नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बैंकहरुलाई आपसमा मर्जर गराउन विभिन्न नीति अख्तियार गर्दै आएको छ। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको सँख्या घटाउन मर्जरको नीति ल्याएपनि त्यो खासै प्रभावकारी हुन सकेको थिएन्।
- कुन वाणिज्य बैंकमा कतिवटा बैंक गाभिए?
विसं २०७० मा एनआइसी एशिया बैंक नेपाल इन्डष्ट्रियल एण्ड कमर्सियल बैंक र बैंक अफ एसियाबीच मर्जर भएर बनेको थियो। यो वाणिज्य बैंकहरुबीचमा भएको पहिलो मर्जर थियो। सो पश्चात नै वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने प्रकृया सुरु भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय भने एनआइसी एशिया बैंकले अन्य वाणिज्य बैंकसँग मर्जर सम्झौता गरेको छैन्।
ग्लोबल आइएमई बैंकमा कमर्ज एण्ड ट्रस्ट बैंक र जनता बैंक गाभिएको थियो भने अहिले फेरि बैंक अफ काठमाण्डूलाई गाभ्ने सम्झौता गरेको छ। बैंक अफ कठमाण्डूले लुम्बिनी बैंकलाई गाभेको थियो। यसरी ग्लोबल आइएमई बैंकमा अन्य ४ वटा बैंक गाभिएका छन्। ग्लोबल आइएमई बैंकमा सबैभन्दा धेरै वाणिज्य बैंकहरु गाभिएका छन्।
यस्तै, प्रभु बैंकले पनि किस्ट बैंक, ग्राण्ड बैंकलाई गाभेको छ भने केहि दिन अघि मात्रै सेञ्चुरी बैंकलाई गाभ्ने सम्झौता गरेको छ।
नविल बैंकले पनि नेपाल बंगलादेश बैंकलाई आफुमा गाभेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएपछि बैंकहरुलाई मर्जरमा जान दबाब परेको थियो। तर राष्ट्र बैंकको योजना अनुसार मर्जरमा नगई अधिकाँश बैंकले हकप्रद शेयर र विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई गाभेर चुक्ता पूँजी पुर्याएका थिए। पूँजी पुर्याउनकै लागि बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंकले भने मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका थिए।
चिरञ्जीवि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा बैंकहरुलाई आपसमा मर्ज गराउनको लागि पूँजी बृद्धि गरेपनि उनले सोचेअनुसार बैंकहरु आपसमा मर्ज हुन सकेनन्।
सो पश्चात केन्द्रिय बैंकले बैंकहरुलाई आपसमा गाभिन आग्रह गर्दै आएको छ। राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ्ग रहेका बैंकहरुलाई फोर्स मर्जर गराउने समेत बताएको थियो तर त्यसले पनि बैंकहरुको मर्जरलाई सफल बनाउन सकेन। क्रस होल्डिङ रहेकै बैंकहरु पनि मर्जरमा गएनन्।
राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न सुविधा दिएर मर्जरमा प्रोत्सान गर्न थाल्यो। मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई सहुलियतको व्यवस्था गर्दा पनि बैंकहरुले फाइनान्स र विकास बैंक गाभेर यस्तो सुविधा लिन थालेपछि गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई गाभ्दा यस्तो सहुलियत नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसले गर्दा पछिल्लो समय भने वाणिज्य बैंकहरुले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई गाभ्ने सम्झौता गरेका छैनन्।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षदेखि मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई सहुलियत नदिने बताएपछि गत असारयता नै आधा दर्जर बढी बैंकले मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पुससम्म एकिकृत कारोबार गर्ने बैंकहरुले मात्रै नियामकिय सुविधा पाउने बताएको छ। यसले गर्दा उनीहरुलाई चाँडै मर्जर प्रकृया सकेर एकिकृत कारोबार थाल्न दबाब बढेको छ।
अहिले ८ वटा वाणिज्य बैंक मर्ज प्रकृयामा रहेका छन्।
प्रभु बैंकले आइतबार मात्रै सेञ्चुरी बैंकलाई आफुमा गाभ्ने सम्झौता गरेको छ। बैंकले १ बराबर १ शेयरको अनुपातमा सेञ्चुरी बैंकलाई गाभ्ने सम्झौता गरेको हो। यस दुई बैंकले पुस मशान्तभित्रै एकिकृत कारोबार थाल्ने तयारी गरेका छन्।
मेगा बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पनि मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका छन्। इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ९० स्वाप रेशियो दिएर मेगालाई मर्ज गर्न लागेको हो । मर्जपछि नेपाल मेगा इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नामबाट कारोबार थाल्नेछन्।
यस्तै हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई गाभ्ने सम्झौता गरेको छ। हिमालयन बैंकले ८१ प्रतिशत स्वाप रेशियो दिएर सिभिललाई गाभ्न लागेको हो।
ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू पनि मर्जमा जाने सम्झौता गरेका छन्। यी बैंकहरुले पनि १ बराबर १ शेयरको अनुपातमा मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका हुन्। मर्जरपछि ग्लोबल आइएमइ विओके बैंकको नामबाट कारोबार सुरु हुने छ।
मर्जर तथा एक्वीजिसनको कारण अहिले ६ वटा वाणिज्य बैंकको शेयर कारोबार दोस्रो बजारमा बन्द छ।
- नम्बर १ बन्ने प्रतिस्पर्धाले पनि बढायो मर्जर
ठुला बैंकहरुमा नम्बर १ बन्नको लागि पनि साना बैंकलाई गाभ्न थालेका छन्। मर्जरबाटै अरु बैंक आफुभन्दा अगाडि जान थालेपछि धेरै बैंकहरु मर्जरमा तात्तिका थिए।
पछिल्लो समय ग्लोबल आइएमई बैंकले जनता बैंकलाई गाभेपछि पूँजीको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो बैंक बनेको थियो। बैंकिङ्ग क्षेत्रमा नम्बर १ बैंकको ताज ग्लोबल आइएमई बैंकले लिन थालेपछि अन्य ठुला बैंकहरुले पनि मर्जरमा बढी चासो दिन थालेका थिए।
यसैबीच हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पनि आपसमा गाभिने सम्झौता गरेका थिए। उनीहरुको मर्जर भने सञ्चालकहरुको विवादले सम्पन्न हुन सकेन। इन्भेष्टमेन्ट बैंक पनि केहि वर्ष अघिसम्म धेरै सूचकमा अन्य बैंकभन्दा अगाडि देखिँदै आएको थियो।
सो पश्चात नबिल बैंकले पनि एनविवि बैंकलाई गाभेर आफुलाई पूँजीका हिसाबले सबल बनाउने नीति लियो। एनवि बैंकलाई गाभेपछि नबिल बैंकको चुक्ता पूँजी २२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
पूँजीमा अन्य बैंकले जित्ने देखिएपछि ग्लोबल आईमई बैंकले पुनः बैंक अफ काठमाण्डूसँग मर्जरमा जाने सम्झौता गरिसकेको छ। मर्जरपश्चात बैंकको पूँजी ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै पुग्ने छ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले ३४ अर्ब रुपैयाँ पूँजी पुर्याएपछि अन्य साना बैंकलाई पनि दबाब परेको छ। केहि बैंकको पूँजी अझै ९ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ। केहि ठुला बैंकले पूँजी बढाएपछि साना बैंकहरुलाई पनि अन्य बैंकहरुसँग गाभिन दबाब बढेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले केहि समयअघि गरेको एक अध्ययनले नेपालमा १५ भन्दा बढी वाणिज्य बैंक आवश्यक नभएको देखाएको थियो।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओ, सञ्चालक तथा विज्ञ गरेर २३० जनामा एक सर्वे गरेको थियो जसमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरैले नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्ने राय दिएका थिए। उनीहरुले अहिलेको अवस्थामा नेपालमा १५ वटा भन्दा धेरै वाणिज्य बैंक नचाहिने बताएका थिए। ५ प्रतिशतले ५ देखि १० वटा बैंक हुनुपर्ने र १५ प्रतिशतले १६ देखि २० वटा बैंक चाहिने बताएका थिए भने बाँकीले भने २० देखि २५ बैंक हुनु पर्ने बताएका थिए।