सरकारले हालै मात्र चुनाव लक्षित विविध कार्यक्रमहरु राखेर झन्डै १८ खर्बको बजेट ल्याएको छ । ८ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि र महंगीलाई ७ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य तोकिएको छ । बजेटको लक्ष्य हासिल हुने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नु राष्ट्र बैंकको दायित्व हो । रुस र युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै मूल्य वृद्धिले आकाश छोएको छ । 

आयातमा आधारित अर्थतन्त्र रहेको नेपालले पछिल्लो समय पौने ३ खर्बको उच्च शोधनान्तर घाटा व्यहोरिरहेको छ । मेरो लगानीका बाबुकृष्ण महर्जनले नेपाल बैकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष एवम् सानिमा बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाललाई सोधे ः

हालै सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशत मूल्यवृद्धिसहितको बजेट ल्याएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

बजेट एकदमै महत्वाकांक्षी छ । बजेटमा राखिएको ८ प्रतिशतको वृद्धिदर, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र ५ वर्षभित्र देशको व्यापार नाफामा ल्याउनेलगायतका विविध लक्ष्यहरु राखिएको छ । यो एकदमै महत्वाकांक्षी र चुनौतीपूर्ण छ । अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गरेर देखाउनुभयो भने एकदमै सम्मान नै गर्नुपर्छ । मेहनत गर्नुभयो भने असम्भव नहोला पनि । चीनले १९९० देखि लगातार १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरेको थियो । असम्भव नै त होइन, मेहनत गर्यो भने सम्भव छ । चीनको उदाहरण हेर्दा हासिल नहुने चाँहि म भन्दिन । त्यसको लागि उहाँहरुले असाध्यै धेरै मेहनत गर्नुपर्छ । त्यसको लागि आजैदेखि काम शुरु गर्नुपर्छ । तर उहाँहरुले तय गरेकोे बाटो त उल्टो पो देख्छु । नेपालीहरुको आयु बढेको छ तर उहाँहरुले वृद्ध भत्ता पाउने दरलाई ७० बाट ६८ वर्षमा झार्नु भयो । धनी राष्ट्र भए त जति दिए पनि हुने हो । चालु खर्चलाई बल्ल बल्ल राजस्वले धान्ने अवस्था छ । जति पनि विकास निर्माणका पुँजीगत खर्चहरु छन, ती सबै ऋणैबाट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । बजेटमा लिएको महत्वाकांक्षी लक्ष्य नेपालको अहिलेकै पाराले काम गर्ने हो भने चाँहि एकदमै चुनौतीपूर्ण देख्छु ।

वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने गरिन्छ । बजेटको लक्ष्य हेर्दा राष्ट्र बैंंकलाई झनै चुनौती थपिएकाे छ । कस्तो आउनुपर्ला  मौद्रिक नीति ?

८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न झन्डै २५ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि हुनुपर्छ । अब त्यसको लागि स्रोत कहाँबाट जुटाउने होला । म त्यसमै समस्या देख्छु । स्रोत जुटाउनको लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र वैदेशिक ऋण बाहेक अर्को विकल्प देखिंदैन । त्यति धेरै रकम नेपाल आउने सम्भावना देखिंंदैन । युक्रेन रसिया युद्धका कारणले धेरै वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ । कतिपय चीज अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले चाहेर पनि हुन सक्दैन । हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका विषय पनि छन् । यस्तो बेलामा महंगीलाई ७ प्रतिशतभित्र नियन्त्रण गर्न एकदमै चुनौतीपूर्ण देख्छु । प्रशासनका संयन्त्रलाई प्रयोग गरेर एक हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै बढेको मूल्यलाई कसरी नियन्त्रण गर्नु ।

बजेटको लक्ष्य अनुसार स्रोत व्यवस्थापन गर्न एकदमै गार्हो छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर रुपमा घटिरहेको छ । अहिलेको लागि चाँहि श्रीलंका नहोस् भनेर हामीले प्रयास गर्नुपर्छ । बजेटमा सिमेन्टको निर्यात गर्ने विषय आएको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन गर्नुपर्ने कुनै पनि काम तुरुन्तै गरिहाल्नुपर्छ । सिमेन्ट र हाइड्रोपावर निर्यातको लागि फ्यासिलिटेट गर्नुपर्छ । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कामको लागि म्याचिङ फन्ड बाहिरबाट आउँछ, समयमै त्यस्ता काम सकाएर पुँजीगत खर्च गरिदिँदा विदेशबाट म्याचिङ फन्ड आउँछ, त्यसले पनि ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा सुधार आउँछ ।

हाम्रो राजस्वमा असर गरेको चीज भनेको हुण्डी जस्तो लाग्छ । राजस्वमा अण्डर इन्भ्वाइसिङ ओभर इन्भ्वाइसिङको समस्या सबैलाई विदितै छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न हुण्डी कारोबारीलाई सख्त कारवाही गर्नुपर्छ । हुण्डीले बीओपीमा त्यति धेरै फरक पर्दैन । हुण्डीलाई टाइट गर्दा यसले सरकारी राजस्व उठाउन सहयोग गर्छ ।

अहिले बैंकहरु पनि सम्हालिनुपर्ने अवस्था छ । आयातलाई निरुत्साहित गर्दै आयात प्रतिस्थापन हुन सक्ने र निर्यात हुन सक्ने उद्योगहरुलाई प्राथमिकताका साथ कर्जा प्रवाह गर्ने दिशामा नै मौद्रिक नीति आउन सक्छ ।

बैशाख मसान्तसम्म देशको शोधनान्तर घाटा २८८ अर्ब ५० करोड र विदेशी मुद्रा सञ्चिति ९ सय २८ करोड जति मात्रै छ । अब राष्ट्र बैंकको जोड के मा हुनुपर्छ ?

सामान्यतया विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेपछि नै स्रोत बढ्ने हो । अर्को भनेको कर्जा प्रवाह भएको रकम देश भित्रै रहयो भने त्यसले निक्षेप सिर्जना हुने हो । अब चाँहि कस्तो समस्या भयो भने कुनै बैंकले निक्षेप लियो, त्यो सामान खरिदको लागि फेरि जाने भयो । यसले त तरलतामा झनै असर गर्ने भयो । अब आएर औषधि, खाद्यान्न खरिदको लागि रकम अभाव नहोस् भनेर सतर्क हुनैपर्छ । अहिलेको हाम्रो जोड भनेको विदेशबाट पैसा भित्र्याउनुमै हुनुपर्छ । रेमिट्यान्स त आइ नै रहेको छ । क्रिप्टोकरेन्सी तिर पनि केही फन्ड डाइभर्ट भयो भन्ने छ । हुण्डीवालालाई त सख्त कारवाही गर्नैपर्छ । राजस्व बढाउनलाई अण्डर इन्भ्वाइसिङ र ओभर इन्भ्वाइसिङमा चाँहि हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।

आजको भोलि नै एफडीआई आउँदैन । कमर्सियल बरोइङ पनि आजको भोलि आउँदैन । विकास निर्माणको कामलाई तिब्रता दिएर म्याचिङ फन्डलाई छिटो नेपाल ल्याउन सक्यो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन सहयोग गर्छ । सिमेन्ट उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाएर त्यसको निर्यातमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

अत्यावश्यक नभएको वस्तुको आयातमा करलाई एकदमै बढाएर निरुत्साहन गर्न सकिन्छ । आयात नियन्त्रणको उपायलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । पाँच तारे होटललाई चाहिने विदेशी रक्सीलाई रोक लगाउनुको सट्टा कर धेरै बढाएर आयात चाँहि गर्न दिनुपर्छ । विदेशी पर्यटक आएर सो वस्तु उपभोग गर्दा समग्रमा देशलाई फाइदा नै गर्छ । विदेशी पर्यटक नआओस् भन्ने हिसाबले जानु भएन ।

आगामी असार मसान्तसम्म सीडी रेसियो ९० प्रतिशत मुनि ल्याउनुपर्ने केन्द्रीय बैंकको निर्देशन छ  । के याे सम्भव छ ?

असार मसान्तसम्म सरकारले पनि केही बढी पुँजीगत खर्च गर्छ । त्यही भएर बैंकहरुलाई ९० प्रतिशतको सीमा भित्र ल्याउन त्यति गा¥हो छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

स्थानीय स्तरको बजेटको ८० प्रतिशत रकम गणना गर्न पाउने भन्ने प्रावधान सायद यथास्थितिमै रहन्छ होला । यसमा पछि राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्न पनि सकिन्छ । डिबेन्चरमा पनि राष्ट्र बैंकले हेर्न सक्छ । तरलताको कुरामा चाँहि २० प्रतिशत तरल सम्पत्ति राख्नुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको नियम छ । राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर २० प्रतिशत बढी हो भने अलिकति घटाउन सक्छ ।

बासेल ३ मा तरलतासम्बन्धी विभिन्न सूत्रहरु छन्– लिक्वीडिटी कभरेज रेसियो र नेट स्टेवल फन्डिङ रेसियो । यी रेसियोहरु आजको भोलि नै लागु गर्न सकिंदैन । कतिपय बैंकहरुलाई अप्ठ्यारो हुन सक्छ । विस्तारै समय दिएर जान सक्यौ भने जुन बैंकले इफिसिएन्ट फन्ड म्यानेज गरेको छ । त्यसले कम मेन्टेन गर्छ । राम्रो स्टेबल डिपोजिट भने त्यस्तो बैंकले १० प्रतिशत मात्रै मेन्टेन गरे पनि पुग्छ । कुनै बैंकको २० होइन, ३०–४० प्रतिशत पनि चाहिन्छ । यस्ता खाले बासेलका प्रावधानहरु विस्तारै लागू गर्दै जानुपर्छ ।

अहिले नै लागू ग¥यो भने बैंकहरुमा हंगामा मच्चिन्छ । विस्तारै लागू गरेमा २० प्रतिशत भन्दा कम मात्रै मेन्टेन गरे पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ । तरलता भनेको निश्चित प्रतिशत त मेन्टेन गरेन भने बैंकप्रति जनताको विश्वास नहुन सक्छ । पैसा झिक्न गएको बेला बैंकमा पैसा छैन भने त बरवाद हुन्छ त । २० प्रतिशत भन्दा कम जान सक्छ कि सक्दैन, यसमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्न सक्छ । २० प्रतिशतभन्दा तल गएमा त्यो पैसा आयातमा नजाओस् भनेर राष्ट्र बैक फेरि पनि सतर्क हुनुपर्ने स्थिति चाँहि छ ।

अहिलेको अवस्थामा सीडी रेसियो ९० लाई यथास्थितिमै राख्दा बैंकको ऋण दिने क्षमता बढ्ला जस्तो देखिंदैन त ?

छैन, छैन । १० खर्ब जति कर्जा दिनुपर्ने हुन्छ । १० खर्ब कर्जाको लागि १२ खर्ब जतिको स्रोत चाहिन्छ । त्यत्रो पैसा कहाँबाट आउँछ भनेर म त छक्क परेको छु । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको कुनै संवाद भएको भए मलाई थाहा भएन । यो आवमा जम्मा २ खर्ब मात्रै निक्षेप बढेको छ । असारसम्म १ खर्ब बढे पनि ३ खर्ब पुग्ला । यो वर्ष ३ खर्ब बढेकोमा अर्को वर्ष एकदमै रेमिट्यान्स बढी आउने, ब्यालेन्स अफ ट्रेड एकदमै फेभरेभल भएर एकदमै डिपोजिट बढ्ने भन्ने पनि म देख्दिन । ऋणको लागि चाहिने १० खर्बका लागि अर्थ मन्त्रालयले केही सोचेको छ कि मलाई थाहा छैन । म चाँहि एकदमै कन्फ्युजमा छु ।

शेयर बजार ३२ सयको विन्दुबाट लगातार झरेर २ हजार भन्दा तल्लो विन्दुमा आएको अवस्था छ । यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा आएको ४–१२ करोडको मार्जिन कर्जा सीमा फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर शेयर लगानीकर्ता आन्दोलनमा छन् । सेबोन अगाडि आमरण अनशन समेत बसेको अवस्था छ ? यसको तपाई के भन्नुहुन्छ ?

राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीतिमार्फत ४–१२ करोडको नीति ल्याएको छ । १२ करोड मात्रै भनेर ४ करोड एउटा संस्थाको नराख्देको भए पनि केही फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई । ४–१२ कै अंक कहाँबाट आयो त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छलफलको विषय हाेला ।

अहिले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो अवस्थामा छ । अहिले हाम्रो जोड भनेको हामीसँग भएको पैसा उत्पादनमूलक उद्योगमा जानुपर्छ जसले आयात प्रतिस्थापन गरोस र निर्यात प्रबद्र्धन गरोस् । यस्तो बेलामा शेयरको सेकेन्डरी मार्केटमा कर्जा धेरै जाओस् भनेर राष्ट्र बैंकले नीति बनायो भने त फेरि तपाई हामीले नै राष्ट्र बैंकलाई गाली गर्छौ होला नी त । स्वपुँजी हुनेलाई राष्ट्र बैंकले रोक्ने कुरै भएन । अहिले उपलब्ध जति पैसा छ, त्यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाओस् भन्ने नै राष्ट्र बैंकको जोड हो । केन्द्रीय बैंकले शेयर बजारमा १५० प्रतिशत गरेको पनि उत्पादनमूलक उद्योगमा बढी कर्जा जाओस् भन्ने नै हो ।

शेयर र जग्गामा बढी लगानी हुँदा यी दुवै क्षेत्रको मूल्य अत्यधिक हुन्छ । त्यसबेला त्यसमा लगानी गर्नेहरु धनी हुन्छन । धनी भएपछि आयातमा जोड दिन्छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकलाई पनि अप्ठ्यारो छ । अहिले उपलब्ध जति पैसा छ, सबै उत्पादनशील क्षेत्रमा जाओस् भन्ने उसको उद्देश्य हो । शेयर र जग्गामा पैसा गयो भने यसले फेरि आयातलाई बढावा दिन्छ भन्ने राष्ट्र बैंकलाई चिन्ता छ । लगानीकर्ताको पनि आफ्नै धारणा होला । राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र लगानीकर्ताहरु सबै बसेर के गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि दबाब नपर्ने र शेयर लगानीकर्तालाई पनि बेफाइदा नहुने किसिमको केही उपाय निकाल्दा खेरि राम्रै हुन सक्ला । ३२ सयबाट घटेको मात्रै नहेरौं, २ वर्ष अगाडि शेयर बजार १२ सय थियो भन्ने कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर निर्णय गर्दा राम्रो हुन्छ ।

अहिले बिग मर्जरको घोषणाहरु धेरै हुन थालेका छन, पछि गएर धेरै ठूलो पुँजी भएको बैंकले समस्या त निम्तिदैन ? पुँजी धेरै भएर प्रतिफल पनि कम हुन थालेको स्थिति छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

मर्जरको फाइदा भनेको २ प्लस २ गर्दा ४ नभएर ५ होस् अझ २२ होस भन्ने हो । मुख्य कुरा मर्जरमा सिनर्जी इफेक्ट हुनुपर्छ । कुनैको निक्षेपमा स्ट्रेन्थ होला । कुनैको लोनमा स्ट्रेन्थ होला । कुनैको रेमिट्यान्समा स्ट्रेन्थ होला । जहाँ सिनर्जी इफेक्ट भयो, त्यो मर्जरले एकदमै फाइदा गर्छ । मर्जर हुनु राम्रो भए पनि त्यसले लथालिङको अवस्था आउनु पनि राम्रो होइन ।

अहिलेसम्म बैंकको संख्या २७ वटा छ अब ३ वटा घट्दै छ । बिस्तारै घट्ला । नेपालमा १५–२० वटा बैंक भए पुग्छ होला ।

मर्जरले के सिनर्जी ल्यायो भनेर हेर्न जरुरी छ । मर्जरको सवालमा ग्लोबल आईएमई बैंक नमुना हो । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष इन्स्पेक्सन गरेको छ, मर्जरले ग्लोबल आईएमई बिगर भएको छ कि बिगर एन्ड बेटर दुवै भएको छ । हाम्रो उद्देश्य त बेटर हुने हो । हाम्रो उद्देश्य त १ सय कौरव भन्दा ५ पाण्डव ठिक हो । ५ वटा पनि कौरव भइदियो भने त बर्बाद भयो नि ।

मर्जर भनेको ट्याक्स बेनेफिटको लागि हुनुहुँदैन । त्यो बेनेफिट १–२ वर्षको लागि पाउने हो । मर्जर भनेको दीर्घकालीन उपलब्धिको लागि गर्ने हो । ट्याक्स बेनेफिट भनेको एक्स्ट्रो बेनेफिट मात्रै हो । ट्याक्सको लागि मात्र मर्जर गर्दैछौं भने गलत गर्दैछौं । मुख्य कुरा सिनर्जी इफेक्ट हुनुपर्छ । ट्याक्स इन्सेन्टिभको रुपमा मात्र आएको हो । भोलि इन्सेन्टिभ नभए पनि मर्जर हुन्छ ।