नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । फागुनको पहिलो सातासम्म मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरुसँग समेत छलफल गर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको ३ महिना, ६ महिना र ९ महिनामा समीक्षा गर्ने गर्छ । राष्ट्र बैंकले ३ महिनामा समीक्षा गरिसकेका छ र आगामी फागुन महिनाको पहिलो साता भित्रै ६ महिनाको समीक्षा गर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्नु अघि सुझाव लिने र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने गर्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि सुझाव समेत मागेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षाका लागि माघ २० गतेसम्म सुझाव पेश गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

लिखित सुझावसँगै मौखिक रुपमा पनि सुझाव लिन छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुुणाकर भट्टले बताए । ‘लिखित रुपमा सुझाव मागिएको छ, तर अझै सुझावहरु आइपुगेका छैनन्,’ उनले भने, ‘लिखित सुझावसँगै छलफल पनि गर्ने छौं ।’ मौद्रिक नीतिका बिषयमा विभागले आन्तरिक रुपमा छलफलमा गरिरहेको प्रवक्ता भट्टले बताए ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि सरोकारसँग लिखित सुझाव लिएपछि मौखिक छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सरकोकारवालासँग त्यसरी लिएको सुझाव मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले समावेश गर्ने गर्छ ।

मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नु पर्ने बिषयका बारेमा नेपाल बैंकर्स संघले पनि छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको छ । बैंकर्स संघले पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नु पर्ने सुझावका बारेमा छलफल गर्ने तयारीमा छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो ३ महिनामा दिएका सुझावलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन नगरेकाले धेरैजसो तिनै पुरानै मुद्धाहरु उठाउने तयारी बैंकर्स संघ छ ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा के के सुझाव दिने भन्ने बिषयमा बैंकर्स संघको छिट्टै बैठक बस्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सम्बोधन नगरेका ५,७ वटा पुरानै बिषय छन्, ती बिषयलाई पुनः लैजाने भएको छ । त्यसबाहेक नयाँ एजेन्डा बैठक बसेर तय गर्ने तयारी संघले गरेको छ ।

बैंकर्स संघले यसअघि नै सहुलियत ऋणको लक्ष्यलाई पुरा गर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै त्यसमा पुनर्बिचार गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यही सुझाव पुनः मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि दिने भएको छ ।

यसैगरी, बैंकिङ प्रणालीमा अहिले पनि लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव नै छ । तरलताको प्रयाप्त मात्रमा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन् । तरलताको अभावलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर पनि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिने तयारीमा बैंकर्स संघ छ । त्यसैगरी ब्याजदरको कुरा पनि छ । बैंकले सेवा शुल्क बाफत लिन पाउनु पर्ने बिषय पनि अर्धबार्षिक समीक्षामा समाबेश हुनु पर्ने माग पनि पुनः राख्ने तयारी गरेको छ ।

सरोकारवालाहरुको सुझाव समावेश गरी केन्द्रीय बैंकले फागुनको पहिलो सातासम्म मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष फागुन ५ गते मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा गरेको थियो ।

शेयर धितो कर्जा राखेर अधिकत १२ करोड ऋण लिन पाउने कुरालाई पनि मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षाले सम्बोधन गरिने भएको छ । एउटा बैंकबाट ४ करोड र बढीमा तीन बैंकबाट १२ करोडसम्म ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई खारेज गरेपनि १२ करोड भन्दा बढी ऋण लिन नपाउने व्यवस्थालाई भने यथावत राखेको छ । तर, त्यो १२ करोडको सिमा ज्यादै अनुपयुक्त भएको लगानीकर्ताले बताउँदै आएका छन् ।

१२ करोडको सिमालाई हटाउनु पर्ने माग लगानीकर्ताले गरेपनि राष्ट्र बैंकले भने त्यसलाई नहटाउने तर लचकता अपनाउने गरी छलफल थालेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि लगानीकर्तालाई तर्साउने खालको नीतिगत व्यवस्था नगर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । त्यसैले पनि गभर्नर अधिकारीले १२ करोडको सिमालाई २५ करोडदेखि ५० करोडसम्म पुर्याउने तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको दावी छ ।

पुँजी बजारप्रति नरम नीति अगाल्दै आएका अर्थमन्त्री पौडेलकै दुई पटकको कार्यकालमा नेप्सेले नयाँ उचाई चुमेको थियो । पहिलो पटक पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा १८८१ अंक र दोस्रो पटक अर्थमन्त्री हुँदा ३२०० नजिक नेप्से पुगेको थियो । आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा पनि नेप्से नयाँ रेकर्ड बनाओस भन्ने पक्षमा रहेका पौडेले शेयर बजारप्रतिको कडा नीतिलाई पुनः सच्चाउन राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।

यसैगरी, चर्को ब्याजदर घटाउन पनि व्यवसायीले अर्थमन्त्री पौडेललाई सुझाव दिँदै आएका छन् । केही महिना अघि निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिले राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई समेत भेट गरेका थिए । उनीहरुले चर्को ब्याजदरका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु मर्कामा परेको बताउँदै आएका छन् । उक्त भेटमा उद्योगी व्यवसायीले उठाएका जायज माग सम्वोधन हुने गरी मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा गरिने आश्वासन गभर्नर अधिकारी दिएका थिए ।

साथै, अटो व्यवसायीहरुको छाता संस्था नाडाले गाडी आयातलाई उठाउँदै आएको अटो लोनको सिमा ५० प्रतिशतबाट बढाउनु पर्नेलगायतका बिषयमा पनि मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा मार्फत समाधान गरिने भएको छ । नाडाले उच्च ब्याजदरका कारण अटो व्यवसायीहरु मारमा परेको बताउँदै आएको छ । ब्याजदर घटाउन र अटो लोनको सिमा बढाउन गभर्नर अधिकारीलाई लिखित तथा मौखिक रुपमा बारम्बार दबाव दिँदै आएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पनि ब्याजदर घटाउन सुझाव दिने तयारी गरिरहेको छ ।