बढ्दाे बेरोजगारीका कारण नेपाल दुःखी राष्ट्रहरूमध्ये ६३ औं स्थानमा

May 25, 2023 02:32 PM Merolagani

दुःखी राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल ६३ औं स्थानमा परेको छ । सन् २०२२ को हान्केको मिजरी इन्डेक्स अनुसार नेपाल दुःखी राष्ट्रहरुको सूचीमा ३७.१८ अंक सहित ६३औं स्थानमा रहेको छ ।

हान्के वार्षिक दुःख सूचकांकले १५७ राष्ट्रहरुमा गरेको सर्वेक्षणले यस्तो नतिजा देखाएको हो । नेपालमा दुःखको मूख्य कारण बेरोजगारी रहेको देखाइएको छ ।

विश्वका सबैभन्दा दुःखी राष्ट्रहरुमा जिम्वाम्वे ४१४.७ अंकका साथ पहिलो स्थानमा रहेको छ । जिम्बावेको मुद्रास्फिति नै दुःखी देशमा पर्नुको प्रमुख कारण रहेको छ । यसैगरी, भेनेजुयलामा दोश्रो स्थानमा, सिरिया तेश्रो स्थानमा, लेबनन चौथो स्थानमा, सुडान पाँचौ स्थानमा, अर्जेन्टिना छैठौं स्थानमा, यमन सातौं स्थानमा, युक्रेन आठौं स्थानमा, क्युबा नवौं स्थानमा र दशौं स्थानमा टर्की रहेको छ ।दुःखी देशको अंग्रपक्तिमा श्रीलंका,पाकिस्तान समेत परेका छन् । छिमेकी राष्ट्र भारत यस सुचीकाे १०३ औं स्थानमा परेकाे छ ।  बेराेजकारीका कारण दुःखमा भारतले  २२.५८ अंक पाएकाे छ।

यस्तै २०२२ मा सबैभन्दा कम दुःखी अर्थात् खुशी राष्ट्रहरुमा स्विट्जरल्याण्ड, कुवेत, आयरल्याण्ड, जापान, मलेसिया, ताइवान, नाइजर, थाइल्याण्ड, टोगो र माल्टा परेको छ । विश्वको अन्य राष्ट्र जापान १५४ औं स्थानमा, इजरायल १४५औं स्थानमा, दक्षिण कोरिया १४४औं स्थानमा, चिन १४२ औं स्थानमा, कतार १४० औं स्थानमा, डेनमार्क १३७औं स्थानमा, जर्मनी १३५औं स्थानमा, अमेरिका १३४औं स्थानमा,  बेलायत १२९औं स्थानमा, अष्ट्रेलिया ११६औं स्थानमा र ओमान ११३औं स्थानमा छन्।

यस सूचकाङ्कको सूची वर्षको अन्त्यमा बेरोजगारीको योगफल, मुद्रास्फीति, र ऋण दरहरू, प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपीमा वार्षिक प्रतिशत हेरिएको थियो । आर्थिक क्षेत्रमा, दुःख उच्च मुद्रास्फीति, उधारो लागत, र बेरोजगारीबाट प्रवाहित भएको हान्केले जनाएको छ ।

 

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।