तपाईलाई के कारणले सहकारीहरु समस्याग्रास्त बन्दै गएका हुन जस्तो लाग्छ ?
स्थानीय र प्रदेशको संरचना राम्रोसँग नबन्दै स्थापित विभागका डिभिजन कार्यालयहरु खारेज भए । सहकारी तालिम केन्द्रहरु प्रदेशमा स्थानान्तरण भए । तीनको तालमेल हुन सकेको छैन् ।
पहिले विभागको डिभिजन कार्यालयमार्फत काम भइरहेको अवस्थामा वार्षिक रुपमा लेखा तालिम गराउने र सक्षम लेखा परिक्षकहरु थिए । तर अहिले संस्थाहरु स्वतन्त्र र स्वायत्त भएको अवस्था छ । सहकारीहरुले आफै लेखा तालिम गराउने काम भयो । सहकारीहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक लेखा परिक्षण गरेनन । यसले संस्थाहरुमा समस्या देखिएको छ ।
अर्को तर्फ सहकारी संस्थाहरु अस्वभाविक रुपमा दर्ता हुनु पनि अर्को समस्या बनेको छ । कानुन, स्थानीय पूर्वाधारहरु तयार नहुदै तिनको अध्यावधिक नभइ अत्याधिक रुपमा संस्था दर्ता भए । यसरी दर्ता भएका सहकारीहरुले कानुनको परिपालना गरेनन् । नियमन गर्न फितलो हुँदा समस्या देखिएको हो ।
लामो समयदेखि समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको एक दर्जन संस्थाहरुको पूर्ण रुपमा व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । स्वःनियमन र अनुशासनमा बस्नु पर्ने संस्थाहरु स्वछन्द भइ अगाडि बढेका छन् । अहिले आर्थिक मन्दीको सुरुवात र कोरोनाको प्रभावसँगै अन्तराष्ट्रिय रुपमा भइरहेको युद्धको प्रभाव कारण सहकारी संस्थाहरुमा समस्या देखिएका छन् । समय काल खण्ड र राष्ट्र काल खण्ड अनुसार चलाएमान हुन्छन् भन्ने विश्वास छ ।
ग्रामिण क्षेत्रका भन्दा शहरमा सञ्चालित सहकारी बढी समस्यामा छन् भन्ने कुरामा कत्तिको सत्यता देख्नु भएको छ ?
ग्रामिण समुदायमा सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाहरु राम्रोसँग सञ्चालन भएका छन् । ति संस्थाहरुमा अहिले समस्या छैन् । ब्याजदरमा १६ प्रतिशतको कर्जा सिमा भएतापनि १२-१३ प्रतिशतमा चलाई रहेको अवस्था छ ।
शहर केन्द्रित सहकारी संस्थाहरुमा मुख्य समस्या देखिएको छ । जति पनि स्थापित सहकारीहरुलाई केन्द्रिय र महासंघमा आवद्ध गराउन नसकेको कारण पनि समस्या देखिएको हाे । संघहरुले पनि आफुमा आवद्ध गराउने, संस्थागत शुसासनमा स्तरीकरण र संस्थागत क्षमता विकास गर्नमा भूमिका खेल्नुपर्ने थियो । संघहरुले पनि प्रभावकारी रुपमा भूमिका निर्वाह नगर्दा पनि समस्या देखिएको हो ।
सहकारीका समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्दै हुनुहुन्छ ?
अहिले बचतकर्ताहरु बचत फिर्ता गर्नको लागि माग गर्दै विभागमा उजुरी पर्ने गरेका छन् । स्थानीय र प्रदेशको उजुरीहरु विभागले तत्कालै पठाउने गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि किस्ता किस्तामा बचत फिर्ता गर्ने गरी समस्याको समाधान गर्दै छ ।
मुख्य गरेर बागमति प्रदेशमा यो बीचको समयमा अस्वभाबिक रुपमा दर्ता भए । बहुउद्देश्यको नाममा करिब ३ सय बढी संस्थाहरु दर्ता भए । जसले गर्दा बागमति प्रदेशले संस्था दर्ता गर्न बन्दै गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । विभागले सहकारीमा हुने गरेका समस्या समाधानको लागि धेरै प्रयत्न गरेको छ ।
सहकारीमा देखिन सक्ने समस्यालाई मध्यनजर गरेर कानुनमा कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ?
सहकारी ऐन नियमले धेरै कुराको व्यवस्था गरेको छ । उदाहरणलाई दिने हो भने कर्जा सूचना केन्द्र, न्याधिकरणको र बचत तथा पूँजी संरचना कोष विनियमावली,संस्था एकिकरण र विभाजनको विषयहरु रहेका छन् । उक्त व्यवस्था अनुसारको कानुन र कार्यबिधिहरु बन्न सकिरेहका छैनन् । त्यसको नतिजा अहिले देखिदै छ ।
सहकारी व्यवस्थापनको लागि प्रस्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै कार्यविधि बन्न किन विलम्ब भएको छ त ?
पुराना कार्याबिधिहरु अहिलेको सन्दर्भमा नयाँ परिमार्जन गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । विभागले मन्त्रालयलाई समक्ष यो अहिलेको अवस्थामा आवश्यक छ भन्ने कुराको बोध पनि गराउनु पर्ने छ । विभागले स्थिरिकरण कोष, सहकारी प्रवर्द्धन कोषको कुराहरु अगाडि बढाएको छ । प्रवर्द्धन कोष सम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत स्वीकृत भएर कार्यान्वयन आउने अवस्थामा छ भने स्थिरिकरण कोष कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छ । कर्जा असुली व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाई सकेको अवस्था छ । कर्जा सूचना केन्द्रको अवधारण मन्त्रालयमा पेश भइसकेको छ । भदौसम्ममा टुङ्गोमा पुर्याउने हिसाबले काम भइरहेको छ ।
अहिलेको यो समस्यालाई समाधान कसरी गर्दै हुनु हुन्छ ?
सहकारीमा समस्या आउन नदिनको लागि विभागले अहोरात्र काम गरिरहेको छ । पछिल्लो समय देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नको लागिको प्रकृया अगाडि बढेको छ । संस्थामा समस्या हुन नदिनको लागि सबै पक्ष सचेत हुन जरुरी छ । सरकारले संस्था समस्यामा आउन नदिनकोलागि भुमिका खेल्नु पर्यो । दोस्रो सहकारी अभियानमा सहकारी संस्थाहरु केन्द्रिय संघहरु र महासंघ जिम्मेवार भएर काम गर्नपर्ने हुन्छ भने अर्को सहकारीका सदस्य नागरिकहरु पनि सचेत हुनु पर्ने देखिन्छ ।
नागरिकहरुलाई मेरो बिनम्रतापूर्वक अनुरोध छ । ब्याजदरको लोभमा परेर संस्थाको अवस्था बारेमा राम्रोसँग जानकार नभइ बचत गर्न भएन । बचत गर्नु पूर्व त्यो सहकारी संस्था कस्तो छ । सञ्चालक र व्यवस्थापक कस्ता छन् । लगानी कसरी गरेको छ । यी सबै विषयलाई ध्यान दिनपर्ने हुन्छ । ति संस्थाहरुको समयमा साधारण सभा, लेखा परिक्षण र संस्थागत पारदर्शिता हेरेर मात्रै सदस्य बन्नु पर्ने हुन्छ । नागरिकको त्यसमा ध्यान नपुग्दा पनि समस्या बढेको छ ।
अन्तरसहकारी कारोबारको कारण थप संस्थाहरु जोखिममा छन् भन्ने सुनिन्छ त्यसमा कत्तिको सत्यता देख्नु हुन्छ ?
बजारमा तरलताको समस्या छ । यो हामीले स्विकार गर्नु पर्ने हुन्छ । वास्तविकता नबुझी सबै सहकारी समस्यामा पर्दै छन् भन्ने कुरालाई बढावा दिन आवश्यक छैन् । यसले अझ थप जटिल बनाउन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले विभागले वास्तविक समस्यालाई पहिचान गरि छिट्टै सम्बोधन गर्ने तयारीमा छ । हल्लाको सबै पछिलाग्दा सहकारी क्षेत्रकै लागि नँया समस्या सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ ।
अहिले सस्थाहरुमा देखिएको समस्या कसरी समाधन गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित सोकारवालाहरुसँग छलफल भएको छ । यो महिनाको अन्त्यसम्ममा सुधारात्मक प्रकृयामा जाने, मुनाफा असुलिएको रकमलाई समायोजन गर्न सक्ने गरी नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
बढ्दो ब्याजदरको लोभमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु हुदैन । अहिले ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने दबाब पनि आएको छ । केहि सम्बोधन हुन्छ । हामी सुधारात्मक कामलाई निरन्तरता दिदै छौं ।
कस्ता सहकारीहरु बढी समस्यामा परेका छन ?
साना साना व्यवसायमा लगानी गर्ने सहकारीहरुलाई समस्या छैन्न । जसले एकै पटक धनी हुने सपना देख्छ । घर जग्गामा लगानी गर्छ स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्छ । जुन कुराबाट प्रतिफल आउदैन् । नियामक निकायलाई जानकारी नगराई विद्युत परियोजनामा लगानी गर्छन । जसको प्रतिफल आउनकै लागि २२-२५ वर्ष लाग्न सक्ने हुन्छ । अनियमित लगानी गर्ने सहकारीहरुमा समस्या देखिएको छ ।
अन्तर सहकारी कारोबार बढेकै कारण एकपछि अर्को सहकारी समस्यामा परे भन्ने सुनिन्छ ?
अन्तर सहकारी कारोबार कार्यविधि बनाएर मात्रै गर्न ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । केहि सहकारीहरुले त्यसरी कारोबार गरेको कुरा आएको छ । कार्याविधि बनेर आउने प्रकृयामा छ । विभागले नेपाल भर सबैको नियमन गर्न सक्दैन । स्थिनीय तह र प्रदेशमा नियमन प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन् । किनभने हामीसँग प्रविधि पनि छैन र सस्थागत क्षमता पनि बन्न सकिरहेको अवस्था छैन् । विभागले अनुगमनका क्रममा गर्न दिएको निर्देशनको पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । वित्तीय क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील हो । केहि कैफियत देखिएर कारवाही गर्यो भने संस्था ढल्न सक्ने अवस्था पुग्छ । त्यसैले संस्था र आमनागरिकलाई असर नगर्ने गरि समस्या समाधानको उपाए अपनाएर काम गर्ने तयारीमा विभाग लागेको छ ।
बैंकको ब्याज बढेकै कारण सहकारीको बचत बैंकमा गयो भन्ने सुनिन्छ सहकारीको बचत सहकारी मै राख्न र नयाँ ब्याजदर तय गर्न विभागले कसरी काम गर्दै छ ?
सहकारी समस्यामा परेपछि सरकारले हेरोस भन्ने लाग्नु स्वभाविक हो । दुःख परेको बेला सरकार नै सम्झने हो । बैंकको ब्याज बढेकै कारण सहकारीमा दबाब सिर्जना भएको छ ।
केही महिना पहिले ब्याज दर परिवर्तनका विषय एक चरण टुङ्गोमा पुर्याएको हो । फेरि अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरे अनुसार पुन ब्याज बढ्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै पुनरवलोकन गर्ने अभिप्रायका साथ विभागका उप रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको छ । उक्त उप समितिलाई ब्याजदर सम्बन्धी समस्याको छिटो सम्बोधन गर्न सहकारी अभियानका चार पाँच जना राखेर हप्ता दिनभित्र नै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएकाे छु ।
र बढ्दो ब्याजदरको प्रभाव सहकारीमा नपर्ने गरी प्रभावकारी निर्णय समयमा नै गर्ने छौ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग वाणिज्य बैंक र अन्य वित्त संस्थाहरुको आधार ब्याजदरको विवरण माग गरिएको छ । अब समस्या हुन नदिने किसिमसँग विभागले काम गरिरहेको छ ।
एकपछि अर्को सहकारी समस्याग्रस्त हुन थालेका छन् । यस्तो समयमा सर्वसाधारणलाई के भन्न चाहानु हुन्छ ?
सहकारीमा आफन्तले नै फसाएको अवस्था छ । नजिकैको आफन्तले सहकारीमा बचत गर्नको लागि प्रेरित गरेका छन् । संस्थाको बारेमा आवश्यक जानकार नभै बचत नगर्न अनुरोध गर्दछु । सहकारी संस्था राष्ट्र उत्थानको लागि अति आवश्यक छ । समाजवाद उन्मुख आधारशीला निमार्ण गर्ने बाटो यहि हो । यो भन्दा अन्य आधार शिलाहरु छैनन् । तर तपाईले दुःख गरेर कमाएको पैसा जम्मा गर्दा धेरै कुरा विचार गरेर मात्रै बचत गर्नुस । ब्याजको मात्रै लोभ नगर्नुस । यो मेरो बिनम्र आग्रह छ ।
