी गरे पछि पहिलोपटक हाइड्रोपावर कम्पनीहरु मर्जरमा जुटेका हुन्।

रैराङ हाइड्रोपावरका चुक्ता पूँजी ५६ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने सञ्चित कोषमा ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यसको नेटवर्थ १ सय ७ रुपैयाँ ७ पैसा रहेको छ। र, रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने सञ्चित कोषमा ४५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छ। कम्पनीको नेटवर्थ १ सय ७७ रुपैयाँ ८३ पैसा रहेको छ। मर्जर पश्चात कम्पनीको नाम “रिडी पावर लिमिटेड“ रहने भएको छ। दुवै कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभाले मर्जर सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्नेछन्। दुवै कम्पनीले गत वर्षको नाफाबाट नगद लाभांश मात्रै घोषणा गरेको छ। रैराङ हाइड्रोपावरले १३ प्रतिशत र रिडी हाइड्रोपावरले १२.६ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेका छन्। घोषित लाभांश साधारण सभाले पारित गरेपछि लगानीकर्ताले प्राप्त गर्नेछन्।

यस अघि गुरुप्रसाद न्यौपाने समूहकै लगानी रहेको अरुण भ्याली हाइड्रोपावर र अरुण काबेली मर्जर हुने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो तर यो मर्जर सफल भने हुन सकेकाे थिएन।