सोही महालेखा परिक्षकले औँल्याएको रोयल्टी रकम वेरुजु चुक्ता नगरेको भन्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले इनटरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुलाई डलर भुक्तानी सिफारिस दिन अनाकानी गर्यो ।
पछि सेवाप्रदायक कम्पनीका सञ्चालक तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघका पदाधिकारीले सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र वहादुर कार्कीसँग छलफल गरेपछि तीन महिनालाई भुक्तानी स्वीकृति पाएका छन ।
तीनमहिनापछि पुनः सरकारले वेरुजुको मुद्दा उब्जाएर डलर भुक्तानी सिफारिस रोक्ने पक्षमा उभिएको छ । चुनावको सेरोफेरोमा इन्टरनेट अवरुद्ध हुन नदिन सरकारले यो रणनीति अपनाएको सेवाप्रदायकको आरोप छ ।
सरकार भने सेवाप्रदायकको ज्यादतिलाई रोक्न अन्तराष्ट्रिय डलर भुक्तानीलाई रोकेर भने पनि बेरुजु उठाउने लाइनमा देखिएको छ ।
‘बेरुजु उठाउनको लागी सेवाप्रदायकलाई थप सुविधा दिने अथवा नदिने बिषयमा छलफल भइरहेको छ’ सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता बिनोदप्रकाश सिंहले भने सेवाप्रदायकले नै प्रस्ताव ल्याए भने अझ सजिलो हुन्छ’ ।
उनका अनुसार सेवाप्रदायक कम्पनीलाई निश्चित समय उपलब्ध गराएर किस्ता सुविधा समेत दिन सकिन्छ ।
सरकार किस्ता सुविधा दिने गरि योजना बनाउदै छ भने सेवाप्रदायक तिर्न नपर्ने बेरुजु उठाउन इन्टरनेट बन्द गराएर भएपनि असुल्ने बाटोमा लागेको सेवाप्रदायकले बताएका छन । तिर्नु नपर्ने बेरुजु सहजै भुक्तानी गर्न इन्टरनेट सेवाप्रदायक तयार छैनन् ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघकका एक पदाधिकारीले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले मर्मत शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष बापतको कर नलाग्ने निर्णय गर्दै बेरुजुबाट हटाउन निर्देशनको बर्खिलापमा सरकार जबजस्ती इन्टरनेट सेवाप्रदायकको घाँटी निचोर्ने काम गर्न लागेको बताए ।
‘महालेखाको प्रतिवेदनमा मर्मत शुल्कबापत सेवा प्रदायकले लिएको रकममा समेत ४ प्रतिशत रोयल्टी लाग्ने र २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भन्दै बेरुजुको रूपमा उल्लेख गरेको भएपनि लेखा समितिले मर्मत शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबापतको कर नलाग्ने निर्णय गर्दै बेरुजुबाट हटाउन निर्देशन दिएको थियो’ ती अधिकारीले भने ‘ सर्वोच्च अदालतबाट पनि बेरुजु रकम नउठाउन आदेश छ’ ।
सर्वोच्चको आदेश र लेखा समितिको निर्देशन विपरित सरकार सेवाप्रदायकबाट बेरुजु उठाउन लागिपरे पनि रकम भुक्तानी नगर्ने ती अधिकारीको भनाई छ ।
के हो रोयल्टी विवाद ?
महालेखा परिक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदनले सेवा प्रदायकले मर्मत सम्भारको शुल्कमा समेत रोयल्टी लाग्ने र त्यस बापतको बक्यौता उठाउनु पर्ने औँल्याएको थियो ।
२०७६ साल भदौ २६ बसेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग मर्मत सम्भार शुल्कबापत लिएको रकमको ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने र २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर,यो नियम २०७६ साउन अघि सेवा प्रदायकले असुल गरेको शुल्कमा मात्रै लागू हुने भनिएको थियो । त्यसअघि २०७६ साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गर्दै सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट उठाउने कूल रकमको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्कबापत लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
उक्त निर्णयका आधारमा त्यस यताको मर्मत सम्भार शीर्षकको शुल्कमा ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम लागू हुने छैन ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा मर्मत शुल्कबापत सेवा प्रदायकले लिएको रकममा समेत ४ प्रतिशत रोयल्टी लाग्ने र २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भन्दै बेरुजुको रूपमा उल्लेख गरेको भए पनि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त मर्मत शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबापतको कर नलाग्ने निर्णय गर्दै बेरुजुबाट हटाउन निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट पनि बेरुजु रकम नउठाउन आदेश दिएको भएपनि सरकार तथा सञ्चार मन्त्रालय उल्टो बाटोमा लागेको आईस्पानको आरोप छ ।
हाल नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मर्मत सम्भार शीर्षकमा लिएको रकममा ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने गरी बेरुजु औंल्याइएको छ ।
यसैगरी बेरुजुलाई कारण देखाउदै सरकारले विदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानीको डलर सिफारिस दिन पनि आनाकानी गरिरहेको छ । सरकारले उक्त बेरुजु रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने बताएपनि सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले तिर्नै नपर्ने रकम नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन ।
