विकास खर्च बृद्धिको अपेक्षा, राष्ट्र बैंकको निर्देशन र पुनरर्कर्जाबाट तरलता सहज हुने देखिन्छःनायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठ

Jan 10, 2022 06:15 PM Merolagani

राजेन्द्रलाल श्रेष्ठ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कम्पनी सचिव तथा सूचना अधिकृत हुन् । उनले एसआइबिएम पुनाबाट एमबिए अध्ययन गरेका छन् । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा विशेषगरी जोखिम व्यवस्थापनमा उनको करीब २० बर्ष लामो अनुभव रहेको छ ।

श्रेष्ठले आफ्नो कार्यानुभवको सुरुवात व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थीको रुपमा गरे । त्यसपछि शाखा सञ्चालन, व्यापार लगानी, कर्जा तथा बजारीकरण, कर्जा प्रशासन,  पुनरस्थापना तथा जोखिम व्यवस्थापन लगायतका शाखाहरुमा काम गरिसकेका छन् । उनले न्यूरोड शाखाको प्रबन्धकको रुपमा ५ बर्ष काम गरिसकेका छन् ।

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको स्थापनाकालदेखि नै सक्रिय उनी हाल जोखिम व्यवस्थापन विभागको प्रमुख छन् । पछिल्लो समय समग्र बैंकको स्थिति, लगानीयोग्य रकमको अवस्था, सिटिजन्स बैंकको भावी योजनालगायतका बिषयमा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठसँग मेरोलगानीले गरेको कुराकानीः

लगानीयोग्य रकमको अभाव बैंकहरुले खेपिरहेका छन् । यस्तो अभाव कहिलेसम्म खेप्नु पर्ला जस्तो तपाईलाई लागेको छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका केही नीतिगत व्यवस्थाहरु तथा कदमहरुले विस्तारै सुधारका संकेतहरु देखा पर्न थालेका छन् । गाउँपालिकाको निक्षेपलाई ८० प्रतिशतसम्म गणना गर्न दिने, पुनरकर्जा प्रवाह गर्ने तथा आयातमा केही कडाई गर्नाले सुधारका संकेतहरु देखा पर्न थालेका हुन् । साथै, सरकारको विकास खर्चमा पनि क्रमिक रुपमा बृद्ध‍ि हुने सम्भावना भएकाले माघ महिनासम्ममा सुधार हुनसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

कसैले त राष्ट्र बैंकले सिसिडी रेसियो हटाएर सिडी रेसियो कायम गरेका कारण लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको भन्ने पनि गरेका छन् । तपाई यस बिषयमा सहमत हुनुहुन्छ?

सिसिडी रेसियो र सिडी रेसियो तरलता जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागी ल्याईएको हो । तरलताको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने रेसियोमा पहिला गणना गर्ने गरेको प्राथमिक पुँजी (कोर क्यापिटल)लाई हटाएर अहिले सिडी रेसियो ल्याएको हो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुरा गर्ने हो भने भारतमा सिडी रेसियोको प्रचलन छ तर ‘बासेल थ्री’ को ‘गाइडलाइन’ हेर्ने हो भने तरलताको जोखिम व्यवस्थापनका लागि सिडी रेसियोका कुरा गरेका छैनन् बरु ‘लिक्युडिटी कभरेज रेसियो’ र ‘नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो’ उल्लेख गरेका छन् । नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु अवलम्बन गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट यो ‘सिडी रेसियो’ गहन अध्ययन र बिष्लेषण पछि ल्याइएको हुनुपर्छ । तसर्थ, तत्कालका लागी यसले लगानीयोग्य रकममा केही कमी आएतापनि कालान्तरमा यसले बैंकिङ्ग क्षेत्रको स्थायीत्वलाई मद्दत नै पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ।
सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेका कारण लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन पुगेको हो भन्ने गरिन्छ । के सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नै नसकेका कारण तरलताको अभाव भएको हो?

सरकारले समयमै पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने यथार्थ त यसपटक मात्रै भएको होइन, विगतलाई केलाएर हेर्दा पनि बेलाबेलामा पुँजीगत खर्च कम नै हुने गरेको पाइन्छ । तसर्थ यो एउटा कारण भए पनि यसैले गर्दा भएको नै हो भन्न नसकिएला । आयात जुन हिसाबमा बढिरहेको थियो, यसले गर्दा पनि तरलताको समस्या निम्ताएको जस्तो लाग्छ । नेपाल राष्ट बै‌कको निर्देशनले आयातमा केहि कमि ल्याई तरलताको अभावलाई केही कम गर्ला भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।

वित्तीय बजारमा तरलता अभाव नहोस् भन्नका लागि राष्ट्र बैंकले रिपो, ‘एसएलएफ’, पुर्नरकर्जाहरु जारी गरेका छन् । सरकारी खर्चमा पनि विस्तारै बढोत्तरी हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले केही समयमा नै तरलता सहज हुनेमा म आशावादी छु ।

तपाईले तत्काल लगानीयोग्य रकमको अभाव कम हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ?

अबको अर्को त्रयमाससम्ममा केही सहज हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । सरकारी खर्चको गतिले पनि यसलाई निर्धारण गर्छ । फेरी कोरोनाको नयाँ भेरियन्टले के कति असर गर्छ, त्यसले पनि विगतको अनुभव हेर्दा तरलतामा असर गर्छ ।

आयातमा भएको वृद्धि र निर्यातमा भएको संकुचनका कारण तथा विकास निर्माणको खर्चमा भएको कमीका कारण पनि लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको देखिन्छ । तर अहिले सरकारी विकास खर्चमा बृद्धिको अपेक्षाका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र पुनरर्कर्जा वितरणबाट बिस्तारै यो समस्या कम हुँदै जाने देखिन्छ ।

अहिले बैंकहरु ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेकै हुन् ?

तत्कालका लागि यो समस्या देखिन्छ तर सुधारका संकेतहरु देखा परिसकेकाले यो समस्या चाँडै नै समाधान हुने देखिन्छ ।

अहिले निक्षेप बढ्नुपर्ने हो । तर, के कारणले बढ्न सकेको छैन् । निक्षेप कहाँ गयो भन्ने कुरा पनि छ नि ?

विगतको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा जुन हिसाबले निक्षेप बढ्नुपर्ने हो त्यो हिसाबले निक्षेप बढेको देखि‌ंदैन । यो आर्थिक वर्षको पुस १६ सम्ममा जम्मा रु. ४८ अर्बले निक्षेप बढेको छ तर विगत ४ बर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मंसिर महिनासम्ममा रु. १०० अर्व भन्दा बढीले निक्षेप बृद्धि भएको देखिन्छ । निक्षेपको बृद्धिमा कमी आउनुको मुख्य कारण आयातमा भएको बृद्धि तथा विप्रेषणमा आएको कमी हो जस्तो लाग्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्याङ्कको आधारमा हेर्दा आयात ६१.६ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ जुन अघिल्लो बर्ष सोहि अवधिमा १०.६ प्रतिशतले झरेको थियो । त्यस्तै विप्रेषणको आप्रवाह यो अवधिमा ७.५ प्रतिशतले कम भएको छ जुन अघिल्लो बर्षको सोहि अवधिमा ११.२ प्रतिशतले बढेको थियो ।

दसैं तिहारमा खर्च भएको पैसाका बैकिङ प्रणालीमा आउनु हो, निक्षेप बृद्धि नहुँदा तर त्यो रकम आएको जस्तो देखिएको छैन् । निक्षेप बढ्न नसक्नुको कारण के होला?

दशैं तिहारमा बैंकिङ्ग प्रणालीबाट बाहिरिएको रकम बिस्तारै आउँदै छ । मैले माथि उल्लेखित गरे जस्तै आयातको बृद्धि तथा विप्रेषणमा आएको कमि नै निक्षेप बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण हो ।

बैंकहरुले ब्याजदर त बढाए । ब्याजदर बढेपछि निक्षेपकर्तालाई त फाइदा नै भयो । तर, ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप त बढ्न सकेन । निक्षेप नै नबढ्ने स्थितिमा किन ब्याजदर बढाउन हतार गरियो होला?

ब्याजदर बढ्ने घट्ने भनेको बजारले निर्धारण गर्ने बिषय हो । केही महिना अघि बैंकहरुले ब्याज बढाएका हुन् तर अहिले राष्ट्र बैंकको निर्देशनले गर्दा सबै बाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर उस्तै छ साथै अब ब्याजदर बढाउनमा पनि केही सीमाहरु छन् ।

विदेशबाट बैंकहरुले ऋण ल्याउने अनि त्यसरी ल्याइएको रकम नेपालमा लगानी गर्ने पनि गरेको पाइन्छ । यसभन्दा अघि पनि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लिएर पनि लगानी गरेका छन् । लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको अवस्थामा त्यसरी ऋण लिएर पनि लगानी गर्न सकिने सम्भावना कत्तिको देख्नु भएको छ ?

विदेशी बैंकबाट ऋण लिने कुरा अहिलेको लगानीयोग्ग रकमको अभाव भएको बेलामा मात्र होईन यसलाई एउटा दिर्घकालीन स्रोतको रुपमा लिन सकिन्छ । तर विदेशी बैंकबाट ऋण लिँदा यसको लागत तथा विनियम दर जोखिमलाई समेत ध्यान दिएर अगाडी बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

वाणिज्य बैंक बढी भए भन्ने कुरा पनि आएको छ । मर्जरका कुरा पनि आएका छन् । बैंकहरु एक अर्कामा मर्ज हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ? सिटिजन्स बैंक मर्जरमा जाने वा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक्वायर गर्ने कुरा केही भएको छ कि ?

बैंकको संख्या यत्ति नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड भएको पाइँदैन । यसकारण कतिलाई धेरै र कतिलाई थोरै भन्ने विषय धेरै पेचिलो हो । मर्जरमा जाने वा नजाने भन्ने बिषय नितान्त रुपमा लगानीकर्ताहरुको बिषय हो । जहाँसम्म सिटिजन्स बैंकको मर्जर र एक्विजिसनको बिषय छ बै‌कमा विभिन्न ६ वटा वित्तीय संस्थाहरुलाई आफूमा विलय गराईसकेको छ र आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने बिषय संचालक समितिले निर्णय गर्ने बिषय हो ।

तपाईहरुको टिमबाट सिटिजन्स बैंक राम्रो हुने छ भन्ने अपेक्षा धेरैले गरेका छन् । सिटिजन्स बैंकलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन के कस्ता योजना बनाएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ?

आधुनिक प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दै ग्राहकको सेवा सुबिधामा विषेश ध्यान दिएर अगाडि बढिरहेका छौ । यसका लागी दक्ष मानव संसाधनको परिचालन एवम् उनीहरुको वृत्ति विकास सँगसँगै बैंकको प्रगतिलाई एकअर्काको परिपूरकको रुपमा लिएर बैंक व्यवस्थापन अगाडी बढिरहेको छ ।

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले आफ्ना ग्राहक महानुभावहरुका लागि डिजिटल बै‌किङ्गलाई सधै‌ प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । यस अन्तर्गत हाम्रो मुल उद्देश्य भनेको हाम्रो आदरणीय ग्राहक महानुभावहरुलाई बैंकमा धाईरहनु नपर्ने गरी बैंकिंग सेवा सुविधा प्रदान गर्नु हो । कुनै पनि ग्राहक कुनै पनि प्रकारको बैंकिङ्ग सेवा लिनका लागि बैंक धाउन नपरोस् । हालसालै मात्र सिटिजन्स बैंकले ‘किओस्क’ सेवाकोे सुरुवात गरेको छ साथै ‘कार्डलेस विथड्रल’ सेवा समेत शुरुवात गरेको छ । यस अन्तर्गत ग्राहकहरुले बैंकका कर्मचारीको सहयोग बिना नै आफैले निश्चित बैंकिङ्ग सेवाहरु प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।

साथै, यो बैंकले आफ्ना ग्राहक महानुभावहरुलाई उत्कृष्ट सेवा सुबिधा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएर नेपालको टप १० बाणिज्य बैंक मध्ये एक बैंक हुने योजना लिएर अगाडी बढी रहेको छ ।

बैंकका भावी योजनाहरु के के छन् ?

आधुनिक प्रविधीलाई आत्मसाथ गर्दै ग्राहकको सेवा सुविधामा बिशेष ध्यान दिएर आगाडि बढ्ने बैंकको योजना अनुरुप चाडैं नै ग्राहकको सेवा सुविधा, जिज्ञासा तथा अनुरोधलाई चुस्तदुरुस्त रूपमा अघि बढाउने मनसायले बैंकले ‘कल सेन्टर’ को आधुनिक ‘सफ्टवेयर’ लिई शुरुवात गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको छ । उक्त प्रविधि मार्फत बैंकका ग्राहकका सम्पूर्ण ‘केवाइसी, ग्राहकले लिइरहेका सेवा सुविधा तथा जिज्ञासा अनुरोध आदिको जानकारी कल सेन्टरको कर्मचारीसँग हुने र उक्त जानकारीहरुको अध्ययन गरी कर्मचारीले तुरुन्तै कल सेन्टरमार्फत कल गर्ने र ग्राहकलाई व्यक्तिगत तथा ब्यवसायिक रायसुझाव, सूचना र जानकारी प्रदान गर्ने साथै सरल र उत्तम सेवा प्रस्ताव गर्ने छन् । यस प्रविधिले ग्राहकको हरेक अनुरोध जिज्ञासाको ‘इन्ड टु इन्ड टेकिङ’ गर्ने छ । साथसाथै बैंकले ‘डिजिटलाइजेशन’लाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै बैंकको सेवा सुविधा तथा आन्तरिक प्रणालीहरुको ‘प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ’ गर्ने र बैंकको सेवा सुबिधाहरु अझ सरलीकृत गर्दै आफ्ना ग्राहक समक्ष चुस्तदुरूस्त रुपमा पहुँचयोग्य बनाउने छ । यसका साथै अन्य आधुनिक सेवा सुबिधाहरु पनि प्रयोगमा ल्याउने योजना रहेको छ ।

अरु बैंक भन्दा सिटिजन्स बैंक नै सेवाग्राहीले किन रोज्ने ? सेवाग्राहीलाई आकर्षित गर्न के कस्ता योजना ल्याउँदै हुनु हुन्छ ?

सामान्यतया बैंकहरुले दिने सेवा सुविधाहरु झट्ट हेर्दा उस्तै नै लाग्ने गर्दछ तर सिटिजन्स बैंकको मूल मन्त्र भनेकै ‘हजुरको प्रगतिको सहयात्री’ भन्ने रहेकाले आम ग्राहकको प्रगतिको लागी कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगरी आत्मीय एवम् परिवारिक वातावरणको बैंकिङ्ग सेवा सुविधाहरु पस्किने गरेका छौं र आगामी दिनमा अझ परिष्कृत ग्राहकमैत्री एवम् प्रविधिमैत्री बैंकिङ्ग सेवाहरु ल्याउने गरी काम गरिरहेका छौं । साथसाथै नमस्कार गर्ने संस्कार, ग्राहक पहिले, ग्राहकको गुनासाहरुलाई अति महत्वका साथ सम्बोधन गरी तत्कालै सुधार गर्दै आफ्ना बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्नु नै हाम्रा बिशेषताहरु हुन् ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।