सुधा देवकोटा
पछिल्लो समय समग्र वित्तीय क्षेत्र आन्दोलनमा छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्याले मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव परेकाेप्रति विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

सहकारी संस्था हुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरु पनि आन्दोलन गर्ने अवस्थामा छन् । जिल्लाका व्यवसायीकाे आन्दाेलन प्रधानमन्त्रीकाे आश्वासन पछि राेकिएकाे स्थितिमा छ । लघुवित्तकाे आन्दाेलन जिल्ला जिल्ला हुँदै काठमाडाैंकाे माइतीघर मण्डलासम्म आइसकेकाे अवस्था छ । त्यहाँ ऋण मिनाहकाे आवाज जबरजस्ती उठाइएकाे छ । काेराेनाकाे समयका ओरालाे लागेका वित्तीय सूचक झन ओराेलाे लाग्ने अवस्थामा पुगेकाे छ ।   यो अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि केन्द्रिय बैंकले धेरै संवेदनशील भएर कदम चाल्नुपर्ने अवस्था रहेकाे विज्ञहरुको बुझाई छ ।

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बैंक मार्फत प्राप्त ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको कारणले गर्दा समस्या देखिएको बताउँछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप तथा ऋणको ब्याजदर बढ्दा सबै क्षेत्रहरु समस्यामा परेका हुन् । व्यवसायीहरुले ब्याजदर घटाउनको लागि दबाव सिर्जना गर्दैछन् । केन्द्रिय बैंकले नीतिगत ब्याजदरलाई विस्तारै घटाउँदै लानु पर्छ । अहिले नीतिगत ब्याजदर ७.५ प्रतिशको दरमा छ । त्यसलाई तत्कालै घटाउन सकिने सम्भावना छैन । तत्काल ब्याजदर घटाउँदा आयात ह्वातै बढ्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले केन्द्रिय बैंकले बैकहरूलाई  लक्षित लगानीलाई जोड दिन निर्देशन दिनुपर्छ । यसो हुँदा साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सहयोग पुग्ने  र पुनकर्जा योजना ल्याउने हो भने अहिले देखिएको समस्या समाधान हुने खनालको बुझाई छ ।

अहिले अमेरिका वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । दुई तीनवटा बैंक संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन् । “नेपालमा त्यस्तो अवस्था नआउन सक्छ । त्यस्तो अवस्था आयो भने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ८६ लगाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने छ । बैक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या आउना साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्ने छ । यो भन्दा पहिले पनि नेपाल बंगलादेश बैंक, नेपाल बैंक, लुम्बिनी बैंकलाई केन्द्रिय बैंकले नियन्त्रण गरेर समस्या समाधान गरेको छ” खनालले मेरोलगानीलाई भने । ऐनको दफा ८६ मा  बैंक वा वित्तीय संस्था दामासाही वा खारेजीमा पर्ने अवस्था भएमा उक्त संस्थाले भुक्तानी गर्न नसक्ने वा पुरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएमा समस्या ग्रस्त भएको मानिने व्यवस्था छ । उक्त समस्याग्रस्त संस्थालाइ केन्द्रिय बैकले नियन्त्रणमा लिने छ । सम्बन्धित वित्तीय संस्थाको पुनर्सचना गर्दै सुधारात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने लगायतका काम गर्न सक्ने छ व्यवस्था छ ।

व्यवसायीहरुले पनि सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउँदा क्षमता भन्दा बढी ऋण लिएर जथाभावी लगानी गरे । अहिले ब्याज तिर्न सक्दिन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अत्याचार गर्यो भन्दै सडकमा उत्रेका छन् । बैंक मात्रै नाफामा गए हामी नाफामा भएनौ भन्ने कुराहरु गरेर आन्दोलन गरेको देखिन्छ । यहाँ व्यवसयीहरुले आफू पनि सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ । आफैले उत्पादन गरेका वस्तुको मूल्य मनपरी राखेका छन् । उपभोक्ता ठगिएका छन् । त्यता कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन् । सर्वसाधारणबाट संकलित निक्षेप मार्फत प्राप्त ऋण तिर्दिन भन्दै गरिएका गतिविधिले मुलकको अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग क्षति पुर्याउने खनालको चिन्ता छ ।

सहकारी तथा बैंक वित्तीय संस्थाले पैसाको कारोबार गर्छन । पैसाको कारोबार गर्ने क्षेत्र विवादमा आउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा धेरै कुराको असर पर्न सक्ने सहकारी विज्ञ सुदर्शन ढकालले बताए । पछिल्लो समय सबैतर्फबाट सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै निसानामा परेका छन् । जताततै विरोध गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा नेपालको वित्तीय सूचकमा नराम्रो क्षति पुगिरहेकाे छ ।

विश्वमानै देखिएको मन्दी र बढ्दो ब्याजदरको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु दबावमा छन् । अमेरिकामा समेत राम्रा मध्येको बैंक बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो । नेपालमा त्यस्तो अवस्था नहोला । तर वित्तीय संस्था मार्फत भएको नोक्सानी असुल हुनको लागि समय लाग्ने भएकाले त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा नराम्रो पर्न सक्ने अनुमान ढकालको छ ।

विगत लामो समयदेखि सहकारी संस्थाहरुमा समस्या देखिदै आएको थियो । विस्तारै लघुवित्त कम्पनीहरुको विरोधमा जनसागर सडकमा उत्रेका छन् । विरोधमा ऋण मिनाह गर्नुपर्ने नारा घन्केका छन । जसले ऋणीहरुमा ऋण तिर्न नपर्ने नियत बढ्न थालेको छ । यस्ता गतिविधि धेरै लामो समयसम्म चल्ने हो भने नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा धेरै ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने देखिन्छ ।