सुधा देवकोटा 

सहकारी क्षेत्रमा अहिले अधिकतम ब्याजदरको सिमा (सन्दर्भ ब्याजदर) परिमार्जन गर्ने विषयलाई लिएर बहस चर्किएको छ। सहकारी क्षेत्रमा चरम तरलता संकट देखिन थालेपछि सन्दर्भ ब्याजदरको विषयलाई लिएर सहकारी अभियन्ता र सरकार दुई धारमा उभिएका हुन् ।

बचतकर्ताहरुले सहकारीबाट बचत झिकेर वाणिज्य बैंकहरुमा लान थालेपछि सहकारी क्षेत्रमा तरलता अभाव बढेको सहकारीहरुको भनाई रहेको छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढेपछि सहकारीका बचतकर्ताहरु बैंकको ब्याजदरमा प्रभावित भएर बचत झिक्दै वाणिज्य बैंकहरुमा सार्न थालेको सहकारीहरुको भनाई रहेको छ। जसकारण सहकारी क्षेत्रमा लगानी योग्य रकम घटेको बुझाई छ। त्यसैकारणले सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन पर्नेमा सहकारीहरुले जोड दिदै आएका हुन् ।

तर, कमजोर एवं विपन्न वर्गलाई आर्थिक उन्नतिको मार्ग देखाउने पथ प्रदर्शकको रुपमा समाजमा सहकारीहरुको भूमिका हुनुपर्ने भन्दै सरकार सन्दर्भ ब्याजदर बढाउने पक्षमा देखिदैनन्।

सहकारी समाजलाई आर्थिक रुपमा रूपान्त्रण, नागरिकहरूलाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउन तर्फ केन्द्रीत हुनुपर्नेमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठ जोड दिने गरेकी छन्। यस पटक ब्याजदर कुनै पनि बहानामा नबढ्ने मन्त्रीले संकेत गरेकी छिन् ।

सहकारीको ब्याज बढ्ने तर घटाउन नजान्दा सहकारी वित्तीय शुसाशनमा कमजोर र विश्वासनियतामाथि नै प्रश्न उठने गरेको मन्त्रीको ठम्याई छ। सहकारीको मर्म बुझेर ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्नेमा मन्त्रीले जोड दिदै आएकी छन्। सहकारीको ब्याजदर वृद्धिमा भन्दा पनि यसको वैकल्पिक उपाएहरु अपनाउनु पर्नेमा मन्त्रीले जोड दिदै आएकी छिन् ।

सन्दर्भ ब्याजदरको विषय गहन भएको हुदाँ यसलाई तुरुन्त घटाउने तुरुन्त बढाउने गर्न नसकिने सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने समितिको संयोजन गर्दै आएका सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार तोलराज उपाध्यायले बताए । अभियानकर्ताहरुले भनेजस्तै सहकारीहरुमा तरलताको चाप बढेको हो वा होइन भन्ने वास्तविक अवस्था बुझेर मात्रै त्यसको टुङ्गो लगाउने पर्ने उनको बुझाई रहेको छ। बजारमा तरलताको स्थिती बुझ्नको लागि विश्लेषणकै चरणमा रहेको उपाध्यायले प्रष्ट पारेका छन्।

तरलताको अवस्था जानकारी लिन सूचना र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै आधार मान्नु पर्ने हुँदा मौद्रिक नीतिको अध्रवार्षिक समिक्षा पछि आउने व्यवस्थाले निधार्रण गर्ने उपाध्यायको भनाइ रहेको छ। यस विषयमा सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुसँग बसेर छलफल भइरहेको उनले बताए। 'सबै पक्षले आफ्ना कुरा राख्नु भएको छ,' उपाध्यायले भने । ब्याजदर निधारर्ण गर्ने समिति बसेर यसको उचित निर्णय गर्ने दाबी पनि उनले गरे।

सरकारले यस क्षेत्रमा हुँदै गरेको तरलता संकटलाई धेरै संवेदनशील भएर सोच्नु पर्ने अवस्था आएको सहकारीहरुको भनाई छ। वाणिज्य बैंकहरुले छोटो अवधिको लागि मुद्धति निक्षेपमा करिब १२ प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्दा सहकारीको बचत विस्तारै बाहिरिएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलले बताए। कडेलले भने, 'बैंकहरुले बढी ब्याज दिएपछि सहकारीहरुले पनि बढी ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने सहकारीको सबै बचत बाहिरिने खतरा रहने छ।' तर बढी ब्याज बितरण गर्नको लागि अहिले कायम सन्दर्भ ब्याजदरले अप्ठेरो पारेको कडेलको बुझाई छ। सहकारी क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न पनि ब्याजदर बढाउन पर्नेमा आफूहरुको जोड रहेको उनले बताए ।

यसैगरी, अहिले कायम १४.७५ प्रतिशत ब्याजदरले बजारमा तरलता सन्तुलन ल्याउन नसक्ने नेपाल बचत तथा ऋण केन्दीय सहकारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बताए। अहिले परिस्थती बेग्लै भएको कारणले गर्दा सन्दर्भ ब्याजदर थप गरेर जानु पर्ने ढकालको जोड रहेको छ।

बचत ऋण सहकारीका कारणले सिर्जित समस्या नभइ यो राष्ट्रिय मुद्दा रहेको उनको भनाइ छ। ढकालले पनि वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर वृद्धि भएकै कारण सहकारी क्षेत्रमा तरलता संकट उत्पन्न भएको ठम्याउँ छन्। बचतकर्ताहरुले सहकारीबाट झिकेर वाणिज्य बैंकमा लैजाने क्रम बढेको हुँदा सहकारीमा थप कर्जा लगानी गर्नको लागि तरलता संकट बढ्न थालेको उनकाे भनाई छ।

सहकारी क्षेत्रमा तरलताको समस्या भइरहेको देख्दा देख्दै वृद्धि गर्न हुदैन भन्न नमिल्ने ढकालको बुझाई छ। ब्याजदर बढाउन हुदैन भन्ने कुराले सरकारलाई प्रचारमुखि बनाउनको लागि केहि राम्रो जस्तो लाग्न सक्छ। तर पस्थितिरलाई व्यवस्थापन नगरी ब्याजदर नबढाउने हो भने सहकारी क्षेत्रमा ठूलो संकट उत्पन्न गराउने तर्फ भने ढकालले सचेत गराएका छन् ।

ढकालले भने, १३ प्रतिशत ब्याजदरमा संकलन गरेको बचत १४.७५ मा कर्जा परिचालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ । यो क्षेत्रमा परेको तरलता संकट ब्यवस्थापन गर्नको लागि वाणिज्य बैंकहरुलाई मनोपोली हिसाबले निक्षेप संकलन गर्ने क्रमलाई राष्ट्र बैंकले केहि नियत्रण गर्नुपर्नेमा उनको जोड दिए।

तरलताको स्थिती पनि सामान्यकरण हुँदै जादा अहिले गरे जस्तै ४५ दिने,९० दिन अवधिको ब्याजदर वितरण गर्दैनन्। सरकारले तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो र वाणिज्य बैंकहरुलाई नै मनोमानी गर्न दिने हो भने क्षेत्रगत रुपमा नै सहकारीका पैसा सहकारी भन्दा बाहिर राख्न नपाउने गरी बाध्यत्मक रुपमा नै हामीले अभियान सुरु गर्नुपर्ने परिस्थितिकाे सिर्जना हुनसक्ने चुनौती दिए। सन्दर्भ ब्याजरको विषयमा कानुनी रुपमा व्यवस्थापन गरेको भएता पनि कार्यान्वयन गर्नको लागि ठूलै सर्घष गर्नु परेकोमा दुख लाग्ने गरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले बताए।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ मा सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको प्रतिनिधि, महासंघको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सञ्चालक एक र महासंघले तोकेको केन्द्रीय विषयगत संघहरुबाट दुई जना र सहकारी विभागका उप रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने समितिको सिफारिशमा सहकारी संस्थाको प्रयोजनका लागि बचत तथा ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ।

सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने आधारहरु बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत र सघंमा आवद्ध संस्था र सघंहरुको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकको औसत ब्याजदर, वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर, सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सदस्यहरुको सुझाव सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने समितिले उपयुक्त ठहरेमा ब्याजदर परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

आवश्यकता अनुसार सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सकिने कानुनी रुपमा नै व्यवस्था गरिएको छ। ब्याजदर निर्धारण समितिमा उपस्थित सदस्यहरुको बहुमतले निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको भएतापनि उक्त समितिमा रहेका स्टेक होल्डरहरुको सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन पर्ने एक मुख हुँदा समेत ब्याजदर निर्धारणमा विलम्ब हुनु सरकार ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न इच्छुक नरहेको प्रष्ट पारेको बुझाई छ ।

आर्थिक हित तथा सामाजिक समुन्नतिका लागि गरिने एकताबद्ध प्रयासमा सहकारीहरू रहेका हुन्छन्। जसबाट थुप्रै विपन्न व्यक्तिहरूलाई उत्पादन मुखि बनाउनको लागि प्रेरित गर्दै आएका सहकारीमा तरलताको संकट चकर्दै गर्दा न्यून आए भएका व्यक्तिहरु मारमा परेका छन्। तरलता चापको व्यवस्थापनको लागि उचित कदम चाल्न पर्ने देखिन्छ।