अर्थतन्त्रका बारेमा अनविज्ञ अर्थमन्त्री शर्मा
अर्थमन्त्री शर्मा अर्थतन्त्रका बारेमा अनबिज्ञ भएका कारण पनि उनले कहाँबाट सुधार गर्ने भन्ने बिषयमा ‘मेसो’ पाउन नसकेको कँडेलको भनाई छ । ‘एक त अर्थमन्त्री शर्माको अध्ययन पनि भएन् । अध्ययन नभएका विगतका अर्थमन्त्रीले पनि राम्रै गरेर निस्केका छन्,’ उनले भने, ‘तर, शर्माले राम्रो गर्न सकेनन् ।’
ऊर्जा मन्त्री हुँदाजस्तो चार्म अहिले देखिएन
अहिलेका अर्थमन्त्री शर्मा यसभन्दा पहिला ऊर्जा मन्त्री भएका थिए । ऊर्जामन्त्री भएका बेलामा गर्दै नगरेको कुराको ‘क्रेडिट’ उनले पाएका थिए ।
उनी ऊर्जामन्त्री हुनु भन्दा पहिला नै लोडसेडिङको कार्य योजना बनेको थियो । त्यही लोडसेडिङको कार्य योजना अन्तर्गत काम हुँदा लोडसेडिङ हटेको थियो । त्यसको जस लिने काम मात्र उनले गरेका थिए ।
लोडसेडिङ हटाएको ‘वाहीवाही’ कुलमान घिसिङ र शर्मालाई दिने काम भएको थियो । ऊर्जा मन्त्री हुँदाको जस्तो वाहीवाही पाउँछु भन्ने अपेक्षा अर्थमन्त्रीले गरेका थिए । ऊर्जामन्त्री हुँदा जतिकै सफल भइहाल्छु भन्ने अर्थमन्त्री शर्मालाई लागेको थियो ।
अर्थमन्त्री हुँदा पनि त्यही वाहीवाही पाउने आशा उनले गरेका थिए । तर, त्यो वाहीवाही अर्थमन्त्री शर्माले पाउन नसकेको कँडेलको भनाइ छ । ‘अर्थमन्त्री त अलिकति प्राविधिक बिषय पनि भयो । गम्भिरता पनि चाहियो,’ उनले भने, ‘यीनै बिषयमा उनको कमजोरी रहयो ।’
गभर्नर र अर्थमन्त्री दुइ ध्रुवमा उभिदा समस्या
अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच तालमेल नमिल्दा पनि उनी सफल हुन नसकेको अर्थविदहरुको भनाइ छ । गभर्नर अधिकारीलाई पूर्व केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले नियुक्ति गरेका थिए ।
गभर्नर र अर्थमन्त्री दुई ध्रुर्वमा उभिएका छन् । गभर्नर अधिकारी ‘प्रोफेसनल’ मान्छे भए अर्थमन्त्री शर्मा ‘पोलिटिसिएन’ परे । दुईमा भिन्नता भएपछि कुरा मिल्न समस्या भएको हो ।
एमाले निकट गभर्नर र नेकपा माओवादी (केन्द्र)का नेता तथा अर्थमन्त्री शर्माबीचको तालमेल नमिलेका कारण पनि उनको कार्यकालमा खासै उल्लेखनिय काम हुन नसकेको अर्थविदहरुको भनाइ छ ।
‘राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक यी तीनवटा निकायको बीचमा तालमेल राम्रो हुनुपर्छ,’ एक अर्थविदले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले नीति तथा योजना दिन्छ, त्यो योजना अन्तगर्त बजेट छुट्टाउने काम अर्थमन्त्रालयले गर्छ । मूल अर्थनीति अर्थमन्त्रालयले पाउँछ, त्यो अर्थनीतिलाई सहयोग गर्ने हिसाबले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँछ । मौद्रिक नीतिका हिसाबले राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्छ ।’ तर यी तीन वटै संस्थाबीच तालमेल नमिल्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
लगानीयोग्य रकमको अभाव हटाउन नसक्नु
अर्थमन्त्रीको यो ६ महिनाको अवधिमा लगानीयोग्य रकमको समस्या आइपरेको छ । निक्षेप संकलन ज्यादै कम भएको छ भने कर्जा लगानी अत्याधिक भएको छ ।
पुँजीगत खर्च पनि अत्याधिक न्यून भएको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिना वित्दा समेत पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन् । पुँजीगत खर्च बढाउने तर्फ अर्थमन्त्रीले त्यति ध्यान दिन सकेका छैन् । पूँजीगत खर्च हुन नसकेपछि लगानीयोग्य रकमको अभाव हुने नै भयो ।
शेयर बजार सुधार्न असफल
शेयर बजारको नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेतृत्व विहीन भएको लामो समय भएको छ । गत आसोज १९ को मन्त्रीपरिषदको बैठकले बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई बर्खास्त गरेपछि उक्त स्थान खाली छ । यसैगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले पनि राजीनामा दिएको निकै महिना भएको छ ।
अर्थमन्त्रीले बिभिन्न कार्यक्रममा बजारका बारेमा जथाभावी बोलेका कारण पनि लगानीकर्तामा नैराश्यता आउन पुगेकाे थियाे।
श्वेतपत्रमा औंल्याएका कमजोरी सुधार्न अर्थमन्त्री असफल
शर्मा अर्थमन्त्री भएसँगै ‘श्वेतपत्र’ जारी गरेका थिए । उक्त श्वेतपत्रमा पूर्व केपी शर्मा नेतृत्वका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेका काममा खोट मात्रै लगाउने काम उनले गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले साउन २६ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा स्वेतपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त श्वेतपत्रमा मुलुकको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नभएको बताएका थिए । आर्थिक अनुशासन खल्बलिएको र विगत तीन वर्षमा मुलुकको सार्वजनिक ऋण अचाक्लि नै बढेको जनाएका थिए ।
हरेक नेपालीको टाउकोमा ऋणको भार ५७ हजारभन्दा माथि पुगेको,ऋण लिइएको रकम गतिलोसँग सदुपयोग नभएको तथा एकातिर साधारण खर्च बढिरहे पनि विकास खर्च हुन नसकेको जनाएका थिए । यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक वृद्धिमा परेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।
अझै पनि मुलुकको १८ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको र कोरोना महामारीले गरिब र सीमान्तकृत समूह सबैभन्दा बढी जोखिममा जनाएका थिए । अर्थमन्त्रीले गरिबी र बेरोजगारी बढ्ने क्रम जारी रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
निर्यातको कमजोर आधार र उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको तथा आर्थिक बेथिति बढेको र बर्षभरी उठेको राजश्वले साधारण खर्च समेत नधान्ने अवस्था आएको बताएका थिए । तर, अर्थमन्त्री भएको ६ महिनासम्ममा पनि उनले यसतर्फ सुधारका कुनै ठोस काम गर्न सकेको देखिएन् ।
अर्थतन्त्रका ‘मेजर इन्डिकेटर’ मा सुधार आउन सकेन
स्वदेशी उद्योग, कृषिलगायतका थुप्रै बिषयहरुमा सुधार गर्नु पर्ने छ । तर, अर्थतन्त्रका ‘मेजर इन्डिकेटर’ हरुमा सुधार आउन सकेको छैन् । कृषि, स्वदेशी उद्योग स्थापनालगायतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जस्ता बिषयलाई प्राथमिकता दिन सकेनन्। अहिले देशको अर्थतन्त्रका ‘मेजर इन्डिकेटर’ मा खासै सुधार आउन सकेको छैन् ।