सानो तिनो व्यवसायमा लगानी गर्ने सहकारी समस्यामा छैनन्, एकै पटक धनी हुने सपना देखेर घर जग्गामा लगानी गर्ने सहकारी समस्यामा छन्ः रजिष्ट्रार पण्डित

Aug 05, 2022 06:00 PM Merolagani

पछिल्लो समय गौतमश्री सहकारी संस्था समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । त्यस संस्थाका सञ्चालकहरु भागेर भारत पलाएन छन् ।यता गौतमश्री सहकारीमा बचत गर्ने बचतकर्ता रकमको माग गर्दै सहकारी विभागमा निवेदन दिइरहेका छन् ।

यसभन्दा अगाडि पनि गौतमश्री सहकारीजस्तै ठूला ठूला सहकारी पनि ढल्दै आएका छन् । त्यसरी ढलेका सहकारीले अहिलेसम्म बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् ।

पछिल्लो समय सहकारी संस्थामा पैसा राख्नु जोखिम भएको महशुस सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् । सहकारीप्रतिको सर्वसाधारणको हेराइ, रकम फिर्ता गर्न विभागले चाल्ने गरेको कदम, पछिल्लो समय गौतमश्री सहकारीका बिषयमा सहकारी विभागले चालेकाे कदम लगायतका बिषयमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितसँग मेरोलगानीकी सुधा देवकोटाले कुराकानी गरेकी छिन् ।

पछिल्लो समय समस्याग्रस्त गौतमश्री सहकारीमा देखिएको समस्या के होला ?

 गौतमश्री बहुउद्देश्य सहकारी सस्थामा देखिएको समस्याका सन्दर्भमा विभागको तर्फबाट गर्नु पर्ने काम भइरहेको छ । गौतमश्रीमा रहेको बचत फिर्ता लिनको लागि करिब ११ सय बचतकर्ताहरुको उजुरी परेको छ । नागरिकको सरोकार राख्ने विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले विभागको तर्फबाट कदम चालिसकिएको छ । सम्बन्धित व्यक्तिहरुको खाता रोक्का गरेर समस्याग्रस्त घोषणाको लागि विभागबाट सम्पूण तयारी सकेर मन्त्रालयमा पठाइएको छ । सहकारीले सहकारी ऐनको दफा ८० को अधिकांश प्रावधान कार्यान्वयन नगरेको पाइएकाले संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गर्नका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको हो ।

गौतमश्री बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको विषयमा अध्ययन गर्दा अनुगमनको क्रममा विभागले दिएको निर्देशन पालना नगर्नु र नियमनमा गएकाहरुलाई आवश्यक विवरण उपलब्ध नगराएको पाइएको छ ।

सहकारीमा कार्यरत व्यवस्थापकले आफ्नो अध्यक्ष वेपत्ता भएको खबर गर्दै संस्था सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै सुरक्षा गर्न आह्वान गरे । त्यसपछि आम नागरिक पनि विभागमा बचत फिर्ताको माग गर्दै उजुरी गर्न आईपुग्नु भयो । सर्वसाधारणको उजुरी परेपछि संस्था भन्दा पहिले सर्वसाधारणको समस्याको सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएकाले सबैलाइ न्याय हुनेगरी काम भइरहेको छ ।

नियमनको पाटो प्रभावकारी नहुँदा सहकारीहरु एकपछि अर्काे गर्दै समस्यामा पुगे भन्ने छ । यसमा विभागको धारणा के छ ?

सहकारी नियमन तथा अनुगमको क्षेत्र संविधानको अनुसूचि ५ को क्रम संख्या २८ मा उल्लेख गरेको छ । बास्तवमा संघको अधिकारको विषय हो । तात्कालिन संविधान तथा व्यवस्थापिका सभाले सहकारी ऐन २०७४ पारित गर्यो । ऐनको दफा १५० ले सहकारी अनुगमको अधिकार र स्थानीय तहसम्म बाँडेको छ ।

निर्मित कानुन अनुसारको संरचना, त्यहाँको जन शक्ति, स्थानीय पूर्वाधारको तयारी अवाश्यकता अनुसार बन्न सकेनन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै विभागले पनि स्थानीय र प्रदेशमा जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । स्थानीय र प्रदेशमा सहकारी सम्बन्धि जिम्मेवारी अझै पर्याप्त रुपमा हुन सकिरहेको छैन् ।

तपाईलाई के कारणले सहकारीहरु समस्याग्रास्त बन्दै गएका हुन जस्तो लाग्छ ?

स्थानीय र प्रदेशको संरचना राम्रोसँग नबन्दै स्थापित विभागका डिभिजन कार्यालयहरु खारेज भए । सहकारी तालिम केन्द्रहरु प्रदेशमा स्थानान्तरण भए । तीनको तालमेल हुन सकेको छैन् ।

पहिले विभागको डिभिजन कार्यालयमार्फत काम भइरहेको अवस्थामा वार्षिक रुपमा लेखा तालिम गराउने र सक्षम लेखा परिक्षकहरु थिए । तर अहिले संस्थाहरु स्वतन्त्र र स्वायत्त भएको अवस्था छ । सहकारीहरुले आफै लेखा तालिम गराउने काम भयो । सहकारीहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक लेखा परिक्षण गरेनन । यसले संस्थाहरुमा समस्या देखिएको छ ।

अर्को तर्फ सहकारी संस्थाहरु अस्वभाविक रुपमा दर्ता हुनु पनि अर्को समस्या बनेको छ । कानुन, स्थानीय पूर्वाधारहरु तयार नहुदै तिनको अध्यावधिक नभइ अत्याधिक रुपमा संस्था दर्ता भए । यसरी दर्ता भएका सहकारीहरुले कानुनको परिपालना गरेनन् । नियमन गर्न फितलो हुँदा समस्या देखिएको हो ।

लामो समयदेखि समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको एक दर्जन संस्थाहरुको पूर्ण रुपमा व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । स्वःनियमन र अनुशासनमा बस्नु पर्ने संस्थाहरु स्वछन्द भइ अगाडि बढेका छन् । अहिले आर्थिक मन्दीको सुरुवात र कोरोनाको प्रभावसँगै अन्तराष्ट्रिय रुपमा भइरहेको युद्धको प्रभाव कारण सहकारी संस्थाहरुमा समस्या देखिएका छन् । समय काल खण्ड र राष्ट्र काल खण्ड अनुसार चलाएमान हुन्छन् भन्ने विश्वास छ ।

ग्रामिण क्षेत्रका भन्दा शहरमा सञ्चालित सहकारी बढी समस्यामा छन् भन्ने कुरामा कत्तिको सत्यता देख्नु भएको छ ?

ग्रामिण समुदायमा सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाहरु राम्रोसँग सञ्चालन भएका छन् । ति संस्थाहरुमा अहिले समस्या छैन् । ब्याजदरमा १६ प्रतिशतको कर्जा सिमा भएतापनि १२-१३ प्रतिशतमा चलाई रहेको अवस्था छ ।

शहर केन्द्रित सहकारी संस्थाहरुमा मुख्य समस्या देखिएको छ । जति पनि स्थापित सहकारीहरुलाई केन्द्रिय र महासंघमा आवद्ध गराउन नसकेको कारण पनि समस्या देखिएको हाे । संघहरुले पनि आफुमा आवद्ध गराउने, संस्थागत शुसासनमा स्तरीकरण र संस्थागत क्षमता विकास गर्नमा भूमिका खेल्नुपर्ने थियो । संघहरुले पनि प्रभावकारी रुपमा भूमिका निर्वाह नगर्दा पनि समस्या देखिएको हो ।

सहकारीका समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्दै हुनुहुन्छ ?

अहिले बचतकर्ताहरु बचत फिर्ता गर्नको लागि माग गर्दै विभागमा उजुरी पर्ने गरेका छन् । स्थानीय र प्रदेशको उजुरीहरु विभागले तत्कालै पठाउने गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि किस्ता किस्तामा बचत फिर्ता गर्ने गरी समस्याको समाधान गर्दै छ ।

मुख्य गरेर बागमति प्रदेशमा यो बीचको समयमा अस्वभाबिक रुपमा दर्ता भए । बहुउद्देश्यको नाममा करिब ३ सय बढी संस्थाहरु दर्ता भए । जसले गर्दा बागमति प्रदेशले संस्था दर्ता गर्न बन्दै गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । विभागले सहकारीमा हुने गरेका समस्या समाधानको लागि धेरै प्रयत्न गरेको छ । 

सहकारीमा देखिन सक्ने समस्यालाई मध्यनजर गरेर कानुनमा कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ?

सहकारी ऐन नियमले धेरै कुराको व्यवस्था गरेको छ । उदाहरणलाई दिने हो भने कर्जा सूचना केन्द्र, न्याधिकरणको र बचत तथा पूँजी संरचना कोष विनियमावली,संस्था एकिकरण र विभाजनको विषयहरु रहेका छन् । उक्त व्यवस्था अनुसारको कानुन र कार्यबिधिहरु बन्न सकिरेहका छैनन् । त्यसको नतिजा अहिले देखिदै छ ।

सहकारी व्यवस्थापनको लागि प्रस्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै कार्यविधि बन्न किन विलम्ब भएको छ त ?

पुराना कार्याबिधिहरु अहिलेको सन्दर्भमा नयाँ परिमार्जन गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । विभागले मन्त्रालयलाई समक्ष यो अहिलेको अवस्थामा आवश्यक छ भन्ने कुराको बोध पनि गराउनु पर्ने छ । विभागले स्थिरिकरण कोष, सहकारी प्रवर्द्धन कोषको कुराहरु अगाडि बढाएको छ । प्रवर्द्धन कोष सम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत स्वीकृत भएर कार्यान्वयन आउने अवस्थामा छ भने स्थिरिकरण कोष कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छ । कर्जा असुली व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाई सकेको अवस्था छ । कर्जा सूचना केन्द्रको अवधारण मन्त्रालयमा पेश भइसकेको छ । भदौसम्ममा टुङ्गोमा पुर्याउने हिसाबले काम भइरहेको छ ।

अहिलेको यो समस्यालाई समाधान  कसरी गर्दै हुनु हुन्छ ?

सहकारीमा समस्या आउन नदिनको लागि विभागले अहोरात्र काम गरिरहेको छ । पछिल्लो समय देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नको लागिको प्रकृया अगाडि बढेको छ । संस्थामा समस्या हुन नदिनको लागि सबै पक्ष सचेत हुन जरुरी छ । सरकारले संस्था समस्यामा आउन नदिनकोलागि भुमिका खेल्नु पर्यो । दोस्रो सहकारी अभियानमा सहकारी संस्थाहरु केन्द्रिय संघहरु र महासंघ जिम्मेवार भएर काम गर्नपर्ने हुन्छ भने अर्को सहकारीका सदस्य नागरिकहरु पनि सचेत हुनु पर्ने देखिन्छ ।

नागरिकहरुलाई मेरो बिनम्रतापूर्वक अनुरोध छ । ब्याजदरको लोभमा परेर संस्थाको अवस्था बारेमा राम्रोसँग जानकार नभइ बचत गर्न भएन । बचत गर्नु पूर्व त्यो सहकारी संस्था कस्तो छ । सञ्चालक र व्यवस्थापक कस्ता छन् । लगानी कसरी गरेको छ । यी सबै विषयलाई ध्यान दिनपर्ने हुन्छ । ति संस्थाहरुको समयमा साधारण सभा, लेखा परिक्षण र संस्थागत पारदर्शिता हेरेर मात्रै सदस्य बन्नु पर्ने हुन्छ । नागरिकको त्यसमा ध्यान नपुग्दा पनि समस्या बढेको छ ।

अन्तरसहकारी कारोबारको कारण थप संस्थाहरु जोखिममा छन् भन्ने सुनिन्छ त्यसमा कत्तिको सत्यता देख्नु हुन्छ ?

बजारमा तरलताको समस्या छ । यो हामीले स्विकार गर्नु पर्ने हुन्छ । वास्तविकता नबुझी सबै सहकारी समस्यामा पर्दै छन् भन्ने कुरालाई बढावा दिन आवश्यक छैन् । यसले अझ थप जटिल बनाउन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले विभागले वास्तविक समस्यालाई पहिचान गरि छिट्टै सम्बोधन गर्ने तयारीमा छ । हल्लाको सबै पछिलाग्दा सहकारी क्षेत्रकै लागि नँया समस्या सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ ।
अहिले सस्थाहरुमा देखिएको समस्या कसरी समाधन गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित सोकारवालाहरुसँग छलफल भएको छ । यो महिनाको अन्त्यसम्ममा सुधारात्मक प्रकृयामा जाने, मुनाफा असुलिएको रकमलाई समायोजन गर्न सक्ने गरी नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
बढ्दो ब्याजदरको लोभमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु हुदैन । अहिले ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने दबाब पनि आएको छ । केहि सम्बोधन हुन्छ । हामी सुधारात्मक कामलाई निरन्तरता दिदै छौं ।

कस्ता सहकारीहरु बढी समस्यामा परेका छन ?

साना साना व्यवसायमा लगानी गर्ने सहकारीहरुलाई समस्या छैन्न । जसले एकै पटक धनी हुने सपना देख्छ । घर जग्गामा लगानी गर्छ स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्छ । जुन कुराबाट प्रतिफल आउदैन् । नियामक निकायलाई जानकारी नगराई विद्युत परियोजनामा लगानी गर्छन । जसको प्रतिफल आउनकै लागि २२-२५ वर्ष लाग्न सक्ने हुन्छ । अनियमित लगानी गर्ने सहकारीहरुमा समस्या देखिएको छ ।

अन्तर सहकारी कारोबार बढेकै कारण एकपछि अर्को सहकारी समस्यामा परे भन्ने सुनिन्छ ?

अन्तर सहकारी कारोबार कार्यविधि बनाएर मात्रै गर्न ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । केहि सहकारीहरुले त्यसरी कारोबार गरेको कुरा आएको छ । कार्याविधि बनेर आउने प्रकृयामा छ । विभागले नेपाल भर सबैको नियमन गर्न सक्दैन । स्थिनीय तह र प्रदेशमा नियमन प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन् । किनभने हामीसँग प्रविधि पनि छैन र सस्थागत क्षमता पनि बन्न सकिरहेको अवस्था छैन् । विभागले अनुगमनका क्रममा गर्न दिएको निर्देशनको पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । वित्तीय क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील हो । केहि कैफियत देखिएर कारवाही गर्यो भने संस्था ढल्न सक्ने अवस्था पुग्छ । त्यसैले संस्था र आमनागरिकलाई असर नगर्ने गरि समस्या समाधानको उपाए अपनाएर काम गर्ने तयारीमा विभाग लागेको छ ।

बैंकको ब्याज बढेकै कारण सहकारीको बचत बैंकमा गयो भन्ने सुनिन्छ सहकारीको बचत सहकारी मै राख्न र नयाँ ब्याजदर तय गर्न विभागले कसरी काम गर्दै छ ?

सहकारी समस्यामा परेपछि सरकारले हेरोस भन्ने लाग्नु स्वभाविक हो । दुःख परेको बेला सरकार नै सम्झने हो । बैंकको ब्याज बढेकै कारण सहकारीमा दबाब सिर्जना भएको छ ।

केही महिना पहिले ब्याज दर परिवर्तनका विषय एक चरण टुङ्गोमा पुर्याएको हो । फेरि अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरे अनुसार पुन ब्याज बढ्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै पुनरवलोकन गर्ने अभिप्रायका साथ विभागका उप रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको छ । उक्त उप समितिलाई ब्याजदर सम्बन्धी समस्याको छिटो सम्बोधन गर्न सहकारी अभियानका चार पाँच जना राखेर हप्ता दिनभित्र नै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएकाे छु ।
र बढ्दो ब्याजदरको प्रभाव सहकारीमा नपर्ने गरी प्रभावकारी निर्णय समयमा नै गर्ने छौ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग वाणिज्य बैंक र अन्य वित्त संस्थाहरुको आधार ब्याजदरको विवरण माग गरिएको छ । अब समस्या हुन नदिने किसिमसँग विभागले काम गरिरहेको छ ।

एकपछि अर्को सहकारी समस्याग्रस्त हुन थालेका छन् । यस्तो समयमा सर्वसाधारणलाई के भन्न चाहानु हुन्छ ?

सहकारीमा आफन्तले नै फसाएको अवस्था छ । नजिकैको आफन्तले सहकारीमा बचत गर्नको लागि प्रेरित गरेका छन् । संस्थाको बारेमा आवश्यक जानकार नभै बचत नगर्न अनुरोध गर्दछु । सहकारी संस्था राष्ट्र उत्थानको लागि अति आवश्यक छ । समाजवाद उन्मुख आधारशीला निमार्ण गर्ने बाटो यहि हो । यो भन्दा अन्य आधार शिलाहरु छैनन् । तर तपाईले दुःख गरेर कमाएको पैसा जम्मा गर्दा धेरै कुरा विचार गरेर मात्रै बचत गर्नुस । ब्याजको मात्रै लोभ नगर्नुस । यो मेरो बिनम्र आग्रह छ ।

comments powered by Disqus

नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई आफुमा गाभेको नबिल बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो?

Aug 05, 2022 08:11 AM

नबिल बैंक लिमिटेड (NABIL) ले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ। विवरण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा नाफा बढेको छ।