• बाबुकृष्ण महर्जन 

मौद्रिक नीतिको व्यवस्था अनुसार ४ करोड रुपियाँ भन्दा साना प्रकृतिको मार्जिन कर्जा बैंकको तजबीजमा नविकरण हुन सक्दछ तर वाणिज्य बैंकहरुले भने साना कर्जा नविकरण गर्दा पनि १ वर्षभन्दा कम समयको लागि मात्रै नविकरण गर्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय मार्जिन कर्जा विस्तारै घटिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर धिर्ता कर्जामा ल्याएको ४–१२ करोडको नीतिको कारण धेरै ठूला कर्जा सेटल भइसकेका छन् भने केही अझै सेटल हुने क्रममा रहेका छन् ।

‘मेरो सानो आकारको मार्जिन कर्जा छ । ३० लाख रुपैयाँ जतिको कर्जा हो । राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार अहिलेको मूल्यमा नै धितो पनि पुग्छ तर बैंकले ३ महिना भन्दा बढी समयको लागि नविकरण गर्नै मानेन ।’–एक लगानीकर्ताले मेरो लगानीलाई भने । सामान्यतया शेयर धितोमा दिइने मार्जिन कर्जाको समयावधि १ वर्षको हुने गर्दछ तर बैंकहरुले भने पछिल्लो समय सकेसम्म शेयर धितो कर्जा नविकरण नै नगर्ने र गरिहाले पनि छोटो समयको लागि मात्रै गर्ने गरेका छन् । ‘मेरो मार्जिन कर्जा ३ महिनाको लागि मात्रै नविकरण भएको छ तर सेवा शुल्क भने एक वर्षको बराबर नै लिएको छ ।’–ती लगानीकर्ताले मेरो लगानीसँग गुनासो गरे ।

पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिको व्यवस्था अनुसार बैंकहरुलाई कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतको दायरामा ल्याउन कि त निक्षेप बढाउनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय निक्षेपको वृद्धिदर एकदमै सुस्त छ । निक्षेप प्रक्षेपित दरमा बढ्न नसकेपछि बैंकहरुको लागि अर्को उपाय भनेकै ऋण घटाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट शेयर धितो कर्जामा गएको जोखिम भार १ सय प्रतिशतबाट १५० पुर्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि यो शीर्षकमा कर्जा बढाउन चाहिरहेका छैनन । ‘शेयर धितो कर्जा शीर्षकमा गएको कर्जा सकेसम्म यही आर्थिक वर्षसम्म मात्रै दिने मनसायले छोटो अवधिको लागि मात्रै नविकरण भएको हो ।’–एक बैंकरले मेरो लगानीलाई भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टका अनुसार कर्जाको म्याद सकिएपछि कति समयको लागि कर्जा दिने भन्ने निर्णय बैंक स्वयमले गर्ने बताउँदै सेवा शुल्कको सम्बन्धमा पनि बैंकले तरलता अभावको समयमा यस्तो नीति अपनाउन सक्ने बताए । उनले भने –‘तरलता टाइट भएको बेला कर्जा माग बढी भएको क्षेत्रमा सेवा शुल्क लिएर एक वर्षभन्दा छोटो अवधिको लागि पनि बैंकले कर्जा नविकरण गर्न सक्छ ।’ एक बैंकरका अनुसार लघुवित्त कम्पनीको लागि वार्षिक सेवा शुल्क लिएर एक वर्षभन्दा छोटो अवधिको लागि मात्र कर्जा उपयोग गरेको छ भने सोही अवधि बराबरको मात्र सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि बैंकको हकमा यस्तो व्यवस्था नभएको उनले बताए । उनका अनुसार कुनै लघुवित्तले कर्जा दिँदा १ वर्षको लागि १ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन्छ र उसले त्यो कर्जा ६ महिनाको लागि मात्र चलाएमा आधा प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क तिरे हुने व्यवस्था छ तर यस्तो व्यवस्था बैंकमा नभएको उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार समग्र शेयरको धितोमा जाने मार्जिन कर्जा १० महिनामा १४ प्रतिशतले घटेको छ त्यसमा ठूला कर्जाको मात्रा बढी छ जबकि ५० लाख रुपैयाँ भन्दा तलको कर्जा भने उल्टो बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकको बैशाख महिनासम्मको वित्तीय विवरण अनुसार बैैकबाट प्रवाह हुने मार्जिन कर्जामा १ करोड रुपैयाँभन्दामाथिको कर्जा र ५० लाखदेखि १ करोडसम्म जाने कर्जाको आकार घटेको छ । तर २५ देखि ५० लाख र २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा भने बढोत्तरी देखिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्ममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ९१ अर्ब ४१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ मार्जिन कर्जा प्रवाह गरेका छन् । असार मसान्तसम्मको मार्जिन कर्जासँग तुलना गर्दा यो कर्जामा १४ प्रतिशतले कम हो । चालु आर्थिक वर्षको शुरुमा मार्जिन कर्जा १ खर्ब ६ अर्ब २८ करोड रुपैया थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर धितोमा जाने मार्जिन कर्जामा सीमा तोकेपछि ठूला ऋणीले विस्तारै ऋण तिर्दा यस्तो कर्जा घट्न पुगेको हो । नेप्से परिसूचक ३२ सयसम्म पुगेकोमा अहिले झन्डै १९ सयको हाराहारीमा आइसकेको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत १ बैंकबाट ४ करोड रुपैयाँ र समग्र प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै शेयर धितोको मार्जिन कर्जा दिन पाइने व्यवस्था गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले शेयर कर्जामा केही ठूला लगानीकर्ताको मात्रै पहुँच रहेको भन्दै कर्जामा सबै साना लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गर्ने भन्दै यो नीति ल्याएको थियो ।

असार मसान्तमा ७३ अर्ब ५३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकोमा वैशाख मसान्तमा आइपुग्दा १ करोडभन्दा माथिको मार्जिन कर्जा २५.१ प्रतिशतले घटेर ५५ अर्ब ९ करोड ३९ हजार रुपैयाँ मात्रै छ । गत असार मसान्तमा १२ अर्ब १ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा ५० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको मार्जिन कर्जा वैशाख मसान्तमा आइपुग्दा ११ अर्ब ३३ करोड ३९ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । तर २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको मार्जिन कर्जा भने २२ प्रतिशतले बढेर १६ अर्ब ३० करोड ४६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । असार मसान्तमा १३ अर्ब ३५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै २५ लाख रुपैयाँसम्म जाने सेयर धितोकर्जा १७.७ प्रतिशतले बढेर ८ अर्ब ६८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

केन्द्रीय बैंकको लक्ष्य बमोजिम ठूला आकारको मार्जिन कर्जा घटेर साना साना कर्जामा वृद्धि भएपनि पछिल्लो समय साना आकारको मार्जिन कर्जा लिने लगानीकर्ता समेत घाटामा छन । ठूला लगानीकर्ता बाध्य भएर शेयर बिक्री गर्दा नेप्से परिसूचक ३ हजारभन्दा माथि नै थियो । राष्ट्र बैंकको नीतिगत बाध्यताका कारण ठूला लगानीकर्ताले शेयर बेच्दा बजारमा सेलिङ प्रेसर बढ्यो । ठूला कित्ताहरु बिक्रीमा आउँदा बजार समेत तल झर्न सघाउ पुगेको आन्दोलनकारीकोको भनाई छ । राष्ट्र बैंकले दिएको समय सीमा सकिन अझै १ महिना बाँकी छ । चालु आवको मौद्रिक नीति साउन अन्तिम हप्ता मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो जसमा मार्जिन कर्जाको अवधि सकिने समयमा वा चालु आवको मसान्तसम्म मार्जिन कर्जा सीमाभित्र ल्याउन निर्देशन दिइएको छ ।