बैंकहरुले बढाएको निक्षेपको ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई चौतर्फी दबाब दिन थालिएको छ । बैंकको ब्याजदर घटाउनका लागि सबैतिरबाट प्रेसर दिन थालेपछि गभर्नर त्यसलाई थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

गभर्नर अधिकारीले बढेको निक्षेपका ब्याजदर कसरी घटाउने भन्ने सम्बन्धमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । बैंकका सिइओसँग सम्भवत दसैंअघि यदी दसैंअघि सम्भव नभए दसैंलगतै बस्ने तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘सिइओसँग बसेर बढेको निक्षेपको बारेमा छलफल गर्दै छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘सिइओहरुसँगको छलफलमा बढेको निक्षेपको ब्याजदर कसरी कम गर्ने भन्ने बिषयमा छलफल गर्ने छौं ।’

बैंकहरुले ६ महिनादेखि स्थिर रहेको निक्षेपको ब्याजदर असोजमा एकाएक बढाएपछि त्यसलाई घटाउने तयारीमा गभर्नर अधिकारी लागेका छन् । असोजदेखि बढेको ब्याजदरलाई घटाउन सकिएपनि ठूलो उपलब्धि हुने भएकाले पनि त्यसलाई घटाउने तयारीमा गभर्नर लागेका हुन् ।

भदौंसम्म मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशत थियो । तर, बैंकहरुले असोजमहिनादेखि त्यस्तो ब्याजदर १० प्रतिशतले बढाएर १२ प्रतिशतमाथि पुयाएका थिए ।

अहिले बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपको रेमिट्यान्स खातामा १५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिइरहेका छन् । निक्षेपको ब्याजदर नै १५ प्रतिशत पुगेपछि कर्जाको ब्याजदर स्वभाविक रुपमा त्यो भन्दा चर्को हुने नै भयो ।
गत वर्ष ७-८ प्रतिशतमा पाइने ऋणको ब्याजदर केही समय अघिदेखि नै १४-१५ पुगिसकेको छ, असोज १ गतेदेखि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर नै १४-१५ प्रतिशत पुगेपछि ऋणको ब्याजदर १७-१८ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, तीन महिना अघि ऋणको ब्याजदर बढाउन नपाइने भएकाले पनि त्यसको असर देखिसकेको छैन् । तर, बैंकहरुले नयाँ कर्जा लिनेसँग भने १७-१८ प्रतिशत ब्याजदर लिदै आएका छन् ।

१७-१८ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिएर लगानी गर्दा फाइदा नहुने अवस्था बनेपछि सबैतिरबाट गभर्नर अधिकारीलाई घटाउन दबाब दिइदै आइएको छ । उच्च ब्याजदरले व्यवसाय जोखिममा पर्ने र नयाँ लगानी निरुत्साहित हुने भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ब्याजदर वृद्धिको निर्णय तत्काल स्थगन गर्न सबै सरोकारवाला समक्ष माग गरिसकेको छ ।

महासंघले ब्याजदर वृद्धिको निर्णयले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने तत्काल सच्चाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीलाई दबाब दिँदै आएको छ । आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनको समय नजिक आइपुगेकोले पनि अर्थमन्त्रीलाई निक्षेपको ब्याजदर घटाउन थप चुनौती थपिएको हो ।
निक्षेपको ब्याजदर बृद्धि हुँदा वित्तीकै कर्जाको पनि ब्याजदर बढ्ने भएकोले शेयर बजार पनि निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको छ । ३२ सय अंक नजिक पुगको नेप्से अहिले घटेर १८१५ अंकमा आएको छ ।

नेप्से उच्च अंकले ओरालो लागेपछि शेयर लगानीकर्ताहरुले पनि यतिबेला अर्थमन्त्रीलाई बैंकको ब्याजदर नबढाउन दबाब दिँदै आएका छन् । अहिले करिव ५४ लाख नागरिक नेपालको शेयर बजारमा कुनै न कुनै किसिमले जोडिएका छन् । तिनीहरुको परिवार, आफन्तलगायतको सञ्जाल ठूलो भएकाले पनि अर्थमन्त्री शर्मालाई चुनौती झन थपिएको छ । अर्थमन्त्रीले लगानीकर्तालाई रुष्ट पनि चाहेका छैनन् ।

नेप्से ओरालो लाग्दै गएपछि लगानीकर्ता निराश हुँदै गएका छन् । त्यसैले पनि लगानीकर्ताले अर्थमन्त्री शर्मालाई ब्याजदर घटाउन दबाब दिँदै आएका छन् ।

अर्थमन्त्रीले पनि गभर्नरलाई रिझाउने अनेकौ प्रयत्न गरिरहेका छन् । केही दिन अघि अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘कानेखुशी’ गर्दै ब्याजदर घटाउन नरम तरिकाले आग्रह गरेका थिए ।

अहिले गभर्नर अधिकारीलाई एकातिर व्यवसायी र अर्कोतिर अर्थमन्त्रीले समेत दबाब दिएका कारण उनी बाध्य भएर बैंकका सिइओहरुलाई बोलाएर छलफल गर्ने तयारीमा गरेका हुन् ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्री शर्माले निक्षेपको ब्याजदर ‘कन्ट्रोल’ गर्न तयारी थालेका छन् । गभर्नर अधिकारीले पनि बैंकर्स संघलाई बोलाएर ब्याजदरमा भद्रसहमति कायम गर्न आग्रह गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । निक्षेपको ब्याजदर भदौंकै स्थितिमा वा त्यो भन्दा तल ल्याउने तयारी भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।

ब्याजदर घटाउन सकिएको खन्डमा ब्यावसायीको पनि चित्त बुझ्ने र अर्थमन्त्रीलाई पनि आगामी निर्वाचनमा अप्ठायारो पर्ने छैन् । त्यसैले पनि अर्थमन्त्री जसरी हुन्छ आगामी कात्तिकदेखि ब्याजदर घटाउने अभियानमा लागेका छन् । गभर्नर अधिकारी पनि अर्थमन्त्रीकै बाटोमा देखिएका छन् ।

अर्थमन्त्री र गभर्नरको पहलका कारण कात्तिकदेखि बैंकको ब्याजदर पुरानै अवस्थामा फर्किने निश्चित जस्तै भएको छ । यसो भयो भने असोजमा बढेको ब्याजदर पुनः घट्ने छ ।