वर्षौंदेखि साना तथा मझौला व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरू धेरै किसिमको झमेलामा परेको गुनासो उनले गरे। मुलुकको जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रले मात्र ग्रहण गर्न नसक्ने हुँदा स्थानीय स्तरमै स–साना व्यवसाय खोली रोजगारी प्रवर्द्धन गर्नु जरुरी छ ।
स्थानीय श्रम, सिप र कच्चा पदार्थमा आधारित व्यवसायको सिर्जना गर्न सकिएमा त्यस्ता व्यवसाय टिकाउ हुन सक्छन् । बाह्य जगतबाट आयातित सिप र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको तुलनामा हाम्रा परम्परागत कला, संस्कृति र सिप अनुरूपका व्यवसायमा आय तथा रोजगारीको सम्भावना बढिरहेको छ, तर यसलाइ प्रवर्ध्दन गर्न नसकेको उनले बताए ।
त्यसैगरी निर्यात परिषद् नेपालका अध्यक्ष साथै गण्डकी प्रदेश साना तथा मझौला उद्योग महासंघका गण्डकी प्रदेश प्रमुख रेशमबहादुर पोखरेलले हामी धेरै वर्षदेखि निर्यात क्षेत्रमा लागे पनि यस क्षेत्रका व्यापारी व्यवसायीका लागि सरकारले केही गर्न नसकेकाे बताए । उनले भने, "यस विषम परिस्थितिमा हामीले एकजजुट भई अगाडि बढ्नुपर्छ, जसले गर्दा हामी व्यवसायीलाई उद्योग दर्ता गर्नदेखि लिएर उत्पादन गरी बजारसम्म लग्न धेरै समस्या छ, त्यति मात्र नभएर वित्तीय स्रोतको अभावले गर्दा साना तथा मझौला व्यवसायहरूले प्रगति गर्न नसकेकाे हो ।"
यसैगरी, साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघका महासचिव डा. गोपालप्रसाद तिवारीले साना तथा मझौला उद्योग नेपालको अर्थतन्त्रको आधारशिला भएकोले निजी क्षेत्र र सरकारले संयुक्त रुपमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए। "अहिले निर्यात व्यापार घटिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले साना तथा मझौला उद्योगहरूले उत्पादन गरिरहेका सामानहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारको पहुँचमा धेरै सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ", डा तिवारीले जोड दिए।
साथै गुणस्तरका विषयमा जनसंख्या वृद्धिले एकातिर बेरोजगारी समस्यालाई चर्काएको छ भने अर्कातिर सीमित खेतीयोग्य जमीनमा बढ्दै गएको श्रमशक्तिमा निर्भर हुनुपर्दा अर्ध बेरोजगारी समस्या अदृश्य रूपमा फैलिंदै गएकाले साना तथा घरेलु उद्योगको महत्व बढी छ । डा. तिवारीले साना तथा मझौला उद्योग नेपालको अर्थतन्त्रको आधारशिला भएकोले निजी क्षेत्र र सरकारले संयुक्तरुपमा बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । अहिले धेरै युवाहरू केही उद्योग गरौं भनेर इच्छा जाहेर गरिरहेको अवस्थामा महासंघले त्यस्तो वर्गलाई समेटी अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताए ।
अहिले निर्यात व्यापार घटिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले साना तथा मझौला उद्योगहरूले उत्पादन गरिरहेका सामानहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारको पहुँचमा धेरै सहयोग गर्नुपर्ने देखिने डा. तिवारीको कथन थियो । "गुणस्तर विषयमा, नीतिगत रुपमा, सरकारी सहजीकरणका साथै निर्यात गर्दा आइपर्ने समस्या हटाउंदै जान सकियो भने सरकारले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्छ, जसले गर्दा व्यापार घाटा पनि क्रमशः घट्दै जानेछ," उनले भने ।
