उक्त गल्ति नसच्याए समितिको कुनै अर्थ नहुने बताइएको छ। “पछिल्लो समय शेयर बजारको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले बनाएको कमिटिमा स्टेक होल्डर चाहिन्छ । त्यसमा रेगुलेटर मात्रै बसेर हुदैन” पूर्बअर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले मेरो लगानीसँग भने।
सरकारले बनाएको कमिटिमा लगानीकर्ता संघ संगठन, ब्रोकर प्रतिनीधि पनि हुनु पर्ने खतिवडाको भनाइ छ। “त्यसमा ब्रोकर एसोसिएसन होला, लगानीकर्ताहरुका संघ संङ्गठन होलान् अथवा अरु स्टेक होल्डर हुन सक्छन्। तीनहरुको प्रतिनिधित्व हुनै पर्छ” खतिवडाले भने।
खतिवडाले आफ्नो कार्यकालमा पनि यस्तै किसिमको कमटी बनाएको स्मरण गर्दै भने “मैले पनि आफ्नो कार्यकालमा अहिलेकै प्रष्पेक्टसबाट सुरु गरेको थिए। पछि उहाँहरुको डिमाण्ड आयो। त्यसपछि हामीले उहाँहरुलाई बोलाएरै स्टेक होल्डरहरुसँग छलफल गर्यौ। त्यसकारण त्यसको अनरसिप पनि सबै स्टेक होल्डरहरुले लिनुभयो। सरकारले फेरि त्यहि रिपिट गरिरहेकाे छ। पहिले को को बसेका रहेछन् ? भनेर हेर्देको भए पनि त्यो थाहा भइ हाल्थ्यो। त्यो चाहि सरकारले सच्याइ हाल्नु पर्छ।”
यता लगानीकर्ताहरुले समेत यसमा आपती जनाइ सकेका छन्। उनीहरुले लगानीकर्ता संघ संगठनको प्रतिनिधित्व बिनाको कमिटिकाे कुनै औचित्य नभएको बताएका छन्। नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ पूँजी बजार फोरमका अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेलले सामाजिक संजाल फेस बुकमा सरकारले बनाएको कमिटिलाई संकेत गर्दै लेखेका छन् “सिकिस्त अवस्थामा पुगेको विरामीलाई नै उपस्थित नगराई उपचार गरेर बिरामी निको होला र महोदय ?”। पौडेलको स्टाटसमा धेरै जसो लगानीकर्ताले समर्थन गरेका छन्। उनको स्टाटसमा ९ सय भन्दा बढीले लाइक गरेका छन् भने ९३ भन्दा बढीले प्रतिक्रिया नै दिएका छन्।
बुधबार अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाललाई मन्त्रालयमा बाेलाएर समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरेको बताएका थिए।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको ३० औ वार्षिकोत्सवमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सो समितिमा गठन गरेको बताएका हुन्। गठित समितिमा धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सहित ४ सदस्यीय समिति बनाइएको उनकाे जिकिर थियो। समिति नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा गठन हुने छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयबाट एक/एक जना प्रतिनिधि रहने छन्। सदस्य सचिवको भूमिकामा धितोपत्र बोर्डबाट अर्का एक जना सदस्य हुने छन्। समितिले दिएको सुझावका आधारमा आगामी दिनमा अर्थ मन्त्रालय अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता शर्माको छ।
यसअघि पनि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको संयोजकत्वमा एक कमिटि गठन गरेको थियो। उक्त कमिटिले दिएको ५८ बुदे सुझाव अझै कार्यान्वयन भइसकेको छैन। पहिले गठित कमिटिले दिएको सुझाव नै कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा सरकारले अर्को कमिटि गठन गरेर पुनः लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न खोजेको छ। त्यसमा पनि अवकास पाउनै लागेका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा कमिटि बनाउनुलाई पनि लगानीकर्ताले निको मानेका छैनन्। सरकारले शेयर बजारलाई गम्भिरतापूर्वक नलिएकै कारण अबकास पाउनै लागेका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा कमिटि गठन गरेर समस्याबाट उम्किन खोजेको रुपमा लिएका छन्।
